शाश्वततेसाठी मनरेगाची वाट धरावीच लागेल – डॉ. अमोल वाघमारे

                कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या सर्वांसमोर नवी आव्हाने निर्माण झालेली आहेत. एकूणच जगण्याची लढाई अधिक तीव्र होत आहे, कष्टकरी, श्रमिक, अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी, दलित, भटके-विमुक्त यांचे जगणे तर अधिकच गंभीर झालेले आहे. उपासमारी व पोषण आहाराची वंचितता याबाबतचे प्रश्न हि निर्माण झालेले आहेत, रेशनवरचा गहू, तांदूळ हा जगण्याला हातभार लावत असला तरी, फक्त तेवढ्यावरच गरीबाची चूल पेटत नाही. अजूनही काही गरजेच्या बाबी असतातच. घरातीलच दुसरे बिऱ्हाड हि आता गावी आल्याने अजूनच ओढाताण होऊ लागली आहे. ग्रामीण,  आदिवासी भागात पुढील सहा महिने तरी लोकांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची असणार आहे. या पार्श्वभूमीवर गावातल्या गोरगरीबाला दोन पैसे कसे मिळतील यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, (यास योजना म्हणत असलो तरी हा कायदा आहे) व यातून  श्रमिकांना मिळालेला कामाचा हक्क हा अधिक महत्वपूर्ण असणार आहे, या कायद्याच्या माध्यमातून कामाचा हक्क श्रमिकाला मिळाला आहे. याविषयी श्रमिकांमध्ये जशी जाणीवजागृतीची गरज आहे. तशीच प्रशासनातील साहेब लोकांसाठी हीी गरज आहे.

श्रमिकाला काम प्राप्त करून घेण्यासाठी जी अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागते. ती कशी कमी होईल व मागेल त्याला काम कसे मिळेल याविषयक असलेल्या वास्तवातील अडचणी समजून घेणे गरजेच्या आहेत. या संदर्भात नुकतेच पुणे जिल्हा परिषदेने गावातील मजुरांना थेट जिल्हा परिषदेकडे कामाची मागणी, नोंद करण्यासाठीची यंत्रणा तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिली आहे, त्यांचे हे पाऊल पुढील काळात मनरेगामधील सकारात्मक बदलासाठी अत्यंत महत्वपूर्ण ठरणार आहे.

            या पार्श्वभूमीवर मनरेगा ही अधिकाधिक ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती करणारी योजना कशी ठरू शकते, व यातून माती, पाणी, जंगल यांच्या सरंक्षण आणि पुनर्निर्माणाचे काम कसे होऊ शकते.  याविषयक थोडक्यात सुतोवाच करणारे व आजच्या घडीला छोट्याशा वाटणाऱ्या पण मनरेगाच्या अमलबजावणीत अडथळा निर्माण करणाऱ्या अडचणी समजून घेणे गरजेचे आहे. या अडचणींची मांडणी करतानाच पर्यायांची हि चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यासबंधी विवेचन करणारा हा लेख आहे.

● मनरेगा ची कामे राज्याच्या पातळीवर जी सुरु आहेत सुरु आहेत. असे जे मोठे-मोठे आकडे अनेक वेळा समोर आणले जाते, यातील अनेक कामे हि मुख्यत: व्यक्तिगत स्तरावरची आहेत. जिथे काही संस्था वा संघटना कार्यरत आहेत. तेथेच मोठ्या प्रमाणात सामुहिक कामे होताना दिसतात. यावर्षीची, सामुहिक कामे अलीकडे सुरु झाली आहेत, त्याबद्दल त्या-त्या जिल्हा प्रशासनाचे अभिनंदन. व व्यक्तिगत मनरेगाच्या योजनेचे लाभार्थी निवडण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया हि दोषपूर्ण आहे, यामध्ये गावातील खऱ्या अर्थाने शेवटच्या घटकाला न्याय मिळत नाही, हे वास्तव आहे. 

