हजारो लोक प्रचंड कडाक्याच्या थंडीत रस्त्यावर
लेह:लडाखचा केंद्रशासित प्रदेश हा दर्जा काढून राज्याचा दर्जा देण्यात यावा,या मागणीसाठी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन सुरू झाले आहे. नागरिक भर थंडीत रस्त्यावर उतरले आहेत. संपूर्ण लडाखमध्ये नागरिकांनी बंद पाळला आहे. सहाव्या अनुसूची अंतर्गत केंद्रशासित प्रदेशाला राज्याचा दर्जा आणि घटनात्मक संरक्षणाची मागणी येथील नागरिकांनी केली आहे. लेह एपेक्स बॉडी आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स यांनी संयुक्तपणे हे आंदोलन पुकारले आहे.
काश्मीरचे कलम ३७० हटवल्यानंतर लडाख हा स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आला. ऑगस्ट २०१९ मध्ये, पूर्वीचे जम्मू आणि काश्मीर राज्य दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागले गेले. पण दोन वर्षेही उलटली नाहीत आणि लेह आणि कारगिलच्या लोकांनी विरोध सुरू केला.लडाखची जनता राजकीयदृष्ट्या वंचित आहे. केंद्रशासित नोकरशाही राजवटीला लोक वैतागले आहेत.
लडाखच्या जनतेला लडाख केंद्रशासित प्रदेश म्हणून नको असून या प्रदेशाला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा अशी इथल्या जनतेची मागणी आहे. येथे राज्यघटनेची सहावी अनुसूची लागू करावी. तसेच, लेह आणि कारगिल जिल्ह्यात संसदेच्या जागा द्याव्यात. अशी जनतेची मागणी आहे.इतर राज्यांप्रमाणे लडाखमध्ये देखील लोकशाही शासन असावे ज्यामध्ये जनता त्यांच्या इच्छेनुसार त्यांचे प्रतिनिधी निवडू शकेल.गेल्या दोन वर्षांत स्वतंत्र राज्याच्या मागणीसाठी त्यांनी अनेक आंदोलने केली आहेत.
त्यांच्या संमतीशिवाय नवी दिल्लीत मंजूर झालेल्या विकासात्मक आणि औद्योगिक प्रकल्पांमुळे इकोलॉजी धोक्यात येईल. भारताच्या इतर भागांतील लोक तेथे स्थायिक होतील याचीही त्यांना चिंता आहे,लडाखमध्ये स्थानिक लोक पशुपालक आहेत,येथील हवामान व एकूण पर्यावरण विकासनीती याबाबत येथील नागरिकांना राज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर निर्णय घेता येतील,निर्णय वरून लादले जाणार नाहीत.भारताच्या इतर भागांतील लोक तेथे स्थायिक होतील याचीही त्यांना चिंता आहे.
दरम्यान लडाखच्या जनतेच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी केंद्राने राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली आहे.