जुन्नर : जून महिनात केंद्र सरकारने शेती आणि शेतमालाच्या व्यापाराविषयी तीन अध्यादेश हे जारी केले होते व नुकतेच या तीनही वादग्रस्त कृषी विधेयकांना संसदेत मंजूरी मिळाली आहे व आता राष्ट्रपती यांच्या स्वाक्षरीने या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल. केंद्र शासनाने आपल्या बहुमताच्या जोरावर हे कायदे मंजूर केलेले असले तरी देशभरात शेतकरी संघटनांकडून या कायद्यांना मोठा विरोध होतो आहे.
शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य विधेयक, शेतकरी किमंत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार या तीन कायदयांच्या माध्यमातून शेतमालाला हमीभाव देण्याची व त्याची अंमलबजावणी करण्याची, सरकारची जबाबदारी सरकार झटकू पाहत आहे. व शेती क्षेत्र मोठ्या उद्योगपतीच्या घशात घालण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप अखिल भारतीय किसान सभेने केला आहे.
सरकार हमी भावाच्या जबाबदारीतून मुक्त होऊ पाहत आहे. देशात कॉन्ट्रक्ट शेती असल्यास शेतकऱ्यांचे भले होईल, असे आभासी चित्र निर्माण केले जात आहे. देशभरातील शेतकरी संघटना या विधेयकाचा यासाठीच विरोध करत आहेत, कार्पोरेट कंपन्या शेतकऱ्यांना हमीभाव द्यायला बांधील नाहीत, मग यातून आमच्या शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळणार कसा असा प्रश्न किसान सभा जुन्नर तालुका अध्यक्ष डॉ मंगेश मांडवे यांनी उपस्थित केला आहे.
केंद्र सरकारने बहुमताच्या जोरावर, शेतकऱ्यांना हमी भाव नाकारणारी, बाजार समित्या उदध्वस्त करण्यास कारण ठरणारी, सरकारची जबाबदाऱ्यांमधून मुक्तता करणारी आणि शेती – शेतकऱ्यांना बलाढ्य कॉरिट कंपन्या, व्यापारी, दलाल, निर्यातदारांच्या दावणीला बांधणारी विधेयक मंजूर करण्याची प्रक्रिया पुढे रेटली आहे. केंद्र सरकारची ही कृती अत्यंत शेतकरी विरोधी आहे असल्याची प्रतिक्रिया किसान सभा जुन्नर तालुका सचिव लक्ष्मण जोशी यांनी ‘महाराष्ट्र जनभूमी’ ला दिली.
शेती, माती आणि शेतकऱ्यांशी द्रोह करणारी आहे. तरी केंद्र सरकारने मंजूर केलेले तीन शेतकरी विरोधी कायदे त्वरित मागे घ्यावीत अशी मागणी अखिल भारतीय किसान सभेने केली आहे. या संबंधीचे निवेदन जुन्नरचे नायब तहसीलदार मुंढे यांना देण्यात आले. त्यावेळी किसान सभा जुन्नर तालुका अध्यक्ष डॉ. मंगेश मांडवे, सचिव लक्ष्मण जोशी तसेच सदस्य विलास डावखर उपस्थित होते.