पिंपरी चिंचवड / क्रांतिकुमार कडुलकर : बिहार मध्ये ओबीसींची स्वतंत्रपणे जातनिहाय जनगणना पार पडली आहे. तामिळनाडू, छत्तीसगड आणि इतर अनेक राज्यांनी सुद्धा ओबीसी जनगणना केल्या असून त्यांच्या राज्याच्या विकासासाठी त्यांचा उपयोग झालेला आहे. महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करावी, अशी खूप वर्षांपासूनची मागणी प्रलंबित आहे. जनगणना हा विषय केंद्र शासनाशी संबंधित आहे. मात्र, इतर मागासवर्गाची स्वतंत्र जनगणना करण्यासाठी केंद्र सरकारने असमर्थता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने बिहार सरकारप्रमाणे ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी सेलचे राज्य प्रदेशाध्यक्ष राज राजापूरकर यांनी तहसीलदार पिंपरी चिंचवड यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने फक्त अनुसुचित जाती व जमाती यांची जातनिहाय तर इतर सर्वांची एकत्रित गणना करण्याचे धोरण स्विकारले. यातुन इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) वंचित राहिले. सन १९९४ साली केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी जनगणना कशी आवश्यक आहे ते सरकारला तिसऱ्यादा पटवून दिले. सन २०१० च्या ५ मे ला संसदेत राष्ट्रवादीचे नाशिकचे तत्कालीन संसद सदस्य समीर भुजबळ, स्व.गोपीनाथराव मुंडे यांचेसह १०० खासदारांनी ओबीसी जनगणनेचा ठराव केला. त्यासाठी राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय प्रयत्न केले गेले होते. त्यातुन २०११ ते २०१४ मध्ये केंद्राने सामाजिक व आर्थिक जातगणना (SECC 2011) केली. मात्र त्याची आकडेवारी राज्यांना दिली गेलेली नाही, असे निवेदनात म्हटले आहे.
बिहारप्रमाणेच महाराष्ट्र शासनाने इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग यांची जातीनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काॅंग्रेस पार्टी ओबीसी सेल प्रदेशाध्यक्ष राज राजापुरकर यांनी केली आहे.
तहसीलदार उज्वला निकम यांना निवेदन देतेवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ओबीसी विभागाचे शहर अध्यक्ष विशाल जाधव, विशाल क्षीरसागर, राहुल नेवाळे, राजेश हरगुडे, संतोष माळी, बाळासाहेब शिंदे, नारायण भागवत, संतोष कदम, माधव पाटील, संदिप चव्हाण, काशिनाथ नखाते, सचिन निंबाळकर आदि राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
