पुणे : केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि केंद्रिय सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांच्या रामलीला मैदानातील आंदोलनामुळे जून्या पेन्शनचा मुद्दा पून्हा एकदा चर्चेत आला आहे. प्रसारमाध्यमे, वृत्तपत्रामध्ये याबद्दल मांडणी केली जात आहे, प्रतिक्रिया दिल्या जात आहेत. बहुतांश मते ही जून्या पेन्शनच्या विरोधात आहेत. जूनी पेन्शन अव्यवहार्य आहे, राज्य सरकारे दिवाळखोर होतील, तिजोरीवरील ताण वाढणार, येणाऱ्या पिढ्यांवर ओझे इ.. या लेखात यामुद्द्यांच्या विरोधात म्हणजे जून्या पेन्शनच्याबाजूने काही मुद्दे प्रस्तूत केले आहेत.
अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना, NDA (राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी) सरकारने सेवानिवृत्त सरकारी नोकरांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजना म्हणजेच NPS नावाची नवीन पेन्शन प्रणाली सुरू केली. जानेवारी 2004 मध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. पुढे प. बंगाल वगळता सर्वच राज्यांनी ते लागू केले.
नवीन पेन्शन (एनपीएस) लागू झाली तेव्हा, आर्थिक तज्ञ आणि अर्थशास्त्रज्ञांनी असा युक्तिवाद केला होता की सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या योजनेच्या तुलनेत खूप मोठी पेन्शन मिळेल. पण हे आश्वासन उघड खोटे असल्याचे सरकारी नोकरदारांना कळू लागले आहे. निवृत्त होताच कर्मचाऱ्यांचे मासिक उत्पन्न झपाट्याने कमी होवू लागले आहे. नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत भारतीय सेनेमधून १३ वर्षाच्या सेवेनंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला पेन्शन म्हणून जून्या योजनेअंतर्गत जितके मिळाले असते त्याच्या केवळ १५% च पेन्शन मिळाली. एका दुसऱ्या अधिकाऱ्याला रु. २,५०६ इतकीच पेन्शन मिळाली जेव्हा की जून्या योजनेअंतर्गत त्यांना रु. १७,१५० इतकी पेन्शन मिळाली असती. आणि अशी बरीच उदाहरणे आहेत. नवी पेन्शन योजना ही शेअर बाजारावर अवलंबून असल्यामुळे त्यात कसलीही खात्री नाही. जून्या आणि नवीन योजनेच्या पेन्शनच्या रकमांमध्ये प्रचंड तफावत आहे. त्यामुळेच विविध राज्य कर्मचारी आणि आता केंद्रिय कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा स्वीकारला आहे.
जून्या पेन्शनच्या विरोधात एक तर्क दिला जातो की, यामुळे सरकारांच्या तिजोरीवर ताण पडेल. राज्य सरकारांच्या अर्थसंकल्पाच्या जवळपास २५% इतका हिस्सा पेन्शनवरच खर्च होईल. हा तर्क दिशाभूल करणारा आहे. अर्थतज्ञ रोहित आझाद आणि इंद्रनिल चौधरी यांनी दाखवल्याप्रमाणे यात राज्य सरकारांच्या उत्पन्नाच्या तीन मार्गांचा म्हणजे केंद्र सरकार कडून मिळणारा GSTमधील तसेच प्रत्यक्ष करांतील वाटा, गैर-कर महसूल, राज्यांना केंद्राकडून मिळणारी गैर-कर अनुदाने यांचा यात समावेश केला गेला नाहीये. यांना बरोबर जोडल्यास जून्या पेन्शनचा हिस्सा २५% नाही तर ११.७८% इतका असेल. यामध्येदेखील राज्यांना केंद्राकडून मिळाणारा GSTचा वाटा वेळेवर मिळत नाही. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे, केंद्र सरकारच्या महसूलामध्ये सेस आणि सरचार्ज (उपकर आणि अधिभार) यांचा वाटा प्रचंड वाढला आहे. २०११-१२ मधील १०.४% वरून २०२१-२२ मध्ये २६.७% इतका झाला आहे. सेस आणि सरचार्ज मधून मिळालेला महसूल सेंट्रल डिव्हिजिबल पूलमध्ये गणला जात नसल्यामुळे याचा वाटा राज्यांना मिळत नाही. हा सगळा महसूल केंद्र सरकार वापरते. थोडक्यात केंद्राची ही आर्थिक दादागिरी कमी झाली तर राज्यांचे उत्पन्न आणखी वाढेल आणि ११.७८% हा आकडा आणखी कमी होईल.
याव्यतिरिक्त चूकीच्या धोरणांमुळे केंद्र सरकारचे प्रत्यक्ष करांतून मिळणारे उत्पन्न घटले आहे. कॉर्पोरेट कर ३०% वरून २२% केला, नवीन उद्योगांसाठी तर फक्त १५%, यांमुळे दरवर्षी रु. १.५ लाख कोटींचे नुकसान होत आहे. तसेच अरुण जेटली यांच्या अर्थमंत्री पदाच्या कार्यकाळात वेल्थ टॅक्स (श्रीमंती कर) रद्द करण्यात आला. या आणि अशा इतर मार्गांनी दिलेल्या करमाफीमुळे भारतात जीडीपीच्या तुलनेत करांतून मिळणारे उत्पन्न (टॅक्स टू जीडीपी रेशिओ) कमी आहे. याबबतीत भारत विकसित तसेच बऱ्याच विकसनशील देशांच्याही मागे आहे. ओईसीडी देशांमध्ये सरासरी टॅक्स टू जीडीपी रेशिओ ३४.१% आहे, त्यात मेक्सिकोसारख्या विकसनशील देशासाठीदेखील हा रेशिओ १७.९% आहे, तर भारताचा टॅक्स टू जीडीपी रेशिओ मात्र ११.७% आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे देशाचे प्रत्यक्ष करांतून होणारे उत्पन्न कमी आहे.