● आदिवासी,ग्रामीण भागात अनेक कुटुंबाना  जॉबकार्ड मिळालेले नाहीत. ती कागदोपत्री व online मिळालेली असलेली दाखवत असले तरी हि जॉबकार्ड त्या कुटुंबाकडे नाहीत, ग्रामपंचायत कार्यालयात ती कुठे तरी असतात. त्यामुळे हि जॉबकार्ड सर्वाना कशी मिळतील यासाठी तातडीने काही उपाययोजना करता येतील का याचा विचार होणे गरजेचे आहे.

● जॉबकार्ड छापील स्वरुपात नाहीत म्हणून व ते जॉबकार्ड online असले तरीही अनेक वेळा रोजगार नाकारल्याची उदाहरणे आहेत. आदिवासी भागातील मजुराला माहित ही नसते कि आपले जॉबकार्ड online आहे कि नाही, कामाची मागणी नाकारणारी यंत्रणा हे तपासून पाहण्याचे कधी-कधी साधे कष्ट ही घेत नाही.

● जॉबकार्ड मध्ये वर्षानुवर्ष नव्याने नावे समाविष्ट करणे किंवा नावे कमी करणे ही प्रक्रिया केली जात नाही. यामुळे १८ वर्षे पूर्ण होऊनही जॉबकार्ड मध्ये नावे नसल्याने हाताला काम मिळत नाही. ही प्रक्रिया अधिक सुलभ कशी बनेल, यासाठी हि प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. यासाठीची आजची प्रक्रिया हि साधी असली तरी ती राबवली जात नाही, हे वास्तव आहे.

● नवीन जॉबकार्ड ( छपाईच्या स्वरुपात) उपलब्ध नाहीत, या छापील स्वरूपातील जॉबकार्ड ची आवश्यकता कमी करता येईल का ? याबाबत हि विचार होणे गरजेचे आहे. 

● जॉबकार्ड साठी श्रमिकाला आपल्या कुटुंबाचा एकत्रित फोटो द्यावा लागतो. हा फोटो हार्डकॉपी ऐवजी सोफ्ट कॉपीत स्वीकारला जावू शकतो, याबाबत हि विचार करणे गरजेचे आहे.

● काम मागणी अर्ज ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध नाहीत. खर म्हणजे श्रमिकाने तोंडी मागणी केली तरी कामाची मागणी नोंदवून घेतली पाहिजे, असे कायद्यात म्हटले आहे व काम उपलब्ध करून दिले पाहिजे. पण वास्तव मात्र वेगळेच आहे…कायदा व त्याची अमलबजावणी, त्याचा व्यवहार यात कमालीचा फरक आहे.

● काम मागणी करणाऱ्या श्रमिकांचे, स्वतंत्र राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे,हा कळीचा प्रश्न आहे. हजारो श्रमिकांचे स्वतंत्र खाते, राष्ट्रीयकृत बँकेत नाही, राष्ट्रीयकृत बँका जवळ नाही, तेथे अनेकवेळा खूप गर्दी असते, खात्यावर ५०० रुपये तरी ठेवा असा बँकांकडून अनेक वेळा तगादा ही लावला जातो.

● यासाठी नुकतेच पोस्टाने पोस्टल बँक सुरु केली आहे, याचा फायदा होऊ शकतो. पण पोस्टानी सहकार्याच्या भूमिकेत येणे व पोस्टमनला बँकेच्या रुपात येऊन व्यवहार करण्याचा विश्वास आणि धाडस निर्माण करणे गरजेचे आहे.

● काम मागणी अर्जासोबत काही कागदपत्रे जोडावी लागतात. या कागदपत्रांची दरवेळी झेरोक्स जोडावीच लागते, गावागावात झेरोक्स नाही आणि मग श्रमिकांची ससेहोलपट होते, झेरोक्स काढण्यासाठी. आधारकार्डची झेरोक्स, काम मागणी अर्जाची झेरोक्स, बँकेच्या पासबुकाची झेरोक्स, हे झेरोक्स प्रकरण बंद होईल का ? या डिजिटल युगात हा प्रश्न आहे, एकदाच कि कागदपत्रे घेऊन भागणार नाही का ? ?

