सांगली : राज्यात अत्यंत उद्दात हेतूने आदिवासी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळेत इयत्ता पहिली ते बारापर्यंत शिक्षण देण्यासाठी राज्यशासनाने सन २००६ पासून योजना सुरु केली. परंतु,आतापर्यंत ऑडिट झाल्या नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. ऑडिट करण्यात यावे यासाठी बिरसा क्रांती दलाचे राजेंद्र पाडवी यांनी मुख्यमंत्री, आदिवासी विकासमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आयुक्त आदिवासी विकास विभाग नाशिक यांना ईमेलद्वारे निवेदन पाठवून ऑडिट करण्याची मागणी केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, नाशिक विभागातील ५१ शाळांत – २३ हजार विद्यार्थी, अमरावती विभागातील ४५ शाळांत – १४ हजार ४२२ विद्यार्थी, ठाणे विभागातील ३१ शाळांत- १० हजार ५११ विद्यार्थी, नागपूर विभागातील ४५ शाळांत – ९ हजार ७३० विद्यार्थी. असे एकूण १७२ शाळांमध्ये ५७ हजार ७६३ विद्यार्थ्यांची प्रवेशित नोंद आहे.
या विद्यार्थ्यांच्या खर्चापोटी सन २००६ ते २०१५ या दरम्यान प्रति विद्यार्थी ५० हजार रुपयांप्रमाणे सरसकट अनुदान देण्यात आले. मात्र त्यानंतर अंशतः बदल करुन २०१५ ते २०१७ दरम्यान महानगरपालिका क्षेत्रात ५० हजार, नगरपालिका/नगरपरिषद क्षेत्रात ४५ हजार तर ग्रामपंचायत क्षेत्रातील शाळांना ४० हजार रुपये प्रतिविद्यार्थी अनुदान देण्यात आले. २०१७ विद्यार्थ्यांच्या ग्रेडेशनवर अनुदान निश्चित करण्यात आले. अ श्रेणी मिळाल्यास ७० हजार, ब श्रेणी असल्यास ६० हजार तर क श्रेणी असल्यास ५० हजार रुपये प्रतिविद्यार्थी प्रतिवर्ष अनुदान संबंधित नामांकित संस्थेला दिल्या जाते. आतापर्यंत या योजनेवर २ अब्ज ८८ कोटी ८१ लाख रुपये खर्च झाले.
परंतू सन २००६ पासून ते आजपर्यंत म्हणजे गेल्या १४ वर्षांपासून एकदाही या खर्चाचे लेखापरीक्षण करण्यात आलेले नाही. या योजनेवरील निधीचा विनियोग व्यवस्थित झाला अथवा नाही. याकरीता सन २००६ ते २०२० पर्यंत या १४ वर्षाचे लेखापरीक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी बिरसा क्रांती दलाने केली आहे.