महापालिकाकडून बांधकाम करणारे, औषध पुरवणाऱ्या कंपनीचां व फेरीवाला सर्वेक्षणाचा संबंध काय ? – काशिनाथ नखाते
अति आयुक्त जितेंद्र वाघ, प्रशांत जोशी, मुकेश कोळप यांच्यावर कारवाईची मागणी
पिंपरी चिंचवड / क्रांतिकुमार कडुलकर : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकाकडून सन २०१२-१४ मध्ये सर्वेक्षण १० हजार विक्रेत्यांचे सर्वेक्षण झाले. त्यातून केवळ वंचित राहिलेले उर्वरित ३२०० पेक्षा अधिक विक्रेत्यांचे बायोमेट्रिक सर्व्हे करण्याचे आदेश जून महिन्यात उच्च न्यायालयाने दिले. ते न करता भूमी जिंदगी विभागाने ठेकेदाराचे कल्याण करण्यासाठी नवीन सर्व्हे करण्याचे आदेश काढले आणि मूर्खपणा व गलथान कारभार म्हणजे श्रीमंत मनपाने आय. टी. क्षेत्रातील तज्ञ व सर्वेक्षणाचा अनुभव नसनाऱ्या कंपनीला सेटिंग करून कन्स्ट्रक्शन काम व सर्जिकल काम करणाऱ्या बोगस ठेकेदाराला काम दिल्याने आश्चर्य केले जात आहे.
फेरीवाला सर्वेक्षण आणि कन्स्ट्रक्शन कंपनीचा काय संबंध येथे बांधकाम ही करायचे नाही आणि औषधे पुरवठा करणे नाही, यात भ्रष्टाचार करून या बोगस कंपन्यांना काम दिले आहे म्हणून संबंधित अधिकारी यांचेवर त्वरित कारवाई करावी अशी मागणी महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाने केली आहे.
याबाबत मनपा आयुक्त शेखर सिंह यांना निवेदन देऊन अती. आयुक्त जितेंद्र वाघ, सहा. प्रशांत जोशी, मुकेश कोळप यांची चौकशी करून दिशाभूूल, भ्रष्टाचार आणि न्यायालयाचे अवमान केल्या प्रकरणी कारवाई करावी अशी मागणी कामगार नेते काशिनाथ नखाते, मनपा सदस्य विजय शहापूरकर, राजेंद्र वाघचौरे, बाबासाहेब गो.कांबळे, इरफान चौधरी यांनी केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की यापूर्वी ही चुकीच्या संस्थेला काम दिल्याने १० हजार पथ विक्रेत्यांपैकी ५९०० विक्रेत्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण झालेले होते उर्वरित ३२०० पेक्षा अधिक फेरीवाल्याचे बायोमेट्रिक न करता त्यांना वाऱ्यावर सोडले, महानगरपालिकेकडून त्यांच्यावरती अन्यकारक जप्तीची कारवाई सुरू होती ही कारवाई थांबवा व त्यांनाही बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करून फेरीवाला प्रमाणपत्र द्यावे या मागणीसाठी कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी मा. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि त्यानंतर माननीय उच्च न्यायालयाने सन २०१२आणि १४ मध्ये ज्यांच्याकडे सर्वेक्षण पावती आहे अशा विक्रेत्यांचे बायोमेट्रिक पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार २५ जुलै २०२२ ते ३१ ऑगस्ट पर्यंत सर्वेक्षण करण्याची मुदत वृत्तपत्रांमध्ये देऊन सर्व अ ब क ड ई फ ग ह सर्व क्षत्रिय कार्यालयांना पत्र पाठवले व सर्वेक्षणाचे ढोंग केले. क्षेत्रीय कार्यालयाकडून केवळ टाळाटाळ केली गेली भूमी जिंदगी कडून मुद्दाम किरकोळ नावे क्षेत्रीय कार्यालयाकडे पाठवली त्यांचा सर्वेक्षन न करताच परत पाठवले, होणार नाही असे असे सांगून उर्वरीत सर्वेक्षण केले जात नाही, सर्वेक्षण टाळण्यात येत आहे व गरजूंना वंचित ठेवले जात आहे.
सदरचे सर्वेक्षण हे मनपा कार्यालयात मोफत होणार होते ते टाळून सदरच्या विक्रेत्यांचे सर्वेक्षणाचे पैसे हे ठेकेदाराला मिळावे त्यांचा फायदा व्हावा म्हणून तो सर्व्हे केला नाही. आणि ज्याप्रमाणे गुजरात येथे कंट्रक्शन कंपनीला काम न देता घड्याळ बनवणाऱ्या कंपनीला काम दिल्यामुळे तिथला पूल कोसळून अनेक लोकांचा मृत्यू झाला तशाच पद्धतीने येथेही चुकीचे सर्वेक्षण होऊन अनेक विक्रेते वंचित राहण्याची व अर्धवट कामाची शक्यता आहे. अशा पद्धतीने आयुक्तांची दिशाभूल करून कायद्याचा व न्यायालयाचा अवमान करणारे अधिकारी आहेत. यापूर्वी चे आयुक्त यांनी आधी पूर्वीचा सर्व्हे पूर्ण करू म्हणून नवीन सर्वेला सही करण्यास नकार दिला होता.
या गंभीर बाबीकडे आपण लक्ष देऊन संबंधित अधिकाऱ्याची व ठेकेदाराची हितसंबंध याची चौकशी करून सर्वेक्षणात कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या श्री जितेंद्र वाघ, प्रशांत जोशी, मुकेश कोळप यांचेवर त्वरित कारवाई करण्यात यावी. अशी मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा आंदोलन व न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.