परीक्षा व ऑनलाइन शिक्षणापासुन कोणालाही वंचित ठेवू नका, आम आदमी पार्टी तर्फे बछु कढू यांना निवेदन
नागपूर : कोविड- १९ महामारी दरम्यान राज्यातील उद्योग, व्यापार पूर्णपणे बंद असून यामुळे कामगार, शेतकरी, शेतमजूर, महिला घर कामगार, वाहन चालक, नोकरदार असे सर्वच नागरिक आर्थिकदृष्ट्या मोठ्या संकटात आले आहेत. दुसरीकडे पाल्यांच्या शाळा बंद आहेत परंतु शाळा फी भरण्यासाठी सर्वांवर सक्ती होत आहे. पालक हतबल होऊन आपल्या पाल्यांना शाळा सुरु झाल्यावर शिक्षक त्रास देतील या भीतीमुळे हतबल झाल्याने आवाज उठवू शकत नाहीत. परंतु या काळात काही बाबी पूर्ण करत या लाखो पालकांना तातडीचा दिलासा देणे गरजेचे आहे.
फी संदर्भात तातडीचा अध्यादेश काढा
कोरोना काळातील फी संदर्भातील आदेश दिल्लीत आप सरकारने काढला, त्यानुसार शाळाविरोधात कारवाई केली गेली. ८ मे रोजी महाराष्ट्रात तसा आदेश काढला गेला परंतु उच्च न्यायालयाने त्यास स्थगिती दिली. त्या आदेशातील संदर्भ चुकीचे होते, त्यावर कोर्टाने ताशेरे ओढले. सरकारने बाजू मांडलीच नाही. त्यामुळे पालकांच्या सोयीसाठी नव्हे शाळांच्या सोयीसाठी हा असा तकलादू आदेश काढला गेला होता की काय अशी शंका आहे. महामारीमुळे शाळा आपल्या सर्व शैक्षणिक सेवा देऊ शकत नाहीत व दुसरीकडे पालक आर्थिक अडचणीत आहेत. अश्या स्थितीत ट्युशन फी सोडून इतर फी मध्ये पूर्ण सूट दिली जाऊ शकते. ह्या बाबतीत सक्षम आदेश काढत दिल्लीत आप सरकारने फी वाढ रोखली आहे. दिल्ली सह उत्तराखंड व गुजरात मध्ये कोर्टात हे आदेश टिकले आहेत. या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारने तातडीने वरच्या कोर्टात स्थगिती विरुद्ध अपील करावे तसेच तातडीचा अध्यादेश काढण्याची मागणी आप ने केली आहे. या वर्षीची अकल्पित स्थिती पाहता शाळेची फी रक्कम किमान ५०% कमी होऊ शकते. त्यामुळे सेवा कमतरता – त्रुटीबाबत प्रत्यक्ष शाळेतील खर्चाशी शुल्काची सांगड घालणे अत्यंत आवश्यक आहे.
शुल्क अधिनियमन कायद्यात तातडीने बदल
गेल्या काही वर्षात सर्वच खाजगी शाळा मोठ्या प्रमाणात फी आकारत आहेत. यात नफेखोरीचा उद्देश दिसतो आहे. दिल्लीत आप सरकारने अनेक शाळांचे ताळेबंद तपासल्यावर त्यात हा पैसा अनेक शाळाबाह्य कामांसाठी तसेच नफेखोरीसाठी वापरला जात असल्याचे समोर आले. त्यानंतर सदरच्या शाळांना ही अतिरिक्त जमा रक्कम परत करण्यास भाग पाडण्यात आले. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील सर्व शाळांचे, मुख्यत्वे ज्यांची वार्षिक फी २५००० पेक्षा जास्त आहे अश्या सर्व शाळांचे ताळेबंद तपासले जावेत व या सर्व शाळांच्या फी वाढीवर सरकारचे नियंत्रण असावे. तसेच सर्व शाळांचे ताळेबंद हे सार्वजनिक करणे सक्तीचे असावे. त्यासाठी जरूर ते बदल शुल्क अधिनियमन कायद्यात तातडीने करण्यात यावेत. २०११ शुल्क नियमन कायद्यातील सुधारणानुसार 25 % पेक्षा जास्त पालकांनी तक्रार केली तरच या बाबत विभागीय शुल्क नियमन समिती दखल घेते. हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वाविरुद्ध असून न्याय हा बहुमत अथवा संख्या पाठबळावर द्यायचा नसतो हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
ऑनलाईन शिक्षणासाठीच्या अतिरिक्त शुल्कास बंदी
बहुतेक सर्व खाजगी शाळात ऑनलाईन शिक्षण सुविधा देताना अडवणूक करून फी जमा करून घेण्याचा प्रयत्न सर्व शाळा करताना दिसत आहे. फी अंतर्गत नव्याने रक्कम वसूल करण्याचा अधिकार नसल्याने ऑनलाईन शिक्षण सुविधा साठी अतिरिक्त रक्कम जमा करणे बेकायदेशीर आहे. त्याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्याची गरज आहे. सर्व शाळांचे सर्व शुल्क विषयक माहिती शाळेच्या व सरकारच्या वेबसाईटवर टाकणे सक्तीचे असावे.
