प्रतिनिधी :- राज्यातील कोरोना विरुद्धच्या लढाईत आघाडीवर असलेल्या आशा कर्मचारी व गटप्रवर्तकच्या मानधनवाढीचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन आहे. या संदर्भात या कर्मचाऱ्यांनी ३ जुलै पासून संपावर जाण्याची नोटीस दिली आहे. आरोग्यमंत्री मा.राजेशजी टोपे यांनी आशा कर्मचाऱ्यांचे मानधन वाढी बाबत निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले. परंतु आशा कर्मचाऱ्यां बरोबरच त्यांच्यावर सुपर्विजन करणाऱ्या गटप्रवर्तक यांचे मानधन त्याचवेळी वाढविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आशा कर्मचारी आणि गटप्रवर्तक यांचे मानधन वाढीचा योग्य निर्णय एकत्रितपणे करावा अशी मागणी सिटूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ.डी.एल.कराड यांनी निवेदनाद्वारे राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री व नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे केली आहे.
राज्यातील बांधकाम मजुरांना इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण महामंडळातर्फे लॉक डाऊन काळात २ हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येत आहे. परंतु लॉक-डाऊन होऊन ३ महिने झाले आहेत व अजूनही बांधकामे पूर्ववत सुरू झालेली नाहीत. त्यामुळे या कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. तसेच बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे भरपूर निधी उपलब्ध आहे. बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाने पुन्हा एकदा अर्थसाह्य देण्याचा निर्णय करावा. असेही साकडे भुजबळ यांना घातले आहे.
याबरोबरच नाशिक महापालिकेतील वादग्रस्त ठेक्या बद्दलही डॉ. कराड यांनी भुजबळांचे लक्ष वेधले आहे. नाशिक महानगरपालिकेमध्ये आउटसोर्सिंगच्या माध्यमातून ७०० सफाई कामगारांची भरती करण्यात येत आहे. सफाईचे काम अत्यावश्यक, नियमित व कायम स्वरूपाचे आहे. त्यामुळे आउटसोर्सिंग द्वारे या कामासाठी नोकर भरती करणे गैर व बेकायदेशीर आहे. तसेच सफाइचे काम करणारे व्यक्ती या प्रामुख्याने दलित, आदिवासी, मेघवाळ, अल्पसंख्यांक व गरीब ओबीसी जातीतून येतात. त्यामुळे ठेकेदारी पद्धतीने त्यांचे शोषण होईल. आणि म्हणून नाशिक महापालिकेतील सफाई कामगारांची भरती आउटसोर्सिंगच्या माध्यमातून न करता महापालिकेतर्फे नियमीत स्वरुपात करण्यात यावी, अशी मागणी डॉ. कराड यांनी केली आहे.