मुंबई : पालघर हा आदिवासी बहुल जिल्हा आहे. त्याप्रमाणे पालघर जिल्ह्यात अल्पसंख्याक समाजाची लोकसंख्या सुध्दा मोठ्या प्रमाणावर आहे. या अल्पसंख्याक समाजासाठी पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाल्यापासून मदरसा साठी कोणताही निधी मिळालेला नाही ही अतिशय दुर्दैवी बाब असल्याचे स्पष्ट करून त्या अनुषंगाने यंदाच्या सन 2022 – 23 च्या अर्थसंकल्पात भरीव निधी द्यावा अशी मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे डहाणू विधानसभा आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले यांनी अल्पसंख्याक व वक्फ मंत्री नवाब मलिक यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
यावेळी आमदार कॉ. निकोले म्हणाले की, सागरी – डोंगरी अन् नागरी अंग असलेल्या देशातील सर्वांत मोठ्या ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून दि. 01 ऑगस्ट 2014 पासून नव्याने पालघर हा राज्यातील 36 वा जिल्हा म्हणून अस्तित्वात आला. पालघर जिल्ह्यात 8 तालुके असून 8 पंचायत समित्या, 473 ग्रामपंचायती असून त्यापैकी 415 पेसा ग्रामपंचायती आहेत. वसई विरार शहर महानगरपालिका तर पालघर नगरपालिका व 03 नगरपरिषदा आणि 04 नगर पंचायती आहेत. सन 2014 पासून ते आजतागायत डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेसाठी अल्पसंख्यांक विभागाकडून निधी प्राप्त झाला नाही.
पालघर जिल्ह्यात सर्वसाधारणपणे अंदाजे 01 ते दीड लाखापर्यंत मुसलमान समाजाची लोकसंख्या पालघर जिल्ह्यात आहे. त्या अनुषंगाने डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेसहित इतर 28 विविध योजनांसाठी अल्पसंख्याक विभागाच्या निधी मधून पालघर जिल्ह्यासाठी भरीव निधी द्यावा असे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे डहाणू विधानसभा आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले यांनी अल्पसंख्याक व वक्फ मंत्री नवाब मलिक व अल्पसंख्याक विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.