सुविधांचे सक्षमीकरण
ऑनलाईन शिक्षण व्यवस्थेसाठी आवश्यक सुविधाच नसल्याने सरकारी शाळामध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे. या कोरोना काळात शिक्षकांना प्रशिक्षण व बालचित्रवाणी सारख्या सुविधांचे तातडीने सक्षमीकरण करणे गरजेचे आहे. मात्र सरकार अत्यंत धीम्या गतीने हे काम करत आहे. आरटीई राखीव जागा प्रवेश घेतलेल्या गरीब व वंचीत घटकांना मोफत सुविधा शासनाने अथवा खाजगी शाळांनी देण्याची गरज आहे. अन्यथा ही मुले शिक्षणापासून वंचित राहतील.
पूर्व प्राथमिक शाळांच्या नियमावलीत सुधारणा
फी विषयीच्या अडचणी नर्सरी, केजी, पूर्व प्राथमिकच्या शाळांमध्ये सुद्धा आहे. पूर्व प्राथमिक शाळांमधील नफेखोरीला लगाम घालण्यासाठी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल केली गेली होती. त्या बाबत धोरण ठरवण्याचे आदेश दिले गेल्यामुळे ही नियमावली तयार केली गेली. या आदेशाच्या उद्देशाच्या पूर्ण विरोधी अशी नियमावली तयार केली गेली. १ मार्च २०१९ च्या पूर्व प्राथमिक शिक्षण धोरण नियमावली कलमानुसार ० ते ६ वयोगटातील मुलांना शिक्षण देणाऱ्या राज्यातील सर्व खाजगी संस्थाना मुलांना शिक्षण देण्यासाठी किती फी आकरावी याचे स्वातंत्र असेल. हा नफेखोरीला मुक्त वाव देणारी नियमावली मध्ये तातडीने सुधारणा करून त्यावर शासनाचे नियंत्रण असणे गरजेचे आहे. एनसीआरटी व बालभारती ची पुस्तके अनिवार्य करावीत : आर्थिक हलाखीच्या काळात शाळांनी एनसीआरटी वा बालभारती शिवाय अन्य प्रकाशकांची पुस्तके – शालेय साहित्य सक्तीचे करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करावी.
वरील विषयांना घेऊन शालेय शिक्षण राज्य मंत्री बछु कढू यांच्याशी वरील मुद्यांवर सकरात्मक करण्यात आली. १६ ऑक्टोबर वरील समस्यांंचे निराकरण करण्य सबंधित अधिकारी, आम आदमी पार्टी, जागरूक पालक समिती व अन्य संघटना शालेय शिक्षण राज्य मंत्री बछु कढू यांच्या सोबत सविस्तर चर्च करतील असे निश्चित करण्यात आले.
आम आदमी पार्टी तर्फे राज्य समिति सदस्य देवेंद्र वानखेड़े, राज्य सहसचिव, अशोक मिश्रा, कविता सिंघल, प्रशांत निलाटकर, शंकर इंगोले, पालक समिति समन्वयक संतोष वैद्य व अन्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.