आशा व गट प्रवर्तक 15 जून संप मागण्यांबाबत राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्यासोबत कृती समिती बैठक निर्णया विना
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य आशा व गट प्रवर्तक कृती समिती वतीने राज्यव्यापी 15 जून पासून बेमुदत संप याची दखल घेऊन राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी मंत्रालयाच्या दालनात आशा व गट प्रवर्तक कृती समितीच्या पदाधिकारी यांची बैठक 10 जून रोजी आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान सहसंचालक महेश बोटले, राज्य अभियान कार्यक्रम अधिकारी अनिल दक्षिणे उपस्थित होते. आशा व गट प्रवर्तक कृती समितीच्या वतीने कॉम्रेड एम. ए. पाटील, कॉम्रेड राजू देसले, कॉ. राजेंद्र साठे, श्रीमंत घोडके, राजेश सिंह, पद्माकर इंगळे उपस्थित होते.
बैठकीत आशा व गट प्रवर्तक मागण्या वर सखोल चर्चा करण्यात आली. आशा ना दरमहा राज्य व केंद्र सरकारच्या वतीने 2 – 2 हजार रुपये मिळतात मात्र महाराष्ट्रात बहुसंख्य ठिकाणी 1650 रुपये जमा होत आहेत. कपात होत आहे. संपूर्ण 4 हजार रुपये मिळतील याकडे प्रशासन ने दखल घ्यावी कार्यवाही करावी असे आदेश आरोग्यमंत्रीनी दिले.
राज्यात आरोग्यवर्धिनी चे काम सुरू असतांना आरोग्य उपकेंद्रे मध्ये (CHO) समूह आरोग्य अधिकारी नियुक्त नसल्यास केलेला कामाचा मोबदला आशा ना मिळत नाही. हे निदर्शनास कृती समितीने आणून दिले.
आरोग्य मंत्र्यांनी तात्काळ राज्यभर सि एच ओ भरण्याचे आदेश दिले. व मोबदला दिला जाईल असे प्रतिपादन केले. आशा व गट प्रवर्तक ना मार्च 2020 पासून कोरोना काम करून घेतले जात आहे. कोरोना कामामुळे आशा ना इतर 72 कामे करण्यास वेळ मिळत नाही. आशा ना फक्त कामाचा मोबदला दिला जातो. त्या मुळे आशा चे नुकसान होत आहे. केंद्र सरकार आशा ना फक्त दरमहा 1 हजार रुपये म्हणजे दिवसाला 33 रु रोज 8 ते 12 तास काम करून देत आहे. इतर कर्मचाऱ्यांना 5 हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता दरमहा देत आहे. अल्प मानधन वर काम करणाऱ्या आशा व गट प्रवर्तक वर अन्याय का? जे काम आशा करतात त्या कामाचे रिपोर्टिंग गट प्रवर्तक करावे लागते. गट प्रवर्तक ना सुध्दा कोरोना कामासाठी ऑनलाइन काम, कोरोना सेंटर वर 8 तास ड्युटी लावली जात आहे. म्हणून कोरोना कामाचा प्रोत्साहन भत्ता आशा व गट प्रवर्तक ना प्रतिदिन 500 रुपये द्या, अशी मागणी करण्यात आली.
यावरती आरोग्य मंत्री यांनी या विषयी मुख्यमंत्री यांच्याशी बोलून लवकरच निर्णय घेण्यात येईल. असे आश्वासन दिले. बैठकीत मिळत असलेल्या आशा ना मानधना बाबत थेट उपस्थित असलेल्या एका कार्यकर्त्याच्या फोनवर त्या गावातील आशा ला फोन लावायला आरोग्यमंत्री नि सांगितला तेव्हा त्या आशेने दरमहा 4 हजार रुपये मिळत नाही. 3500 रु मिळत आहेत. कपात होत आहे. सांगितल्यावर अधिकाऱ्यांना जाणीव करून दिली.
आरोग्य मंत्र्यासोबत चर्चा झाल्यानंतर त्यांनी काही दिवसाची मुदत द्या. वित्तमंत्री व मुख्यमंत्री यांचेशी चर्चा करून बघतो मला वेळ द्या, असे बनवा बनविचे उत्तर दिले, असा आरोप साठे यांनी केला आहे.
३१ मे रोजी संपाची नोटीस दिल्यास नंतर सुद्धा दीड वर्षापासून कोरोना कामात राबणाऱ्या आशा व गट प्रवर्तक किती वाट बघणार ? संपाशिवाय पर्याय नसल्यामुळे राज्यभर आशा व गट प्रवर्तक यांचे कामबंद आंदोलनं होत आहे, अशी माहिती अध्यक्ष राजेंद्र साठे यांनी दिली.