पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यात मागील अनेक दिवसापासून मातीचा अवैध उपसा होण्याचे प्रमाण वाढले असून त्यासंदर्भात बातम्या विविध प्रसार माध्यमातून प्रसारित झाल्या आहेत. जुन्नर, आंबेगाव, खेड, मावळ तालुक्यातील आदिवासी भागातून मातीचा अवैध उपसा केला जातो. आंबेगाव तालुक्यातही मागील काही काळात अशाच प्रकारच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या.
पुणे जिल्ह्याचा पश्चिम भाग हा जैवविविधता (बायोडायव्हरसिटी) हॉटस्पॉट असलेल्या पश्चिम घाटाचा भाग असून त्याचा समावेश पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात करण्यात आला आहे. या भागातील पर्यावरणीय दृष्ट्या व जैवविविधतेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या प्रदेशात मातीचा मोठ्या प्रमाणावर उपसा होणे ही येथील सजीवसृष्टीसाठी धोक्याची घंटा आहे. माती हा शेतीसाठी व पर्यावरणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा घटक असुनही लोक त्याची विक्री का करतात ? मातीचे अर्थकारण कसे चालते ? यावर नियंत्रणाचा अधिकार असलेल्या गावाच्या पेसा ग्रामसभा याबाबत निर्णय का घेत नाही ? या सगळ्याचे भविष्यातील दुष्परिणाम काय असतील ? या सगळ्या प्रश्नांवर मंथन करण्याचा या लेखात प्रयत्न केला आहे.
माती हा पर्यावरणाचा अविभाज्य व अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. मातीत असणाऱ्या रासायनिक गुणधर्मामुळे ती पिकांना अन्नद्रव्य पुरवठा करते. मातीत असणारी सिलिकॉन, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, लोह, पालाश, सोडियम, अॅल्युमिनियम, जस्त, तांबे, कोबाल्ट, आयोडीन, क्लोरीन इत्यादी खनिजे वनस्पतींच्या वाढीसाठी आवश्यक असतात. मातीत अनेक प्रकारचे सूक्ष्मजीव वास करतात. नायट्रोजनचे स्थिरीकरण करण्यात हे सूक्ष्मजीव अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मातीत सूक्ष्मजीवांची संख्या जेवढी जास्त तेवढी ती सुपीक मानली जाते. माती हा गांडूळ, वाळवी, मुंग्या यासारख्या अनेक जिवांचा अधिवास आहे. नैसर्गिकरित्या माती तयार होणे ही अतिशय संथ प्रक्रिया असून त्यास हजारो वर्षांचा कालावधी लागतो. जमिनीवरील सुपीक मातीचा थर वीटभट्ट्या मधील वापरासाठी किंवा इतर कारणांसाठी काढल्यास त्याचे अत्यंत विपरीत परिणाम सभोवतालच्या जीवसृष्टीवर होतात. सुपीक थर नष्ट झाल्यामुळे जमिनीतील अन्नद्रव्य व सूक्ष्मजीव नष्ट होतात परिणामी त्या ठिकाणी वनस्पती अशा जमिनीत तग धरू शकत नाही. मातीतील सूक्ष्मजीव नष्ट झाल्याने नायट्रोजन स्थिरीकरण चक्रावर विपरीत परिणाम होतो व परिसरातील अन्नसाखळीत बिघाड होतो.
पुणे जिल्ह्याचा विचार करता खाजगी क्षेत्रावरून (शेतातील) मातीचे उत्खनन हे प्रामुख्याने पश्चिम भागातील आदिवासी गावांमध्ये होते. आदिवासी भागातील जिरायत जमीन, रोजगाराचा अभाव यामुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती हालाखीची असते. अशा परिस्थितीत आर्थिक (आजापण, शेतीसाठी, लग्न, मुलांचे शिक्षण इ.साठी) अडचण निर्माण झाल्यास शेत जमिनीतील माती विकून त्या पैशातून अडचण भागवली जाते. हे शेतकरी तत्कालिक परिस्थितीत आर्थिक अडचणीमुळे हे शेतकरी आपल्या शेतातील मातीची विक्री करतात. शेती, जमीन व त्यातील माती हे आपल्या पुढील पिढ्यांच्या पोटापाण्याचे साधन आहे हे ते साफ विसारतात. मात्र काही रुपायांसाठी पुढील अनेक पिढ्यांचे भवितव्य अंधारात ढकलत आहोत यांची किंचितही जाणीव नसते. जंगल , माती, पाणी हे आपल्या बापजाद्यांनी वाढवले, जपले म्हणून आपल्याला आज शेती करता येते, शुद्ध हवा व प्यायला पाणी मिळते. त्यांनी ते सर्व ओरबाडून संपवले असते तर आपले काय झाले असते यांची कल्पनाही करवत नाही.