● कधी कधी गरज नसताना ढीगभर कागदपत्रे गोळा करण्यात आमच्या प्रशासन यंत्रणेला अत्यंत आनंद व मग यातील एखादे कागदपत्र नसेल तरी कामाचा मागणी अर्ज रिजेक्ट.. हे आता तरी थांबणे गरजेचे आहे.

● या झेरोक्सच्या गदारोळात एक प्रश्न समोर येतो, तो म्हणजे अनेक गावात ग्रामपंचायत ने झेरोक्स मशीन खरेदी केल्या आहेत. त्यातील किती सुरु आहेत,.किती बंद आहेत, तेथून लोकांना झेरोक्स मिळतात का?  हे तालुका व जिल्हा प्रशासन पाहणार का ? हा प्रश्नच आहे.

● काम मागणीचे अर्ज स्वीकारायचे नाही,स्वीकारले तरी पोहच द्यायच्या नाही या नित्याच्याच बाबी आहेत. यासाठी काम मागणी नोंदवणे हि प्रक्रिया सुलभ करणे व यासाठी घरातील साधा फोन हि वापरता येईल का याबाबत विचार होणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर कामाची मागणी करण्यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेने जो गुगल फॉर्म विकसित केलेला आहे,.हा उपक्रम अत्यंत अभिनंदनीय असाच आहे…

● काम मागणीचा छापील स्वरूपातील अर्ज हळूहळू कमी, करत काम मागणीचे विविध सुलभ पर्याय समोर आणणे गरजेचे आहे.

● गावात कोणते काम करायचे, शेल्फ वर कामे नाहीत, काम कसे द्यायचे, जेथे काम करायचे त्या जागा मालकांची समंती असे अनेक प्रश्न असतात. यामुळे अनेक वेळा योग्य व गावाच्या गरजेनुसार कामांची निवड केली जात नाही.

● यासाठी ऑगस्ट च्या महिन्यात होणारया ग्रामसभेत यावेळी तरी मनरेगा विषयक गंभीर चर्चा व्हावी हि अपेक्षा आहे. यासाठी लेबर बजेट कसे बनवायचे, कामांची निवड कशी करायची  याचे प्रशिक्षण ग्रामसेवक,.गावातील ग्रामपंचायत कार्यकारणी व गावातील इच्छुक युवक-युवती,.श्रमिक यांना एकत्रित दिले पाहिजे. असे प्रशिक्षण देण्यासाठी हि तंत्रज्ञानचा वापर होऊ शकतो. गावात निवडक का होईना स्मार्टफोन आले आहेत. त्याचा काही उपयोग यासाठी होऊ शकतो व जेथे अजून रेंज हि पोहचली नाही, तेथे लिखित साहित्य किंवा प्रत्यक्षात जावून प्रशिक्षण दिले पाहिजे …

● मनरेगाच्या अंतर्गत गावात कोणकोणती कामे घ्यायची याची निवड करताना गावातील सर्व ग्रामस्थांचा सहभाग कसा असेल, तो कसा वाढेल याबाबत आपणा सर्वांनाच सोप्या क्लुप्त्या निर्माण कराव्याच लागतील.

● ऑगस्ट महिन्यात होणारे लेबरबजेट त्यानंतर होणारा तालुका व जिल्हास्तरीय कामांचा आराखडा व त्या बरोबरच कामांचा होणारा शेल्फ या बाबी तंत्रज्ञानाच्या सहकार्यातून अधिक सुलभ,पारदर्शक कशा करता येतील.याचे नियोजन होणे गरजेचे आहे.

● मनरेगाच्या कामात जलसंधारण,वृक्ष लागवड व मृदसंधारण याविषयक अनेक महत्वपूर्ण कामे आहेत.

