Ajit Pawar : महिलांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात 500 ई- पिंक रिक्षा योजनेचा विस्तार

6 July 2024

मुंबई, दि. 5 – राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या योजनांसह नवीन योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकरी, शेतमजूर, महिला, युवा, सर्वसामान्य नागरिक अशा सर्वांच्या अडचणी दूर व्हाव्यात, ही राज्य शासनाची इच्छा आहे. Ajit Pawar

अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देत असताना केलेल्या नवीन घोषणांबाबत अधिक माहिती देताना उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार म्हणाले की, महिलांसाठी स्वयंरोजगार निर्मिती तसेच सुरक्षित प्रवासासाठी 10 हजार “पिंक ई-रिक्षा” खरेदी योजनेची घोषणा केली आहे. ही योजना जिल्हा व तालुका स्तरापर्यंत राबवण्यात येईल. यामधून प्रत्येक जिल्ह्यात 500 पिंक ई-रिक्षा उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे पवार यांनी सांगितले.

या अर्थसंकल्पात या योजनेचा पहिला टप्पा जाहीर करण्यात आला असून 17 शहरातल्या 10 हजार महिलांना रिक्षा खरेदीसाठी 80 कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार या योजनेचा विस्तार जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत महिला व बालकल्याणासाठी राखीव 3 टक्के निधीतून जिल्हा व तालुका स्तरापर्यंत करण्यात येईल. असे अजित पवार यांनी विधानसभेत जाहीर केले आहे. Ajit Pawar

देशात पिंक रिक्षा योजनेचा सुरवातीचा इतिहास

भारतातील काही शहरांमध्ये महिलांच्या स्वयंरोजगारसाठी पिंक ऑटो रिक्षा ऑटो योजना सुरू करण्यात आली आहे. भारतात गुलाबी रिक्षा योजना सुरू करणारे पहिले शहर झारखंड मधील ‘रांची’ हे आहे. महिलांच्या वर्ष 2013 मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली. त्यानंतर भारत सरकारने हा उपक्रम राबवण्यासाठी राज्य सरकारांना निर्देश दिले. झारखंडमध्ये महिला प्रवासांच्या वाहतुकीसाठी रांची येते सुमारे 200 गुलाबी रिक्षा सुरू केले.
या वाहनामध्ये सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून विशेष बटन आणि जीपीएस यासारखी यंत्रणा लावली. सुरत महानगरपालिकेने 2017 मध्ये गुलाबी ऑटो रिक्षा सुरू केली.

आसाम मधील बोनगाई गाव येथे सुद्धा गुलाबी रिक्षाला सुरुवात करण्यात आली. तसेच ओडिशा राज्यात 27 जून 2015 रोजी भुवनेश्वर येथे गुलाबी ऑटो योजनेला सुरुवात केली. गुडगाव येथे वर्ष 2015 मध्ये या योजनेला सुरुवात करण्यात आली.

राज्याच्या मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, पनवेल, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक सह लोकप्रतिनिधींच्या मागणी नुसार अजून काही शहरात महिलांना स्वयंरोजगार योजने अंतर्गत या रिक्षा मिळू शकतील, असे सूत्रांकडून समजते. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचे अनुदान असणार आहे. या योजनेची संपूर्ण माहिती लवकर राज्यसरकार संकेतस्थळावर जाहीर करणार आहे.