शासनाने माती, वाळू, दगड, मुरूम यांचे पर्यावरणातील महत्व ओळखून त्याच्या उत्खननावर निर्बंध घातले आहेत. त्यांचा अमर्यादित उपसा होणार नाही यासाठी कायदे व नियम केले आहेत. महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियम २०१३ मध्ये याबाबत तरतूद केली आहे. अनुसूचित क्षेत्राला हा कायदा लागू नाही कारण पेसा कायद्यात गौण खनिज नियमनाचे अधिकार ग्रामसभेला दिले आहेत. या कायद्यातील तरतुदी अनुसार अनुसूचित क्षेत्रात व्यावसायिक कारणासाठी मातीची विक्री करता येत नाही. मात्र लोकांच्या अज्ञानाचा व आर्थिक असंहाय्यतेचा फायदा घेऊन शासकीय अधिकारी व माती माफिया हे मोठ्या प्रमाणात अवैधपणे मातीची विक्री करतात. गावातील गरजू शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन वीटभट्टी साठी लागणारी चांगल्या प्रकारची माती पाहून व्यवहार केला जातो. शेतकऱ्याला साधारणपणे एका ट्रक माती (४ ब्रास) साठी ६००-७०० रुपये प्रति गाडी प्रमाणे पैसे दिले जातात. मातीची ही गाडी वीटभट्टी मालकाला साधारणपणे ६००० ते ८००० रुपयांना विकली जाते. खर्च वजा जाता एका गाडीमागे ४ ते ५ हजार रुपये नफा शिल्लक राहतो. या नफ्यातील काही हिस्सा महसूल विभागातील तलाठी व मंडल अधिकारी यांना दिला जातो व त्याबदल्यात कोणी काहीही तक्रार केली तरी अवैध माती वाहतूकीकडे अधिकाऱ्यांकडून सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जाते.
मातीच्या एका गाडीत साधारण १० ते १२ टन माती असते व शेतकऱ्याला ७०० रुपये प्रतिगाडी रक्कम दिली जाते. शेतकऱ्याला ६-७ पैसे प्रतिकिलो दराने या मातीचे पैसे मिळतात. म्हणजेच मातीमोल दराने आपण मातीची विक्री करतो हे शेतकऱ्यांच्या लक्षात येत नाही. माती व्यवसाइकांकडून विटभट्टी मालक हीच माती १० पट जास्त म्हणजे ५०-६० पैसे प्रतिकिलो (६००० रु. / गाडी ) या दराने विकत घेतात. एक वीट तयार करण्यासाठी साधारण २ किलो माती वापरली जाते. म्हणजे प्रतिवीट मातीचा खर्च १ ते १.२० रुपया असतो. यात इतर खर्च पकडून साधारण ३ ते ४ रु. उत्पादन खर्चात वीट तयार केली जाते व ती बाजारात साधारणपणे १४-१६ रुपये प्रतिवीट प्रमाणे विकली जाते. म्हणजेच शेतकाऱ्यांकडून ७०० रुपयाला खरेदी केलेल्या मातीच्या गाडीतून साधारण ६००० विटा तयार होतात की ज्याचे बाजारमूल्य ८४००० -९६००० रुपये आहे. त्यामुळे या व्यवसयात गुंतवणुकीच्या प्रमाणात प्रचंड नफा असल्याने व बांधकामासाठी विटांना प्रचंड मागणी असल्याने मातीचा अवैध व्यापार मोठ्या आजही सुरू आहे. मातीला “काळी आई” किंवा “काळ सोन” म्हटल जात पण तीची ५ पैसे प्रतिकिलो दराने विकून आपल्या परिसरातील लाखमोलाच्या निसर्गाची हानी होत असेल तर समाज म्हणून आपण हे गांभीर्याने घेतले पाहिजे. अवैध माती उपसा थांबविण्यासाठी स्थानिक लोकांचा दबाव निर्माण होणे ही काळाची गरज आहे.