हि कामे गावांचा शास्त्रीय अभ्यास करून गावा-गावानिहाय काढली, तर भविष्यातील शाश्वतेकडे आपली वाटचाल होऊ शकते.

● कोरोना नंतरच्या काळात तरी आपण सर्वचजन थोड्या जास्तीच्या जाणीवेने, माणूस आणि निसर्ग यातील परस्परसबंधाकडे पाहू हा आशावाद आहे. यासाठी आदिवासी जीवनविषयक दृष्टीकोन नक्कीच उपयुक्त ठरेल. व या पार्श्वभूमीवर मनरेगा हि जंगल पुनर्निर्माण, पाण्याची, मातीची आणि जैवविविधतेची जपणूक याविषयी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. म्हणून मनरेगाला फक्त, हाताला काम मिळवून देणारी योजना म्हणून न पाहता ती गावांचा शाश्वत विकास करण्यासाठी पावूलवाट ठरू शकते या व्यापक व समंजस दृष्टीने पाहणे गरजेचे आहे.

● मनरेगा मधून व्यक्तिगत योजनाचे लाभार्थी निवडले जाणे, व्यक्तिगत कामांची मंजुरी मिळणे, व्यक्तिगत कामे सुरु झाल्यावर त्याची बिले काढणे, मस्टर काढणे या सर्व प्रक्रियेत अनेक दोष व अनेक वेळा आर्थिक गैरव्यवहार होता. त्यामुळे मनरेगाच्या माध्यमातून ज्या व्यक्तिगत योजना दिल्या जातात, त्या सर्वच प्रक्रियेत मोठ्या बदलाची गरज आहे…

● कामांची मोजमापे चुकीची घेणे व कमी मजुरी काढणे हा नेहमीचाच प्रश्न आहे,याविषयक कामाचे मोजणीचे तंत्र सुलभपणे व निरक्षर माणूस हि मोजणीचे कौशल्ये आत्मसात करेल. असे जर यंत्र वा पद्धती तयार झाली, तर कामाच्या मोजणीत फारसा गडबड गोंधळ करण्यास वाव मिळणार नाही.

● मनरेगाच्या व्यक्तिगत किंवा सामुहिक कामांची पंचायत समिती स्तरावर व काही मोठ्या कामांची जिल्हा परिषद स्तरावर होणारी कामांची प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता आणि कामाची ऑर्डर हि सर्व प्रक्रिया अधिक सुलभ, कमी वेळखाऊ जितकी होईल. तितके श्रमिकांचे, उपासमारीचे दिवस कमी होतील.

● ग्रामरोजगार सेवक हा अधिक सक्षम कसा होईल, त्याच्या हक्काचे दाम त्याला कसे मिळतील यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. ग्रामरोजगार सेवक यांना तांत्रिक व प्रशासकीय प्रशिक्षण, त्यांचा हक्काचा प्रवासखर्च आणि त्यांचे मिळणारे मानधन यामध्ये पारदर्शकता व नियमितपणा येणे गरजेचे आहे. ग्रामरोजगार सेवक यास पुरेसे मानधन कसे मिळेल यासाठी राज्यस्तरावर विचार होणे गरजेचे आहे.

● ग्रामसेवक या कायद्याच्या अमलबजावणीत पुढाकार कसे घेतील यासाठी राज्यस्तरावर ग्रामसेवकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन योग्य ते धोरण ठरवले पाहिजे.

● मनरेगाची कामे तालुकास्तरावर अधिकाधिक व्हावीत यासाठी तालुका स्तरावर कंत्राटी कामगार आहेत, त्यांच्या अनेक अडचणी आहेत,.अनेक जागा रिक्त आहेत,.त्यांची नेमणूक खाजगी कंपनीकडून केली जाते. या सर्व प्रक्रियेत या कंत्राटी कामगारांची पिळवणूक तर होत नाही ना, त्यांना मिळणारा तुटपुंजा पगार तरी नियमित मिळतो का?, त्यांच्या प्रवासखर्चाची बिले तरी नियमित मिळतात का?, याची शहानिशा करणे गरजेचे आहे, या सर्वांचा परिणाम तालुक्यातील श्रमिकांच्या हाताला काम मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेवर होत असतो.

