घरेलू कामगारांना २५० कोटी रुपयांच्या निधीतुन होणार लाभ
पिंपरी : महाराष्ट्र राज्यातील घरेलू कामगार कोरोना व विविध प्रश्नांमुळे संकटात आहेत, महामंडळात निधी नसल्याने ते कार्यान्वित नव्हते आशा स्थितित राज्याचे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ यांचे पुढाकारातून सन २०२१-२२ च्या महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पात कष्टकरी घरेलु काम करणाऱ्या महिलांसाठी “संत जनाबाई सामाजिक सुरक्षा योजना” जाहिर करुन २५० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली. याबद्दल हार्दिक आभार व्यक्त करुन या निधीतुन विविध लाभ देण्यात यावेत अशी मागणी कामगार नेते काशिनाथ नखाते यानीं केली. यावेळी घरेलू कामगार प्रश्नी मी आणि कामगार मंत्री यानी लक्ष घातले असून त्यांना लाभदायी योजना लवकरच सुरू करू असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले .
मुली रात्री एकांतात मोबाइलवर काय सर्च करतात ? या चार गोष्टी आहेत
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कष्टकरी संघर्ष महासंघातर्फे आज पुणे येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन निवेदन देऊन घरेलू कामगारांच्या विविध प्रश्नावर चर्चा केली. यावेळी कामगार नेते काशिनाथ नखाते, राष्ट्रवादी कामगार सेल उपाध्यक्ष योगेश जाधव, चंद्रकांत कुंभार, उपाध्यक्ष राजेश माने, ओम प्रकाश मोरया, इरफान चौधरी आदीं उपस्थित होते.
मोहन भागवत आणि असदुद्दीन ओवेसी यांच्या “त्या” फोटो मागील वाचा सत्य !
कोरुना कालावधीत घरेलू कामगारांचे प्रचंड हाल झाले त्याच बरोबर नोंदणी नसल्यामुळे अनेक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या अशातच अर्थसंकल्पात ही तरतूद केल्यामुळे सर्वसामान्य कामगारांना लाभदायी ठरणार आहे. वास्तविक सन २००९ मध्ये आघाडी सरकार असताना या कायद्याची अंमलबजावणी चांगल्या पद्धतीने झाली यानंतर मात्र सन २०१४ पासून या कायद्याला वारंवार टाळण्यात आले, त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. मात्र पुन्हा महाविकास आघाडी स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ, आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकारातून हे महामंडळ पुन्हा पुनर्जीवित होण्याचे होणार आहे याबद्दल घरेलू कामगारांत समाधान होत आहे.
केळी खाण्याचे फायदे व तोटे जाणून घ्या !
अजित पवार यांच्या पुढाकारातून महाराष्ट्र राज्यातील सर्वसामान्य घरेलू कामगारांना कोरोनाच्या भयानक परिस्थितीत सन २०१९ पर्यंत ज्या महिलांची नोंदणी झाली, अशा घरेलू कामगारांना प्रत्येकी पंधराशे रुपये दिले. याचा लाभ राज्यातील अनेक महिलांना झाला मात्र आजही महाराष्ट्रात अनेक महिलांची नोंदणी नसल्यामुळे त्यांना विविध योजनांपासून वंचित राहावे लागते, यासाठी नोंदणी सुकर करण्यात यावी.
आपली नेहमीच न्यायिक भूमिका राहिलेली आहे. त्याना न्याय देण्यासाठी व सामाजिक सुरक्षा लागू करण्यासाठी आपण महाराष्ट्रातील घरेलू कामगार संघटना व कामगार विभगाची बैठक घेऊन नियोजन करावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. यावर अजितदादा यानीं कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ व मी स्वतः यामध्ये लक्ष घातले असून कष्टकरी महिलांसाठी विविध योजनांचे नियोजन करून त्यांना जास्तीत जास्त लाभ देण्याचा आपण प्रयत्न करू असे नमुद केले.
– क्रांतिकुमार कडुलकर