यावर्षी जानेवारी ते मे या कालावधीमध्ये महाराष्ट्रात 109 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्यात. मराठवाडा आणि विदर्भातील ही आकडेवारी आहे. दरवर्षी भारतामध्ये हजारो शेतकरी आपला लाखमोलाचा जीव गमावतात. महाराष्ट्र यामध्ये अग्रेसर आहे. शेतकरी आत्महत्या कोणत्याही समाजाला भूषणावह नाही, मात्र यातून जेवढी त्या शेतकऱ्याची अगतिकता दिसून येते, तेवढाच शासनाचा नाकर्तेपणाही स्पष्ट होतो. या लेखामध्ये वरील आकडेवारीचा उल्लेख करण्याचे कारण हेच की, प्रस्तुत कालावधी हा कोरोणाचा प्रकोप सुरू झाला त्या काळातील आहेत. समाजातील सर्व घटक, माध्यमे ही कोरोणाची चर्चा व ब्रेकिंग न्यूज करीत असताना त्याच वेळेस 109 शेतकर्‍यांनी या जगाचा निरोप घेतला हे विशेष ! त्याच्या अशा जाण्याकडे फारसे गांभीर्याने कोणी बघितले नाही. तसेही शेतकरी हा आपल्या देशात सदैव दुर्लक्षितच घटक राहीला आहे. बळीराजा, जगाचा पोशिंदा, अन्नदाता अशी विशेषणं लावले की आपण मोकळे. तो चोवीस तास, अहोरात्र, उन्हातानात राबराब राबतो आणि पिकवितो, एवढं सारं करूनही त्याच्या पदरात काय पडते. आपण पिकवलेल्या कृषी मालाचा तो स्वतः भाव ठरवू शकत नाही, त्याच्या कृषीमालावर मात्र शेतातलं अक्षरही न समजणारा दलाल (अडते) लखोपती होतो. त्याच्या मालाला कवडीमोल भावात विकत घ्यायचं आणि तोच माल साठवून, कृत्रिम टंचाई निर्माण करून चढ्या भावात विकायचा, हा गोरखधंदा आता नित्याचाच झाला आहे. शासनाला हे माहित नाही असं कसं म्हणता येईल. मग उगाच उसना आव आणून शेतकऱ्यांचा कैवार घेतल्यासारखे दोन-चार कायदे करायचे. (शेतकऱ्यांना आपला माल कोणत्याही दलाली शिवाय विकता येणार असा कायदा मागच्या सरकारच्या काळात झाला होता. पण असे करू पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांना दलालांनी किती विरोध केला आणि कसा त्रास दिला हे सर्वांनाच ठाऊक आहे.)
कोरोना संकटामुळे भारतातील सर्वच व्यवसायावर, क्षेत्रावर परिणाम झाला. त्यातल्या त्यात सर्वात मोठा परिणाम हा कृषी क्षेत्रावर झाला. टाळेबंदीमुळे दळणवळण बंद झाल्याने शेतमालाचे आवागमन बंद झाले. जो काही थोडाफार माल (भाजीपाला,फळे) विक्रिस येऊ लागला, तो सुद्धा कवडीमोल दराने विकल्या जाऊ लागला. त्यामधून नफा तर सोडाच मजुरी निघणे शक्य नव्हते. द्राक्ष उत्पादकांना तर प्रचंड नुकसान सहन करावे लागले. परराज्यातील व्यापारी महाराष्ट्रामध्ये न आल्याने मळ्यातल्या मळ्यात द्राक्ष खराब झालीत. याबरोबरच आणखी एक समस्या निर्माण झाली. अनेक शेतकऱ्यांकडे शिल्लक असलेला लाखो क्विंटल कापूस खरेदी करण्याची. मध्येच सीसीआयने खरेदी बंद केल्याने शेतकऱ्यांपुढे मोठे संकट उभे राहिले. F.A.Q. च्या नावाने लांब धागा, मध्यम धागा, आखूड धागा असा तांत्रिक घोळ निर्माण करण्यात आला. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांकडे पडून असलेला शेवटच्या टप्प्यातील कापूस खरेदीचा प्रश्न निर्माण झाला. अनेक दिवस बंद असलेली ही खरेदी संघटनांच्या दबावानंतर सुरू झाली खरी, मात्र पावसाळा अगदी तोंडावर असताना हा लाखो क्विंटल कापूस खरेदी करताना शासनाला मोठी कसरत करावी लागणार. सांगायचं तात्पर्य असे की, संकटे ही शेतकऱ्यांची पाठ कधीच सोडत नाही.
