जागतिक आदिवासी दिन देशभर नव्हे तर जगभर मोठ्या आनंदात साजरा होत आहे. आदिवासी समाजजीवन, संस्कृती, भाषा, साहित्य अशा सर्व मुद्यांवर आज देशभर साधक-बाधक चर्चा होईल. मोठ्या-मोठ्या मिरवणुका होतील. एक आनंदमय माहोल संपूर्ण देशभर व जगभर आहे व असायलाच हवा. पण आजच्या दिवशी, आदिवासी समुदायाच्या अस्मितेची, संस्कृतीची चर्चा जितकी केली जाते तितकी चर्चा आदिवासींच्या अस्तित्वाच्या प्रश्नाची केली जात नाही. हे शोचनीय आहे.
२१ व्या शतकात, आदिवासी समुदायाच्या प्रश्नांचे बदललेले स्वरूप आपणास दिसून येईल. हे प्रश्न केवळ सामाजिक वा राजकीय नाहीत तर सांस्कृतिक ही आहेत. जगण्याचे प्रश्न तीव्र होत असताना सांस्कृतिक प्रश्नांची जी घुसळण सुरु आहे. त्यातून सांस्कृतिक अस्मिता श्रेष्ठ की इतर जगण्यामरण्याचे प्रश्न महत्वाचे असे चित्र समोर येत आहे. खर म्हणजे हे दोन्ही प्रश्न अत्यंत मुलभूत व एकाच वेळी लढण्याचे आहेत. सांस्कृतिक अस्मिता ही देशातील श्रमिकांच्या चळवळीला जोडणारी असावी व श्रमिकांच्या चळवळीने ही, आदिवासींची स्वतंत्र सांस्कृतिक ओळख पुसली जाणार नाही ना याचे भान ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे.
आदिवासी समाजातील मध्यमवर्ग हा मुख्यत, आदिवासी प्रश्नाच्या धोरणात्मक प्रश्नावर लढताना दिसतो. व ते अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. यामध्ये मुख्यत आदिवासी समाजात झालेली मोठी बोगसांची घुसघोरी, नोकरभरती, रिक्त जागा हे विषय महत्वपूर्ण आहेतच पण याचबरोबरीने आदिवासी बजेट, त्याचा विनियोग, निधीचे वितरण या अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्यांवर सर्वांनी जास्त लक्ष देणे अत्यंत गरजेचे वाटते. आदिवासी बजेट मधील चोरी हा अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे.
आदिवासी समुदायसाठी पेसा, वनहक्क व मनरेगा हे कायदे अत्यंत महत्वपूर्ण आहेत. पण या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे वास्तव विविध अहवाल समोर ठेवतात. या कायद्यांची अंमलबजावणीसाठी काही धोरणात्मक आणि प्रशासकीय मुद्दे समोर आणून या कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी जनतेचा मोठा रेटा आवश्यक आहे.
आदिम जमाती व त्यांचे भीषण वास्तव याविषयी देवेंद्र गावंडे यांचा नुकताच लोकसत्तामधील लेख डोळ्यात अंजन घालणारा आहे.
आदिवासींची जमीन आणि जंगल त्यांच्यापासून हिसकावून घेण्याचे प्रयत्न, केंद्रात भाजपाचे सरकार आल्यापासून अधिक वेगाने सुरु आहे. हे आपण सर्वजन पाहत आहोत. मोठ्या-मोठ्या जमिनी भांडवलदारांच्या घशात घालणे आणि निसर्ग संपन्न क्षेत्र, भांडवलदार यांना देवून संपूर्ण पर्यावरणीय साखळी उध्वस्त करणे असे सर्व प्रयत्न केंदाकडून सुरु आहेत.
अगोदरच धरणे, रस्ते यासारख्या प्रकल्पाला सर्वात जास्त जमिनी या आदिवासींच्या ताब्यात घेतल्या गेल्या. व आता ज्या शिल्लक आहेत त्या ही राहतील की जातील अशी परिस्थिती निर्माण होत आहे, व त्याचबरोबर वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी कशी होणार नाही यासाठी कुटील डावपेच करणे. या सर्व अन्यायी धोरणाविरोधात, लढाई करणारे हात व डोकी कमी पडत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकार आपल्या पाशवी बहुमताच्या जोरावर त्याला हवे तसे निर्णय घेत आहे.