● तालुका स्तरावर मनरेगाची काम करणाऱ्या यंत्रणा मुख्यत पंचायत समिती असते. तहसील कार्यालय, वनविभाग, कृषी कार्यालय,.सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भूजल विभाग, जलसंपदा विभाग या सर्व विभागांशी समन्वय कसा प्रस्थापित होणार हा महत्वाचा प्रश्न आहे. पंचायत समिती वगळता इतर विभागाकडे मनरेगा साठी स्वतंत्र स्टाफ नाही,.त्यामुळे अनेक वेळा मनरेगा ची कामे सुरु करण्यास हे विभाग इच्छुक नसतात. याविषयी काही धोरणात्मक निर्णय होणे गरजेचे आहे.

● मनरेगा च्या अकुशल कामांची मजुरी, थोडी उशिरा का होईना मिळते. पण कुशल कामांचे पैसे मात्र वर्ष-वर्ष मिळत नाहीत, याबाबत हि राज्याच्या पातळीवर काही ठोस निर्णय घेणे गरजेचे आहे.

● मनरेगा चे बजेट तर वाढणे गरजेचे आहेच, पण त्या बजेटचा नीटपणे विनियोग होण्यासाठी राज्याची social audit ची यंत्रणा सक्षम व कार्यक्षम करणे गरजेचे आहे.

● मनरेगाच्या कामावर मजूर, काम करत नाहीत असा समज काही मंडळीचा आहे, हा समज चुकीचा आहे, गावात सुरु केले जाणारे काम, निवडण्याच्या प्रक्रियेत मजुरांचा सहभाग असला तर ते काम किती सुंदर होते, याचा आम्ही अनेकवेळा अनुभव घेतला आहे.

● मनरेगाच्या अमलबजावणीत सहभागी सर्व घटक, संस्था, संघटना, श्रमिक या सर्वांशी बोलून या कायद्याच्या अमलबजावणीतील अडचणी व चांगल्या बाबी, आणि ग्रामविकासात मनरेगाचे योगदान समजून घेनेसाठी तटस्थ व नामांकित संस्थेकडून स्वतंत्र अभ्यास होणे गरजेचे आहे. व या अभ्यासाआधारे शासनाने काही ठोस निर्णय घेणे गरजेचे आहेत.

● मनरेगा विषयक प्रशासनाचा, लोकप्रतिनिधी यांचा नकारात्मक दृष्टीकोन त्याविषयीचे चुकीचे समज, श्रमिकांच्या विषयक शंका हे सारे दूर करण्यसाठी मनरेगाचे समर्थन, अमलबजावणी यासाठी पाठिंबा व सहकार्य हे प्रशासन व शासन यांच्याकडून मिळाले पाहिजे. व समाजातील विविध मान्यवर यांनी मनरेगाच्या अमलबजावणीसाठी, आणि तिच्या सन्मानासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. मनरेगाकडे आपण केवळ ग्रामीण भागात, गरिबांच्या हाताला काम मिळवून देणारा कायदा म्हणून न पाहता, ग्रामीण भागाच्या शाश्वत विकासात महत्वपूर्ण भागीदारी करू शकणारा, स्थलांतर थांबविण्यासाठीची प्रभावी ठरणारा, गावातील सामुहिक मुल्ये वाढीस लावणारा व संयुक्त राष्ट्रसंघाने घोषित केलेली शाश्वत विकासाची ध्येय साध्य करणारा कायदा म्हणून पाहिले पाहिजे….

डॉ.अमोल वाघमारे, पुणे

९४०४२३८७७३

(लेखक – शेतकरी, शेतमजूर चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत.)