सरकारची रणनीती बोगस आणि अत्यंत अव्यवहारी असल्याचा आ. विनायकराव मेटे यांचा आरोप
पुणे : सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठासमोर आज मराठा आरक्षणाची सुनावणी होत आहे. मात्र राज्य सरकारची तयारी अजिबात चांगली झाली नाही. सरकारची रणनीती बोगस आणि अत्यंत अव्यवहारी असल्याचा आरोप शिवसंग्रामचे अध्यक्ष विनायकराव मेटे यांनी केला आहे.
पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी राज्यसरकारवर टीका केली. “खरं तर आतापर्यंत जी वाताहत झालेली आहे आणि अंतिरिम स्थगिती आलेली आहे ती फक्त आघाडी सरकारमुळे आली आहे. हे अशोक चव्हाण यांच्या नाकर्तेपणाचे फळ आहे,” असा घणाघात आ.विनायकराव मेटे यांनी महाविकासआघाडी सरकारवर केला.
या सरकारने याचिकेकर्त्यांची एकत्रित बैठकीही घेतलेली नाही. तर एका बैठकीला स्वत: अशोक चव्हाण उपस्थित नव्हते. त्यांनी सगळं प्रकरण वाऱ्यावर सोडून दिले आहे. त्यामुळे त्यांच्याबदल न बोललेलं बर आहे. अशोक चव्हाण यांच्याबद्दल चांगलं बोलण्याच्या बाबतीत काही शब्द नाही,” अशी टीका मराठा आरक्षणावरुन आ. विनायकराव मेटे यांनी केली आहे.
मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष
मराठा आरक्षणावर 8 मार्चपासून रोजच्या रोज सुनावणी होणार आहे. 8 मार्च ते 18 मार्चपर्यंत घटनापीठापुढे ही सुनावणी चालणार आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठ ही सुनावणी घेईन. 8 ते 10 मार्च दरम्यान वादींकडून युक्तिवाद होईन, तर 12,15 आणि 16 मार्चला प्रतिवादींकडून युक्तिवाद होणार आहे. याशिवाय 17 आणि 18 मार्चला हस्तक्षेपकांना आणि अॅटर्नी जनरल यांना बाजू मांडता येणार आहे. विशेष म्हणजे प्रत्यक्ष सुनावणी शक्य नसल्यास व्हिडीओ सुनावणी घेऊन यावर निकाल दिला जाणार आहे. त्यामुळे सर्वांचेच या सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे.