रत्नागिरी : अनुसूचित जमाती संशोधक विद्यार्थ्यांना संशोधन अभिछात्रवृत्ती मिळावी,अशी मागणी सुशीलकुमार पावरा कोकण विभाग प्रमुख आणि अध्यक्ष बिरसा क्रांती दल यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, आदिवासी विकास मंत्री अॅड.के.सी.पाडवी व संबंधित खात्यातील अधिकारी यांच्या कडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, अनुसूचित जमाती विद्यावाचस्पती संशोधक (PhD Scholar) विद्यार्थ्यांना संशोधनाकरिता आदिवासी विभागातर्फे कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक सहाय्य व संशोधन करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळत नाही. राष्ट्रीय स्तरावर केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाच्या वतीने राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती अभिछात्रवृत्ती (NTFS) मिळते पण काही किचकट अटींमुळे महाराष्ट्रातील नगण्य अनुसूचित जमाती संशोधक विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळतो व त्याचे प्रमाणही नगण्य आहे. ज्या संशोधक विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती अभिछात्रवृत्तीचा लाभ मिळत नाही त्यांना बर्‍याच आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते आणि बर्‍याचदा काही विद्यार्थी संशोधन प्रकल्प अर्ध्यावर सोडून देतात.
TRTI ही संशोधन संस्था देखील पुण्यातच आहे, इतकेच नसून TRTI या सगळ्या संस्थांपेक्षा सर्वात जुनी तसेच भारतीय संविधानकृत आणि स्वायत्त संस्था आहे. वरील संस्था त्या त्या सामाजिक प्रवर्गातील संशोधक विद्यार्थ्यांच्या संशोधन वृत्तीस प्रोत्साहन देण्यासाठी पूर्ण आर्थिक सहाय्य करतात. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने सुद्धा अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्याना संशोधक अधिछात्रवृत्तीस प्रोत्साहन द्यावे, त्यास्तव राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या संशोधकासाठी अभिछात्रवृत्ती (Tribal Research Fellowship) सुरू करावी जेणे करून अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांकडून दर्जेदार संशोधन होऊन आदिवासी समुदायाच्या विकासास योगदान मिळेल.
भारत सरकारच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) कायद्याच्या कलम 2 (f) आणि 12 (बी) अंतर्गत मान्यता प्राप्त विद्यापीठे/संस्था/महाविद्यालयां