जुन्नर / आनंद कांबळे : आदिवासी आरक्षणातील १२५०० पदांची विशेष भरती चालू करा. आदिवासी आरक्षणातील नोकऱ्यांमधील घुसखोरीला आळा घाला. आदिवासींच्या नोकऱ्या हडप करणाऱ्या गैरआदिवासीवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा. आदी मागण्यांसाठी आदिवासी विद्यार्थी संघर्ष समितीच्या वतीने जुन्नर तहसील कार्यालयावर शेकडो विद्यार्थ्यांनी मोर्च्या काढण्यात आला.
श्री. शिवछत्रपती महावियालयापासून जोरदार घोषणा देत रॅली काढून तहसील कार्यालयाच्या गेटवर सभा झाली. आदिवासी आरक्षणातील १२५०० पदे गैर आदिवासींनी बळकावल्याची शासकीय आकडेवारी राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात जाहीर केली. यावर सुप्रिम कोर्टाने ही पदे तत्काळ रिकामी करून या पदांवर आदिवासी उमेदवारांची भरती करण्यासाठीचा निर्णय दिला. सामान्य प्रशासन विभागाने भरतीचा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर जाहीर करून आदिवासींची विशेष भरतीची मोहीम सुरु केली. आणि या मोहिमेतून केवळ ६१ पदे भरली गेली. यानंतर कोणतीही कार्यवाही राज्य सरकारकडून होत नाही यामुळे सरकार आदिवासींनवर अन्याय करून जाणीवपूर्वक वेळकाढूपणा भूमिका घेत आहे असा आरोप समितीच्या वतीने कराण्यात आला.
आदिवासी विद्यार्थी युवक युवती रोजगारासाठी भटकंती करत आहेत. वर्षानुवर्षे स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करून सरकारी नोकरीचे, रोजगाराचे स्वप्न पाहत आहेत. आणि सरकार या आदिवासी उमेद्वारांची स्वप्ने मातीमोल करत आहे. सरकारने यापुढे आदिवासी उमेदवारांच्य भवितव्याशी खेळू नये अन्यथा जुन्नर मध्ये चालू झालेल्या आंदोलनाचा महाराष्ट्र राज्यात उद्रेक होईल असा गंभीर इशारा समितीचे निमंत्रक संजय साबळे यांनी दिला.
आदिवासी आरक्षणातील सरकारी पदे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे गैर आदिवासी लुटतात आणि सरकार त्यांना संरक्षण देते. अधिसंख्य पदे निर्माण करून गैर आदिवासींना बक्षिस देते. सरकारची ही कृती निषेधार्य असून सरकारने अशा गुन्हेगारांना संरक्षण न देता त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. आतापर्यंत आदिवासींच्या आरक्षित पदावर घेतलेला लाभ परत घ्यावा. आणि या सेवेप्रमाणे अतिरिक्त सेवा करण्याची संधी आदिवासी उमेदवारांना द्यावी अशी मागणी केली.
आगामी राज्याच्या अधिवेशनात तालुक्याचे आमदार अतुल बेनके यांनी सरकारला आदिवासी विद्यार्थी संघर्ष समितीच्या मागण्यांची विचारणा करून राज्य सरकारचे लक्ष वेधावे अन्यथा आमदार साहेबांच्या निवासस्थानी आदिवासी समाजाच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा विश्वनाथ निगळे यांनी दिला.
या वेळी जिल्हा परिषद सदस्य देवराम लांडे, गणपत घोडे, विश्वनाथ निगळे, डॉ. विनोद केदारी, विलास साबळे, अविनाश गवारी, लक्ष्मण जोशी, पोपट रावते, सरपंच मुकुंद घोडे, रामचंद्र भालचीम आदी उपस्थित होते.
संयोजन समितीच्या वतीने तहसीलदार जुन्नर यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. तर या निवेदनासोबत खटकाळे, घाटघर, अंजनावळे, खुबी, निमगिरी, हडसर, हिवरे तर्फे मिन्हेर, देवळे, आंबे, संगनोरे, चावंड, राजूर आदि १२ गावांनी त्यांच्या ग्रामपंचायतच्या पत्राद्वारे आणि ठरावाद्वारे या मोर्च्याला पाठिंबा देऊन निवेदनातील सर्व मागण्या पूर्ण करण्यासाठी तहसिलदार जुन्नर यांच्या मार्फत सरकारकडे मागणी केली आहे. तसेच आजी माजी सरपंच परिषद जुन्नर, बिरसा ब्रिगेड या संघटनांनी देखील या मागण्यांना पाठिंबा देवून या मागण्यांची सरकारने दखल घ्यावी अन्यथा संघटना रत्यावर उतरून सरकार विरोधात आंदोलन करील.
या मोर्च्यात आदिवासी विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षा संघर्ष समितीच्या वतीने नितीन लांडे, अक्षय निर्मळ, सुरज कोकणी, अपेक्षा साबळे, भाग्यश्री लांडे, ज्योती गवारी, अश्विनी भालेकर, शीतल मुकणे आदींसह विद्यार्थी सहभागी झाले होते.