नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 19 नोव्हेंबरला कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती. कृषी कायदे मागे घेण्याची घोेषणा केल्यानंतरही शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरूच ठेवले होते. दिल्ली सीमेवर म्हणजेच सिंधू बॉर्डरवर 378 दिवसांपासून शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू होतं. एमएसपी आणि शेतकरी आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचं आश्वासन केंद्र सरकारकडून देण्यात आलं आहे. तसेच शेतकऱ्यांना एक पत्र जारी करत पाच मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.
संयुक्त किसान मोर्चाकडून आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. आंदोलन ठिकाणाहून सर्व शेतकरी 11 डिसेंबरपर्यंत घरी परततील अशी माहिती शेतकरी नेते दर्शन पाल सिंग, डॉ. अशोक ढवळे यांनी दिली आहे. शेतकऱ्यांकडून आंदोलन मागे घेत असल्याचा निर्णय घेण्यात असला तरी देखील 15 जानेवारीला आढावा बैठक बोलावण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
यावेळी केंद्र सरकारकडून एमएसपीवर समिती नेमण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. सदर समितीमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी असणार आहेत. देशातील शेतकऱ्यांना एमएसपी कशाप्रकारे देण्यात येणार आहे, हे यामध्ये ठरवण्यात येणार आहे. तसेच शेतकरी आंदोलनादरम्यान, दाखल करण्यात आलेले गुन्हे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा सरकाने हे गुन्हे मागे घेण्यात येतील हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
दरम्यान, भारत सरकारकडून राज्यांना आवाहन करण्यात आलं आहे की, शेतकऱ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. शेतकऱ्यांनी धान्य काढल्यानंतर बाकी टाकाऊ माल जाळण्यासाठी भारत सरकारकडून जो कायदा करण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये कलम 14 आणि 15 मध्ये गुन्हेगारीच्या ठपक्यातून शेतकऱ्यांना मुक्त करण्यात आलं आहे. तसेच केंद्र सरकारकडून मागण्या मंजूक केल्यानंतरचा प्रस्ताव मिळाल्यानंतर शेतकरी तंबू काढत घरी जाण्याची तयारी करता आहे.