महाराष्ट्रात पेसा कायदा लागू झाल्यानंतर गौण खनिजावरती असणारे महसूल विभागाचे नियंत्रण जाऊन पेसा ग्रामसभांना त्याबाबतचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. पेसा कायदा १९९६ च्या नियम २०१४ अन्वये प्रकरण सहा “खाण व खनिजे” मधील कलम ३२ अनुसार “अनुसूचित क्षेत्रामध्ये असणाऱ्या गौण खनिज आणि बाबत नियंत्रणाचे सर्व अधिकार ग्रामसभेला देण्यात आले आहेत”. या तरतुदीनुसार ग्रामसभेच्या कार्यक्षेत्रात असणाऱ्या माती, दगड, वाळू इत्यादीसह सर्व गौण खनिजांचे उत्खनन व वापर करण्याकरिता व त्यावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता ग्रामसभा सक्षम असेल. ही गौण खनिजे ग्रामस्थांना वैयक्तिक गरजांसाठी वापरता येईल परंतु त्यासाठी ग्रामसभेची परवानगी बंधनकारक आहे. कोणतेही बेकायदेशीर पणे चाललेले गौण खनिज उत्खनन थांबविण्याचा अधिकार ग्रामसभेला देण्यात आला आहे. तसेच ग्रामसभा याबाबतची तक्रार खनिकर्म विभागाला करू शकेल. गौण खनिजाबाबत पेसा ग्रामसभांना नियंत्रणाचे पूर्ण अधिकार आहेत परंतु पेसा ग्रामसभांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव नसल्याने त्या अशा प्रकारच्या कारवाया करत नाही. त्यामुळे मातीचा अवैध उपसा करणारे ठेकेदार व त्यांना साथ देणारे अधिकारी यांचे फावले आहे.
पुणे जिल्ह्याचा पश्चिम भाग पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र आहे. मातीचे हे उत्खनन अशाच प्रकारे सुरू राहिले तर हळूहळू त्याचे गंभीर परिणाम परिसरातील लोकांना भोगावे लागतील. मातीचे उत्खनन झालेल्या ठिकाणी मातीतील जैविक घटक संपुष्टात येऊन तेथे वनसंपत्तीचा विकास होऊ शकत नाही. जैविक घटक नष्ट झाल्याने त्या परिसरातील नायट्रोजन स्थिरीकरण चक्रात बाधा येऊन पिकांचे उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. मातीचा उपसा मोठ्या प्रमाणात झाल्याने नैसर्गिक प्रवाह बदलतात तसेच मातीची धूप मोठ्या प्रमाणात होते. डोंगराच्या कडेला मातीचे उत्खनन झाल्यास पावसाळ्यात दरड कोसळण्याचा धोका संभवतो. या सर्वांमुळे विशेषत: सह्याद्रीच्या पश्चिम पर्वतरांगांमध्ये असणारी जैवविविधतेला यामुळे धोका निर्माण होऊ शकतो. हे सर्व टाळायचे असेल तर व्यावसायिक कारणासाठी होणारे मातीचे उत्खनन थांबवणे हा एकमेव उपाय आहे. त्यासाठी पेसा ग्रामसभांनी सक्षमपणे पुढे येऊन याला विरोध करणे खूप महत्वाचे आहे. काही ग्रामसभा याबाबत जागृत आहेत. तेथे मातीविक्रीला आळा बसला आहे परंतु अजूनही अनेक गावातील राजकीय पुढारी थोड्याश्या आर्थिक फायद्यासाठी ग्रामसभेला विश्वासात न घेता परस्पर ठराव देऊन टाकतात व गावाच्या पर्यावरणाच्या विनाशासाठी कारणीभूत ठरतात. शासन एकीकडे जल व मृद संधारण कार्यक्रमांतर्गत पाणलोट क्षेत्र विकासाचे कार्यक्रम राबवून सीसीटी, वॅट, वृक्ष लागवड, बांधबंदिस्ती या उपचाराच्या माध्यमातून मातीचे संवर्धन करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च करत आहे. दुसऱ्या बाजूला माती माफिया शेतकऱ्यांच्या आर्थिक असहायतेचा गैरफायदा घेऊन या नैसर्गिक संसाधनाचा व पर्यावरणाचा ह्रास करत आहेत हा प्रचंड मोठा विरोधाभास आहे.