कर्जबाजारीपणा हे शेतकरी हत्येमागील मुख्य कारण आहे. कर्जाच्या विवंचनेत अनेक शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. असे असतानाही स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर सत्तर-पंच्याहत्तर वर्षांचा कालावधी लोटूनही आपण शेतकऱ्यांना “आत्मनिर्भर” करू शकलो नाही, यापेक्षा दुर्दैव ते काय! अवघे वीस- पंचवीस हजाराचे कृषी कर्ज घेण्यासाठी शेतकऱ्याला ढिगभर कागदं गोळा करावे लागतात आणि बँकेच्या शेकडो चकरा माराव्या लागतात. शासन आणि बँकासुद्धा त्यांच्यावर उपकार केल्यासारखे वर्तन करतात. त्यातही एखाद्याचे कर्ज थकले तर त्याला नोटिसा पाठवून बेजार केले जाते. मात्र त्याच वेळी कोणत्याही बँकेचा उंबरठा न ओलांडता हजारो कोटींचे कर्ज घेऊन विदेशात फरार होणारे मल्ल्या-मोदी यांना दिसत नाही. त्यातच असे कर्जबुडवे निर्लज्जपणे देश-विदेशात ताठ मान करून फिरत असतात. आमचा शेतकरी या व्यवस्थेत कधीच ताठ मान करून फिरू शकत नाही. किती हा विरोधाभास. विदर्भ-मराठवाड्यात बहुतांश शेती ही कोरडवाहू आहे, असे असतानाही या शेतकऱ्यांना वर्षातून दोन पिके घेण्याचा सल्ला देणाऱ्या महाभागांची कीव करावीशी वाटते. पूर्णपणे पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असणारी शेती कधी अतिवृष्टीमुळे तर कधी अल्पवृष्टीमुळे पिकत नाही, पिकलीच आणि बहरली तर कीड जगू देत नाही, त्यातूनही काही वाचलं तर बाजारांमध्ये दलाल दरोडा टाकायला तयार असतातच. या दुष्टचक्रातून शेतकर्‍याला बाहेर काढण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न अजूनही झाला नाही. मध्यंतरी स्वामीनाथन आयोगाने शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित केल्या होत्या, मात्र त्या आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारण्यात आल्या नाही. ज्या शिफारशीमुळे देशातील करोडो शेतकऱ्यांचे भले होणार होते त्या शिफारशी स्वीकारण्याचे धाडस कोणत्याच सरकारने केले नाही, कारण येथील व्यवस्थेला शेतकरी सुखी झालेला कसा बघवेल. येथील शासकांच्या मनात शेतकऱ्यांविषयी किती आकस असावा हे त्यांच्या वक्तव्यावरून वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. कोणी त्यांना साले म्हणतात, तर कोणी धरणात मुतण्याची भाषा करतात. (वाचकांना हे वाक्य अश्लील वाटत असले तरीही शेतकऱ्यांबाबत राजकारणी किती खालच्या पातळीवर घसरतात, हे दाखवून देणे क्रमप्राप्त ठरते)
शेती हा जुगार आहे आणि त्यातल्या त्यात कोरडवाहू शेती म्हणजे महाजुगारच. तरीसुद्धा हा जुगार त्याला दरवर्षी खेळावा लागतो. आपण या जुगारात हरणार, हे माहीत असतानाही. ज्यांच्याकडे सिंचनाची सोय आहे, ते कसे तरी तगून जातात. मात्र कोरडवाहू शेतकऱ्यांना नेहमी पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून रहावे लागते. याकरीता योग्य जल नियोजनाची व्यवस्था असणे ही काळाची गरज आहे. मात्र राज्याचा विचार करायचा झाल्यास आजपर्यंत असे ठोस व कायमस्वरूपी नियोजन झाले नसल्याचे दिसून येते. जलसंधारणाची कामे, धरण बांधकाम यामध्ये प्रचंड मोठा भ्रष्टाचार झाला. महाराष्ट्रात आजही अनेक सिंचन प्रकल्प कित्येक वर्षांपासून रखडलेले आहेत. ते पूर्ण झाले तर बळीराजाला असं वारंवार आपल्या गळ्याभोवती फास आवळून घेण्याची गरज उरणार नाही. शेतकऱ्यांपुढील ही संकट मालिका कधीही न संपणारी आहे. तो एका लेखाचा विषय होऊच शकत नाही. मात्र कोरोणा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर संकटात सापडलेल्या कृषी क्षेत्राची आणि शेतकऱ्यांची व्यथा सर्वांसमोर येणे गरजेचे आहे.
आज भारतीय अर्थव्यवस्था डबघाईला येत असताना, जीडीपी शुन्याकडे वाटचाल करीत असताना देशाच्या भरभराटीकरिता औद्योगिक क्षेत्राप्रमाणेच कृषिक्षेत्रालाही बूस्टर देणे गरजेचे आहे. कोरोनामुळे करोडोंच्या संख्येत ग्रामीण भागामध्ये स्थलांतरण झाले आहे. त्यामुळे शासनाने कृषी आधारित व कृषिकेंद्रित उद्योगधंद्यांचे निर्माण केल्यास त्यांच्या उपजीविकेचाही प्रश्न मिटणार आहे. त्यातूनच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला पर्यायी भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळकटी प्राप्त होईल यात संशय नाही. महात्मा गांधी यांनी खेड्याकडे चला, खेडे समृद्ध आणि स्वावलंबी करा. हा संदेश दिला होता. या संदेशावर मार्गक्रमण करण्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही मुख्यत्वे कृषीवरच अवलंबून असल्याने तिलाच केंद्रबिंदू मानून या पुढील नियोजन अपेक्षित आहे. कारण शेतकरी जगला तरच देश जगेल हे विसरून चालता येणार नाही.
–प्रा.डॉ. संतोष संभाजी डाखरे, गडचिरोली.