मुरबाड : भिमाशंकर अभयारण्य परिसरातील बेचाळीस गावांमधील आदिवासी जनतेला विचारात न घेता इको सेन्सिटिव्ह झोनची अधिसुचना ५ आॅगस्ट २०२० रोजी काढण्यात आली आहे. या इको सेन्सिटिव्ह झोनला सह्याद्री आदिवासी संघटना मुरबाड, आदिवासी लोकसेवा संस्था मुरबाड सर्व सयोगी संघटना आणि सर्व आदिवासी बांधव यांनी विरोध दर्शवित ही अधिसूचना रद्द करण्यात यावी या मागणीसाठी मुरबाड तहसीलदार अमोल कदम यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
आदिवासी नागरिकांच्या हक्कासाठी केलेला वनाधिकार कायदा २००६ इको सेन्सिटिव्ह झोनच्या अधिसूचनेमूळे पूर्ण पणे डावला जात आहे, या बरोबर पेसा कायदा पायदळी तुडवला जाणार आहे, इको सेन्सिटिव्ह झोन जाहीर झाल्यास डोंगरन्हावे, जांबूर्डे, खणीवरे, साकुर्ली, नारिवली, उचले, देहरी, खोपिवली, मिल्हे, दूधनोली, उंम्राळी, ब्रुदूक, दुर्गापूर, मढ, रामपूर, पळू या गावामध्ये सामान्य नागरिकांना घरे बांधता येणार नाहीत. शेती विकासाच्या योजना आदिवासी नागरिकांना राबविता येणार नाहीत. आदिवासी लोकांना जंगलातून कोणतीही वस्तू आणता येणार नाही, यामुळे आदिवासींच्या हक्कांवर गदा येणार असल्याचे त्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
भीमाशंकर अभयारण्य व पर्यावरण संवेदनशील क्षेञात आदिवासींचे अनेक पारंपरिक धार्मिक ठिकाणे आहेत, स्थानिक जनतेशी संवाद व त्यांच्या हक्काच्या व सुविधांची सुरक्षितता त्या विषयाचे ठोस धोरण स्पष्ट केले नसल्याने मुरबाड मधील १५ गावातील आदिवासी नागरिकांत नाराजी आहे असे तहसीलदार यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
यावेळी समाज कल्याण सभापती नंदा रमेश उघडा, पंचायत समिती उपसभापती अरूणा रघुनाथ खाकर, जिल्हा परिषद सदस्य किसन गिरा, गोविंद भला, पंचायत समिती सदस्या जया वाख, सह्याद्री आदिवासी समाज संघटना अध्यक्ष अनिल कवटे, आदिवासी लोकसेवा संस्था अध्यक्ष रघुनाथ खाकर, आदिवासी कार्यकर्ते लाड्या मेंगाळ, रमेश उघडा, सरपंच वामन मेंगाळ, गणेश पारधी, भास्कर भला, वामन खाकर, मोहन भला, पाटिल हिंदोळा, विठ्ठल उघडा सर, रमेश वाख, रामदास शेळकंदे इत्यादी उपस्थित होते.