बॅलेट पेपरशी छेडछाड करण्यात आली
नवी दिल्ली:बहुमत असतानाही ८ मते बाद ठरविल्याने काँग्रेस-आम आदमी पार्टी (आप) आघाडीचा पराभव करून भाजपचे चंडीगड महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपचे महापौर, वरिष्ठ उपमहापौर व उपमहापौर या तिन्ही पदांवर उमेदवार विजयी घोषित करण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान म्हटले की, या निवडणुकीत निवडणूक अधिकाऱ्याने बॅलेट पेपरमध्ये गडबड केली आहे.अशा प्रकारे निवडणूक घेतली जाऊ शकते का..? ही लोकशाहीशी प्रतारणा आहे. या व्यक्तीविरोधात खटला दाखल केला पाहिजे.निवडणूक अधिकारी असे वर्तन कसे काय करू शकतात ? असा प्रश्न उपस्थित करत सुप्रीम कोर्टाने बॅलेट पेपरसह निवडणुकीशी संबंधित सर्व वस्तू सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश दिलेत.
न्यायालयाने म्हटले की,महापौरांच्या निवडणुका नीट पार पाडणे हा महत्वाचा मुद्दा आहे. आम आदमी पक्षाचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी न्यायालयात सांगितले की,नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर हा भाजपचा आहे.ते पक्षातही सक्रिय असल्याने त्यांना हे पद देण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. यावर न्यायालयाने अभिषेक मनू सिंघवी यांच्याकडील व्हिडिओ फुटेजचे पेन ड्राईव्ह मागवले. व्हिडिओ पाहिल्यानंतर संताप व्यक्त करत आरोपीवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, ही लोकशाहीची हत्या करण्यासारखे आहे. ही लोकशाहीची चेष्टा आहे. रिटर्निंग अधिकाऱ्याचे हे वर्तन अयोग्य आहे, असे निरीक्षण सरन्यायमूर्तींनी नोंदवले.
पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रार जनरलला सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिला की, त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेच्या व्हिडियोग्राफीसह सर्व वस्तू सुरक्षित ठेवाव्यात.
चंदीगड महापौर निवडणूक निकाल अयोग्य लागला असून यामुळे लोकशाहीची हत्या झाल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
बेंचची अध्यक्षता करत असलेल्या चीफ जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ यांनी म्हटले की, काय, अशा प्रकारे निवडणूक घेतली जाऊ शकते काय? यासोबतच न्यायालयाने आदेश दिला की, बॅलेट पेपरसह निवडणुकीशी संबंधित सर्व वस्तू सुरक्षित ठेवा.
नेमके काय घडले आहे ?
30 जानेवारी पार पडलेल्या चंदीगड महापौरपदाच्या निवडणुकीत आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेसच्या उमदेवाराचा पराभव झाला होता. या निवडणुकीत आप आणि काँग्रेसकडे मिळून 20 मते होती. तर भाजप आणि अकाली दलाकडे मिळून 16 मते होती. पण, मतदानानंतर आप-काँग्रेसची आठ मते अवैध ठरवण्यात आली होती. याचा फायदा भाजप उमेदवार मनोज सोनकर यांना झाला आणि ते 16 मते मिळवत विजयी ठरले.
यातील पीठासीन अधिकाऱ्याने भाजपच्या बाजूने गडबड घोटाळा केला तो भाजपचा आहे,असा आरोप आम आदमी पार्टीने केला होता,त्यामुळे या निवडणुकीस सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले,आता या प्रकरणाची सुनावणी होईपर्यंत चंदीगड महापालिकेची बैठक 7 फेब्रुवारी पर्यँत स्थगित ठेवण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.