10 फेब्रुवारीला आदिवासी विकास मंत्री यांच्या घरावर जवाब दो मोर्चा
आंबेगाव : महाराष्ट्रामध्ये सातत्याने आदिवासी समाजाचे अनेक प्रश्न ऐरणीवर आल्याचे दिसून येत आहेत. बोगस आदिवासींपासून ते आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूपर्यंत समस्यांची रांग लागली आहे. या सर्व गोष्टींकडे शासन दुर्लक्ष करत आहे. आदिवासी विकासमंत्री यांनी आदिवासींच्या विकासासाची भूमिका घेण्याऐवजी आदिवासीविरोधी भूमिका घेत आहेत. त्यामुळे त्याचा जाब विचारण्यासाठी दि. १० फेब्रुवारी २०२३ रोजी आदिवासी विकास मंत्री यांच्या घरावर आदिवासी अधिकार, राष्ट्रीय मंच यांच्या नेतृत्वाखाली, नंदूरबार येथे मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले, अशी माहिती किसान सभेचे डॉ. अमोल वाघमारे यांनी दिली.
आदिवासी विशेष भरती तत्काळ सुरु करण्यात यावी व आदिवासींच्या जागा बळकावलेल्या बोगसांवर कायदेशीर कारवाई व्हावी. आदिवासी वसतिगृहांतील व आदिवासी विद्यार्थ्यांचे सर्व प्रश्न तात्काळ सोडवावेत,प्रलंबित वनहक्क दावे तत्काळ मंजूर करावेत. चुकीच्या पद्धतीने फेटाळलेले दावे मंजूर करा अशा मागण्यांसाठी हा मोर्चा असणार आहे. याबरोबरच, पुणे जिल्ह्यातील खेड, आंबेगाव व जुन्नर तालुक्यातील आदिवासी भागातील नागरिकांचे मुख्य उत्पनाचे साधन असलेल्या, बाळहिरडा या गौणवनउपजाची, खरेदी वर्षानुवर्षे आदिवासी विकास महामंडळ करत असे.परंतु मागील चार वर्षांपासून आदिवासी विकास महामंडळ यांनी बाळहिरडा खरेदी करणे थांबवले आहे.त्यामुळे हिरड्याचे भाव कमालीचे पडले आहे. आंबेगाव तालुक्यातील, आदिवासी परिसरातील सुमारे ९५ टक्के कुटुंबाचे मुख्य उत्पनाचे साधन बाळहिरडा हे आहे.या पार्श्वभूमीवर आदिवासी विकास महामंडळाने बाळहिरडा खरेदी त्वरित सुरु करावी. खाजगी जमिनीवर जी हिरडा झाडे आहेत. त्याची नोंद सातबारा उताऱ्यावर व्हावी,यासाठी विशेष मोहीम आंबेगाव, जुन्नर व खेड तालुक्यात राबवावी. याविषयी नुकतेच विभागीय अधिकारी,पुणे विभाग यांनी ठोस आश्वसन दिले आहे. त्याची अंमलबजावणी करावी. निसर्ग चक्रीवादळात, सन – २०२० साली, राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार, स्थानिक प्रशासनाने हिरडा नुकसानीचे मागील वर्षी पंचनामे करून हे पंचनामे तालुकास्तरीय, महसूल यंत्रणेच्या माध्यमातून जिल्हास्तरीय महसूल यंत्रणेकडे व आदिवासी विकास विभागाकडे सुपूर्त केलेले होते. परंतू सुमारे तीन वर्ष होवूनही अद्यापही पंचनामे झालेल्या आदिवासी भागातील शेतकऱ्याना नुकसान भरपाई प्राप्त झालेली नाही.
एकट्या आंबेगाव तालुक्याच्या आदिवासी भागातील ४३ गावातील सुमारे ३१९८ शेतकरी यांची नुकसान भरपाईची रक्कम ही सुमारे १४ कोटीच्या आसपास आहे. आदिवासी वनहक्क कायदा व पेसा कायदा यांच्या माध्यमातून, नागरिकांना, ग्रामसभेला, हिरडा खरेदी-विक्री, लिलाव, वाहतूक याविषयी जे हक्क मिळाले आहेत, त्याचे सरंक्षण व्हावे. या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी सुरु असलेल्या या लढ्यात जनतेने सामील व्हा, असे आवाहन आदिवासी अधिकार राष्ट्री मंच, पुणे जिल्हा व किसान सभा, पुणे जिल्हा समितीने केले आहे.
किसान सभेचे डॉ.अमोल वाघमारे, ॲड. नाथा शिंगाडे, विश्वनाथ निगळे, अशोक पेकारी, संतोष कांबळे, लक्ष्मण जोशी, आमोद गरुड, राजू घोडे यांनी ही माहिती दिली.
