High court : 2010 पासूनचे 5 लाख ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द, हायकोर्टाचा निर्णय

22 May 2024

High court on OBC : लोकसभा निवडणुकी दरम्यानच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना मोठा धक्का बसला आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने 2010 नंतर दिलेली सर्व ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जींच्या सरकारने सन 2010 पासून तब्बल 5 लाख नागरिकांना ओबीसी प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाचा (High court) हा निर्णय ममता बॅनर्जी सरकारला मोठा धक्का मानला जातो.

कोलकाता उच्च न्यायालयाने तृणमूल काँग्रेस प्रशासनाच्या अंतर्गत 2010 पासून बंगालमध्ये जारी केलेली सर्व इतर मागासवर्गीय प्रमाणपत्रे “बेकायदेशीर” ठरवून रद्द केली आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, सध्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये नोकरी किंवा जागा असलेल्या किंवा जात प्रमाणपत्रासह अर्ज करणाऱ्या लोकांवर याचा परिणाम होणार नाही. मात्र, कोर्टाच्या या निर्णयामुळे या 5 लाख ओबीसींच्या सवलती आणि नोकरीतील संधीही संपुष्टात आली आहे. आता ते प्रमाणपत्र दाखवून कोणीही नोकरी करू शकत नाही. मात्र, याआधी नोकरी करणाऱ्यांना हा आदेश लागू होणार नाही.

High court

कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तपोब्रत चक्रवर्ती आणि राजशेखर मंथर यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, 2011 पासून प्रशासन कोणतेही नियम न पाळता ओबीसी प्रमाणपत्र जारी करत आहे. अशा प्रकारे ओबीसी प्रमाणपत्र देणे घटनाबाह्य आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या कोणत्याही सल्ल्याचे पालन न करता ही प्रमाणपत्रे देण्यात आली. त्यामुळे ही सर्व प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली आहेत. हे प्रमाणपत्र यापुढे रोजगार लाभ मिळवण्यासाठी वैध राहणार नाही.

दरम्यान, या कालावधीत जारी केलेल्या प्रमाणपत्राद्वारे रोजगार मिळवणाऱ्यांच्या रोजगाराला कोणताही धोका नसून तो पूर्वीसारखाच राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.