पिंपरी चिंचवड : पिंपरी चिंचवड शहराचे प्रथम नागरिक महापौर माई ढोरे याची प्रशासनावर पकड नसल्याने राजीनामा द्यावा, अशी मागणी बाराबलुतेदार महासंघ युवा प्रदेशाध्यक्ष भाई विशाल जाधव यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्यात कोरो ना महामारी ने झालेले लोकडाउन कालखंडात गोरगरीब जनतेला मदत योजना जाहीर झाली होती. त्याचाच एक भाग म्हणून पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत दिनांक 30 एप्रिल 2021 रोजी भाजपच्या महापौर व पदाधिकाऱ्यांनी शहरातील गोरगरीब कष्टकरी जनतेला रुपये 3000 आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला व त्या निर्णयाचा स्थायी समिती देखील मंजूरी करण्यात आले.
आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून गोरगरीब कष्टकरी सर्वसामान्य जनतेचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला व त्यानंतर आयुक्तांनी अशी मदत देता येते का नाही याची चाचपणी सुरू केली. आणि तेही तब्बल अकरा दिवसानंतर याचा अर्थ आयुक्तांना या ठरावाचे गांभीर्यच नव्हते असेच म्हणावे लागेल. त्यानंतर तब्बल 23 दिवसांनी विभागीय आयुक्तांनी अशी मदत देता येत नाही असे जाहीर केले.
आर्थिक मदत देण्याचा ठराव पास करते वेळी आयुक्तांनी हस्तक्षेप करावयास हवा होता महापालिका अधिनियम सहा मधील कलम 66 नियमानुसार कोण कोणत्या तरतुदी करता येतात याचा अभ्यास व्हायला पाहिजे होता ! कलम चार व त्यातील 39 कलमान्वये कुठलीही आपत्ती दूर करण्यासाठी उपाय योजना करणे असा नियम असताना आयुक्त ही मदत का नाकरत आहे.. सर्वसाधारण सभेने घेतलेला निर्णय व स्थायी समितीने दिलेली मंजुरी पाहता महापौरांचा प्रशासनावर वचक राहिला नसल्याचे दिसून येते त्यामुळे महापौरांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी महापालिका अधिनियम 63 कलमान्वये मदत करता येत नाही असे सांगितले. हा निर्णय घेण्यास एक महिना लागताच नव्हता पाहिजे याचा अर्थ असा होतो की आयुक्त अभ्यास करण्यात कमी पडले यांच्या अशा धोरणामुळे गोरगरिबांच्या जाणीवपूर्वक शोषण होत आहे, असा आरोप जाधव यांनी केला आहे. पिंपरी चिंचवड शहरातील भाजपाने देऊ केलेले रुपये 3000 ही त्यांना मिळालेच पाहिजे अन्यथा बाराबलुतेदार महासंघाच्या वतीने जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही जाधव यांनी दिला आहे.