आदिवासींचे वनवासीकरण जोरात सुरु आहे. या संदर्भात आदिवासी युवक-युवती जागृत होवून त्यास विरोध करताना दिसतात, ही जमेची बाजू आहे. उजव्या शक्तींच्या सांस्कृतिक आव्हानाला, आदिवासी समुदायाची समतेच्या तत्वावर असलेली व सामाजिक बंधुतेचा उद्घोष करणारी संस्कृती पुरून उरेल हा विश्वास वाटतो.
आदिवासी क्रांतिकारक, बिरसा मुंडा, राघोजी भांगरे, आद्य क्रांतिवीर होनाजी केंगले, यांचे स्वातंत्र्य चळवळीतील योगदान आणि त्यांचा विचारव्यूह तसेच आदिवासी संस्कृतीचे मूलाधार हे परिवर्तनवादी चळवळीला परस्परसोबतीने, उर्जित अवस्था आणू शकतात याचे भान परिवर्तनवादी चळवळीला असणे गरजेचे आहे. डॉ.गोविंद गारे यांचे सर्व साहित्य हे आदिवासी समुदायाच्या आजच्या प्रश्नांना भिडताना नक्कीच मार्गदर्शक आहे.
आदिवासी भागातील प्रशासन, तेथील वाढता भ्रष्टाचार, प्रकल्प अधिकारी यांचे मर्यादित हस्तक्षेप, ग्रामसभांचे सशक्तीकरण ऐवजी राजकीय गट-तटात विभागलेल्या ग्रामसभा, लोकप्रतिनिधी-शासकीय बाबू लोक व ठेकेदार यांची संयुक्तिक युती, या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे गावातील मुलभूत प्रश्नांची विदारक स्थिती, खराब रेशन, रस्ते नसणे, आश्रमशाळा व इतर शैक्षणिक संस्था येथील मुलभूत प्रश्न, वीज, आरोग्याचे प्रश्न, कुपोषण, पशुसंवर्धन दवाखाने यांची स्थितीगती, पिण्याचे पाणी प्रश्न असे अनेक प्रश्न आजही टांगणीला आहेत. विशेषतः आदिवासी भागातील बेरोजगारी आणि मोठ्या प्रमाणावरील स्थलांतर हा प्रश्न अत्यंत कळीचा बनलेला आहे.
विदर्भातील, आदिवासी भागातील अनेक ग्रामसभा यांनी आपल्या सामुहिक तत्वाच्या बळावर गावविकासाचा नवा मार्ग दाखवला आहे, हा मार्ग नक्कीच दिशादर्शक आहे. जागतिक आदिवासी दिन आनंदाने साजरा करतानाच, आदिवासी समाजाचे आजचे असलेले मुलभूत प्रश्न, धोरणात्मक प्रश्न व सांस्कृतिक प्रश्न दुर्लक्षून चालणार नाही, या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी आपल्याला या प्रश्नांची कारणमीमांसा व या प्रश्नांच्या आव्हानांचे आजचे स्वरूप समजून घेवून, योग्य ती रणनीती आखणे गरजेचे वाटते.
या आव्हानांना सामोरे जाताना आपले नैसर्गिक मित्र कोण व शत्रू कोण याची पुरेपूर जाणीव असणे गरजेचे वाटते.
आज सबंध देशभरात जातीय, धार्मिक शक्ती आणि भांडवलशाही शक्ती या परस्पर संगनमताने, देशातील संविधानावर घाला घालू इच्छित आहे, देशात शोषित घटकांची व श्रमिक वर्गाची जी रोज गळचेपी सुरु आहे, ते पाहता मारून मुटकून देशात जे काही सुरु आहे, याला तीव्र विरोध करणे गरजेचे आहे.
आदिवासी, दलित, महिला, भटके-विमुक्त, कामगार, शेतकरी, शेतमजूर, श्रमिक हे सारे कष्टकरी, या देशाच्या घटनेला वाचवतील आणि संविधानात अपेक्षित राज्याची निर्मिती करण्याचे पाईक ठरतील या आशावादासह आदिवासी दिनाच्या सर्वाना खूप खूप शुभेछा.
डॉ.अमोल वाघमारे
पुणे
(लेखक हे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.)