Friday, November 22, 2024
Homeराजकारणकोरोनाच्या महामारीत आदिवासींच्या जमिनी हिसवण्यासाठी भाजप सरकार पोहोचले; पर्यटनाच्या नावाखाली जमीन...

कोरोनाच्या महामारीत आदिवासींच्या जमिनी हिसवण्यासाठी भाजप सरकार पोहोचले; पर्यटनाच्या नावाखाली जमीन हिसकावली?

गुजरात :- देश कोरोना साथीच्या आजाराने त्रस्त असून लॉकडाऊन लागू आहे. अशा परिस्थितीत आदिवासींना केवडिया कॉलनीतील त्यांच्या जमीन व घरातून जबरदस्तीने बाहेर काढले जात आहे.  त्याचा व्हिडिओही व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ त्रासदायक आहे.  तोडफोड करणाऱ्या पोलिस अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर राज्य सरकारने कारवाई केली पाहिजे, असे कॉग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते शक्तीसिंह गोहिल यांनी हे आरोप केले.

       यासंदर्भात आमदार जिग्नेश मेवाणी यांनी ट्विट करून गुजरात सरकरवर प्रश्नचिन्ह उपस्थितीत केले आहेत की “जगातील सर्वात मोठा पुतळा, होय नरेंद्र दामोदर दास मोदी यांनी तयार केले”. आता आपल्या वेडामुळे सरदार साहेबांचा पुतळा बनवल्यानंतर  त्याच्या सभोवतालच्या २७ गावांची जमीन हिसकावण्यासाठी कोरोना महामारीचे संकट निवडले आहे. इतके निर्दयी होऊ नका, रुपानी साहेब.”

     येथील आदिवासींचे म्हणणे आहे की “आमचे सरकार आणि त्याचे अधिकारी कोरोना विषाणूपेक्षा धोकादायक आहेत. स्टॅच्यू ऑफ युनिटीच्या नावाने आदिवासी पंचायत संपेल. आदिवासी गावांमध्ये नागरी विकास कायदा लागू केल्यामुळे आदिवासींचे घटनात्मक हक्क लुबाडले जात आहेत.  आदिवासी स्टॅच्यू ऑफ युनिटीच्या विरोधात नव्हे तर पर्यटनाच्या नावाखाली अवैध भूसंपादनास विरोध करीत आहेत.  स्टॅच्यू ऑफ युनिटी प्रकल्पामुळे ७२ गावे बाधित आहेत, तर ३२ गावे सर्वाधिक बाधित झाली आहेत.  यापैकी १९ गावांंचे पुनर्वसन झाले नाही.”

           ते म्हणाले की, “वन संपत्तीवर आदिवासी कुटुंबांचा हक्क आहे.  जर सरकारला जमीन हवी असेल तर भूसंपादन सक्ती किंवा अत्याचार करता येणार नाहीत. त्यासाठी तत्कालीन केंद्र सरकारने जमीन संपादन करण्यासाठी आणि भूसंपादनाद्वारे प्रक्रिया व भरपाई देणे आवश्यक आहे. लॉकडाऊनच्या काळात आदिवासींवरील अत्याचार थांबवावेत.  पुरावा म्हणून व्हिडीओमध्ये ज्या पद्धतीने महिला आणि आदिवासी समाजावर अत्याचार होत आहेत. त्याबद्दल विचार करून जबाबदार लोकांवर कारवाई करण्याची विनंती त्यांनी मानवाधिकार आणि महिला आयोगाला केली आहे.”

संबंधित लेख

लोकप्रिय