यासाठी देशातल्या अतिश्रीमंतांना वेगवेगळ्या मार्गांनी दिली जाणारी करमाफी कारणीभूत आहे. परिणामी अप्रत्यक्ष करांमधून जास्त उत्पन्न काढले जाते. करांमधून होणाऱ्या एकूण उत्पन्नापैकी भारतात अप्रत्यक्ष करांतून होणाऱ्या उत्पन्नाचे प्रमाण ६६% इतके जास्त आहे. हेच प्रमाण जर्मनीसाठी ४२.९%, ग्रेट ब्रिटेन- ४०.४%, जपान- ३३%, कॅनडा- २७.३%, ऑस्ट्रेलिया- २५.५%, अमेरिका- २३.४%. म्हणून जीवनावाश्यक वस्तूंवरदेखील जीएसटी आकरला जातो. १८%, २८% इतका प्रचंड जीएसटी वसूल केला जातो. शिवाय पेट्रोलवरील कर दुप्पट केले जातात, डिझेलवरील कर साडेचारपट केले जातात, गॅसच्या अनुदानात कपात केली जाते. शिक्षण, आरोग्य, कल्याणकारी योजना यांवर होणाऱ्या खर्चात कपात करण्यात येते. यासर्वांचा बोझा देशातील सामान्य-गरिबांवर, मध्यम वर्गावर होतो. याशिवाय सार्वजनिक उद्योगांचे कवडीमोल भावात खाजगीकरण होत आहे, त्यामुळे या उद्योगांच्या माध्यमांतून मिळाणारे उत्पन्न बंद झाले आहे. त्याचप्रमाणे देशाची साधनसंपत्ती कवडीमोल दरात खाजगी कंपन्यांना विकली जात आहे, यातूनदेखील सरकारला मिळणारे उत्पन्न अपेक्षेपेक्षा खूप कमी आहे. यासर्व धोरणांमुळे सरकारचे उत्पन्न घटत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने ही घट थांबवून उत्पन्न वाढवावे. त्यातून राज्य सरकारांना त्यांचा हक्काचा वाटा वेळेवर द्यावा.
प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ किन्स यांच्यानुसार आपण हे ही लक्षात घेतले पाहिजे की पेन्शनच्यारुपाने दिलेला पैसा शेवटी बाजारात खर्च होणार आहे. अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढेल, त्यासाठी उत्पादन वाढवावे लागेल, त्यातून रोजगार निर्मिती होईल, तसेच लोकांनी वस्तू आणि सेवा खरेदी केल्याने सरकारला करदेखील मिळेल.
हे अर्थकारण बाजूला जरी ठेवले तरी एक मोठा आणि नैतिक विषय आहे ज्यावर विचार करणे गरजेचे आहे. तो म्हणजे आपण देशाच्या नागरिकांकडे कसं पाहतो. खरं तर जुनी पेन्शन योजनेबद्दल ‘ओझे’ असे जे मत बनले आहे ते नवउदारवादी धोरणांच्या प्रचाराचा भाग आहे, ज्यात राज्याला आपल्या नागरिकांप्रती कोणतीही जबाबदारी नसलेली संस्था म्हणून पाहिले जाते. त्यांच्यानुसार कोणाला काय मिळते हे बाजाराने ठरवणे अपेक्षित आहे. म्हणूनच पेन्शनसाठी ‘ओझे’/‘बर्डन’ हे शब्द वापरले जातात. आपल्याला याची जाणीव असली पाहिजे की, समाजातील वृद्धांना दिली जाणारी पेन्शन ही त्यांनी देश घडवण्यासाठी दिलेल्या योगदानाचा मोबदला असतो. ते तरुण पिढीवरचे ओझे नाही तर संपूर्ण समाजाचे कर्तव्य आहे.
पण पेन्शनच्या मागणीला कर्मचारी वगळता एकंदरीतच समाजातून पाठिंबा मिळत नाही. याचे कारण सरकारी यंत्रणेबद्दल, कर्मचाऱ्यांबद्दल सामान्यांमध्ये असणारा रोष आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांची खालावलेली प्रतिमा सुधारणे गरजेचे आहे. ही यंत्रणा सुधारणे, त्यात पुरेसे मनुष्यबळ असणे ही समाज म्हणून आपली सर्वांची गरज आहे, त्यासाठीदेखील आपण प्रयत्नशील राहावे लागेल. देशाच्या लोकशाहीसाठी हे महत्वाचे आहे.
निखिल दगडू रांजणकर
7767059768
[email protected]
सामाजिक कार्यकर्ता, लोकायत, पुणे
