मुंबई : महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने स्वयं-अर्थसहाय्यित खासगी विद्यापीठ विधेयक मंजूर केले आहे. विधिमंडळात या विधेयकावर चर्चा न करता मंजूर करून घेण्यात आले. या विधेयकानुसार खासगी विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वित्तीय सहाय्य, शिष्यवृत्ती, शुल्क प्रतीपूर्ती मिळणार नाही. स्वयं-अर्थसहाय्यित शिक्षण म्हणजेच केवळ श्रीमंतासाठीचे शिक्षण होय. या विद्यापीठांमध्ये भरमसाट शुल्क आकारले जाईल. त्यामुळे सर्वसामान्य गरीब विद्यार्थी प्रवेश घेवू शकणार नाहीत. तर शिष्यवृत्ती बंद केल्यामुळे मागासवर्गीय घटकांतील विद्यार्थी प्रवेश घेवू शकणार नाहीत. अशाप्रकारे सर्वच समाजघटकांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची दारे बंद करण्याचा हा निर्णय आहे. याचा एसएफआय निषेध करत असल्याचे एसएफआय चे राज्य अध्यक्ष सोमनाथ निर्मळ व राज्य सचिव रोहिदास जाधव यांनी सांगितले.
सरकारी विद्यापीठांची अनेक वर्षांपासून मोडतोड सुरु आहे. पायाभूत साधनांची कमतरता, प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती न करणे, प्रशासकीय पातळीवरील अनागोंदी, भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, परीक्षा व निकालांतील गोंधळ याचा परिणाम शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत आहे. म्हणजेच एकीकडे सरकारी शिक्षण व्यवस्था खिळखिळी करणे आणि दुसरीकडे खासगी विद्यापीठांमधून सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना हद्दपार करणे सुरु आहे.
विद्यार्थीविरोधी स्वयं-अर्थसहाय्यित खासगी विद्यापीठ विधेयकावर राज्यपालांनी सही करू नये. तसेच महाराष्ट्राच्या उच्च शिक्षणाचे भवितव्य धोक्यात आणणाऱ्या विधेयकाच्या विरोधात सर्व विद्यार्थी व सुजाण शिक्षणप्रेमींनी एकजूट होवून लढा देण्याचे आवाहन स्टुडंटस फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) च्या महाराष्ट्र राज्य समितीच्या वतीने करण्यात येत असल्याचेही ते म्हणाले.
