प्राधिकरण बाधित राहिवाश्यांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची मागणी
पिंपरी चिंचवड / क्रांतिकुमार कडुलकर : नवनगर विकास प्राधिकरणातील व सध्याच्या पिंपरी चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील बाधित रहिवाश्यांना घरांचे,मिळकतीचे मालकी हक्क प्रमाणपत्र (प्रॉपर्टी कार्ड) देण्याची मागणी स्वाभिमानी घर बचाव संघर्ष चळवळीच्या शिष्टमंडळाने आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे थेरगाव येथे केली. घर बचाव चळवळीच्या वतीने स्थानिक लोकप्रतिनिधी, महापालिका, प्राधिकरण, कार्यालयावर विविध प्रकारे तीव्र आंदोलने, निदर्शने, उपोषणे व निषेध करीत तीव्र लढा उभा केला होता.
याची दखल घेत नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र सरकारच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भोसरी विधानसभेचे आमदार महेश लांडगे यांनी प्राधिकरण बाधित रहिवाशांच्या मिळकतींना मालकी हक्क प्रमाणपत्र ( प्रॉपर्टी कार्ड) मिळावे या मागणीसाठी मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना नगर विकास मंत्री म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रश्न तात्काळ सोडवला जाईल असे आश्वासित केले होते. परंतु त्यानंतर झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये यावर कोणत्याही प्रकारचा शासन निर्णय घेण्यात आला नाही किंवा त्याची कसलीच अंमलबजावणी झाली नाही.
42 वर्षाहून अधिक काळ प्रलंबित असणारा हा सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न महाराष्ट्राच्या येत्या होणाऱ्या पहिल्याच केंद्रीय मंत्रिमंडळ (कॅबिनेट) बैठकी मध्ये निर्णय घेऊन त्वरित सोडवून प्राधिकरण बाधित सर्व काळेवाडी, रहाटणी, वाल्हेकरवाडी, थेरगाव ई परिसरातील रहिवाशांना मिळकतीचे मालकी हक्क प्रमाणपत्र ( प्रॉपर्टी कार्ड) देऊन घरे नियमित करावे अशी मागणी यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे करण्यात आली. यावेळी स्वाभिमानी घर बचाव संघर्ष चळवळीचे मुख्य समन्वयक धनाजी येळकर पाटील, प्रकाश जाधव, मारुती भापकर, सचिन चिखले, सतीश काळे, भाऊसाहेब अडगळे, अक्षय कांबळे, शिवाजी इबीतदार, काशिनाथ नखाते, गणेश सरकटे उपस्थित होते.
शहराचे नाव बदलून जिजाऊ नगर करण्यासाठी लोकचळवळ उभारणार – महेश बारणे
अलंकापुरी प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून वारकऱ्यांसाठी मोफत आरोग्य सेवा
रे नगर च्या लाभार्थ्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नोव्हेंबर मध्ये हस्तांतरण – नरसय्या आडम मास्तर