दरवर्षी धरणे, ल.पा. तलाव, पाझर तलाव, सिमेंट बंधारे यात मोठ्या प्रमाणात माती वाहून येते व त्यामुळे धरणाची पाणी साठवण क्षमता कमी होते. शासनाने ही माती ठराविक प्रमाणात काढण्याची परवानगी दिल्यास त्याचा दुहेरी फायदा होऊ शकतो. दिवसेंदिवस बांधकाम व्यावसायात विटांना मागणी वाढत असल्याने मातीचा अवैध उपसा वाढत आहे. लोकांनी सिमेंटच्या विटा व इतर पर्यावरण पूरक पर्यायांचा विचार केल्यास हा बराचसा ताण कमी होण्यास मदत होईल. त्यादृष्टीने लोकांमध्ये जागृती करणे गरजेचे आहे. दुसरी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आदिवासी भागातील शेतकरी हे आर्थिक दृष्ट्या सक्षम नाहीत. शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचण निर्माण झाल्यास वित्तीय सहाय्य करणाऱ्या संस्थांचा बँकांचा व पतसंस्थाचा या भागात अभाव आहे. त्यामुळे पैशांची अडचण आल्यास काही गरीब शेतकऱ्यांना नाईलाजास्तव माती विकून आपल्या गरजा भागवाव्या लागतात. त्यांना गावात रोजगार, उपजीविका व वित्तीय सहाय्याच्या चांगल्या संधी उपलब्ध झाल्यास तसेच मातीचे महत्व पटउन दिल्यास ते माती विक्री करणार नाहीत.
माती हे गौण खनिज असल्याने त्याचे सनियंत्रणाचे सर्व अधिकार ग्रामसभांना मिळालेले आहेत. परंतु पेसा कायदा येण्यापूर्वी गौण खनिजावर महसूल विभागाचे नियंत्रण होते. त्यामूळे ग्रामसभांना पेसा कायद्यान्वये गौणखनिजांबाबत मिळालेल्या अधिकारांची जाणीव नाही. शेतातील माती शेतकऱ्याची खाजगी मालमत्ता असल्याने तो ती पाहिजे तेव्हा व कोणाचीही परवानगी न घेता विकू शकतो असा चुकीचा समज शेतकऱ्यांमध्ये आहे. या सगळ्याचा फायदा माती अवैध व्यापार करणाऱ्या ठेकेदारांनी घेतला आहे. शासकीय लोकांना हाताशी धरून ते राजरोसपणे मातीचा सुपीक थर नष्ट करत आहेत. त्यामुळे आता आदिवासी भागातील ग्रामसभांनी आपल्या अधिकाराबाबत जागृत होऊन अशा प्रकारचे व्यावसायिक कारणासाठी होणारे मातीचे उत्खनन थांबविले पाहिजे. शासनाने व सामाजिक संघटनांनी पेसा क्षेत्रात विशेष जनजागृती मोहीम राबविणे गरजेचे आहे अन्यथा भविष्यात या भागात पर्यावरणीय समस्या निर्माण होऊन त्याचा त्रास स्थानिक लोकांना होईल.
– किरण लोहकरे,
(लेखक, पुणे विभागीय वनहक्क समितीचे सदस्य, जुन्नर तालुकस्तरीय रोजगार हमी योजना समितीचे सदस्य, आदिम संस्कृति, संशोधन व मानव विकास केंद्र, आंबेगावचे संशोधक, तसेच सोपेकॉम चे संशोधन सहायक आहेत.)