Sunday, May 19, 2024
Homeआंबेगावराइट टू गीव्ह अप चा पर्याय रद्द करा – एसएफआय ची मागणी

राइट टू गीव्ह अप चा पर्याय रद्द करा – एसएफआय ची मागणी

घोडेगाव : भारत सरकार तर्फे देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनेत सन २०२४-२५ पासून शासनाने शिष्यवृत्तीच्या अर्जामध्ये विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीवरील हक्क सोडण्याचा अधिकार (राइट टू गीव्ह अप) हा नवीन पर्याय दिला आहे. हा निर्णय रद्द करण्यात यावा, या मागणीसाठी एसएफआय आंबेगाव तालुका समितीच्या वतीने सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. 

सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेणे शक्य होते. सदर शिष्यवृत्ती योजनेमध्ये सन २०२४-२५ पासून शासनाने शिष्यवृत्तीच्या अर्जामध्ये विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीवरील हक्क सोडण्याचा अधिकार (राइट टू गीव्ह अप) हा नवीन पर्याय दिला आहे. अर्ज भरताना विद्यार्थ्यांकडून चुकीने हा पर्याय निवडला गेला. तर विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्तीची गरज नाही असे गृहीत धरून त्यास शासनाकडून मिळणारी शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळणार नाही. पर्यायी विद्यार्थ्याला शैक्षणिक संस्थांची संपूर्ण फी भरावी लागेल. ही अत्यंत गंभीर गोष्ट आहे. यामुळे अनेक विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहू शकतात, पर्यायी शिक्षणाच्या बाहेर फेकले जातील. ज्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती नको, त्या विद्यार्थ्यांनी हा पर्याय निवडायचा आहे. परंतु ज्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती नको, ते विद्यार्थी अर्ज करणारच नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकारचा पर्याय देण्याची गरज नाही. अशा प्रकारचे निर्णय शिष्यवृत्ती व आरक्षणाच्या मूलभूत उद्देशावर घाला घालणारे आहेत, असल्याचे एसएफआय ने म्हटले आहे.

शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांविषयी शासनाची तुच्छतेची भावना या निर्णयातून दिसून येते. शासनाने अगोदरच खासगी विद्यापीठ विधेयक मंजूर करून शिष्यवृत्ती व सर्व प्रकारचे आर्थिक सहाय्य बंद केलेले आहेत. शिष्यवृत्तीविषयी नकारात्मक वातावरण तयार करण्यासाठी असे निर्णय घेतले जात आहेत. शिष्यवृत्ती बंद करण्याच्या दिशेने हा प्रवास सुरु आहे. सदर निर्णय तत्काळ रद्द करण्यात यावा अशी मागणी आंबेगाव तालुका समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.

सदर निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा, अन्यथा संघटना विद्यार्थी व पालक यांना घेऊन येणाऱ्या काळात तालुक्यात या निर्णयाच्या विरोधात तीव्र आंदोलन उभे करेल असा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे. यावेळी संघटनेचे पुणे जिल्हा कोष्याध्यक्ष बाळकृष्ण गवारी, तालुका सचिव व जिल्हा सहसचिव समीर गारे इत्यादी उपस्थित होते.

संबंधित लेख
- Advertisment -

लोकप्रिय