प्रत्येक प्रभागात कंपोस्टिंग युनिट स्थापन करा
पिंपरी चिंचवड (क्रांतिकुमार कडुलकर) : मोदी सरकारच्या २०१६ च्या घन कचरा व्यवस्थापन कायद्याचा आधार घेत पिंपरी चिंचवड हद्दीतील सुमारे सहा हजार हौसिंग सोसायट्यांचा ओला कचरा न उचलण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्याविरोधात विविध मागण्यांसह आम आदमी पार्टी, पिंपरी चिंचवड वतीने कार्यकारी अध्यक्ष चेतन बेंद्रे, ब्रम्हानंद जाधव यांनी मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ यांची भेट घेऊन निवेदन देण्यात आले.
या निवेदनात म्हटले आहे की, सोसायटी धारक प्रामाणिक पणे सर्व प्रकारचे कर भरतात, सर्व प्रकारचे नियम पाळतात म्हणून त्यांनी उत्पन्न केलेला कचरा त्यांनीच जिरवायचा असे फर्मान आयुक्तांच्या मार्फत केंद्र सरकार काढीत आहे, असे ‘आप’ने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
निवेदनात केलेल्या मागण्या :
१) केंद्राचा घन कचरा व्यवस्थापन व हाताळणी कायदा २०१६ कायदा अंमलात आल्यानंतर ज्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याने सोसायटीमध्ये इन-हाउस कंपोस्टिंग युनिट नसताना सुद्धा सदर सोसायटी बिल्डरला Completion Certificate दिले त्या अधिकाऱ्यावर दंडात्मक कार्यवाही करण्यात यावी.
२) २०१६ नंतरच्या बिल्डर आणि प्रशासनाच्या चुकांचा भुर्दंड सोसायटी धारकांनी का सोसायचा म्हणून सोसायटी मधील इन-हाउस कंपोस्टिंग युनिट बिल्डर मार्फत किंवा स्वतः पालिकेने स्वखर्चातून उभे करावे.
३) २०१६ आधी निर्माण झालेल्या सोसायट्यांसाठी पालिकेने ३१ मार्च २०२३ पर्यंत इन-हाउस कंपोस्टिंग युनिट स्थापन करण्यासाठी मुदत वाढवून द्यावी आणि इन-हाउस कंपोस्टिंग युनिटच्या स्थापनेसाठी कमी व्याजावर कर्ज मिळण्याची व्यवस्था करावी.
४) ज्या गृहनिर्माण संस्थेचे इन-हाऊस कंपोस्टिंग युनिट आहे त्या सर्व सदस्यांना मालमत्ता करातून ५०% सूट मिळावी कारण महापालिका कचरा गोळा करण्यासाठी अंदाजे ७०० कोटी खर्च करते आणि गृहनिर्माण संस्था जर इन-हाऊस कंपोस्टिंग युनिट सुरु करणार असेल तर हा खर्च फार कमी होईल. त्याचा फायदा सोसायटी सदस्यांना झाला पाहिजे.
५) जे बल्क वेस्ट जनरेटर (BWG) आहेत आणि ऑनसाइट कंपोस्टिंग नियमांचे पालन करत आहेत, तसेच प्रामाणिकपणे मालमत्ता कर भरत आहेत त्यांच्यासाठी महापालिकेने सोसायट्यांमध्ये प्राथमिक आरोग्य सेवा केंद्र (मोहल्ला क्लिनिक/जिजाऊ क्लिनिक सारखे) सुरु केले पाहिजेत.
६) सोसायट्यांमध्ये असलेल्या कंपोस्टिंग युनिट्समधून तयार होणारे कंपोस्ट खरेदी करण्याची जबाबदारी पालिकेने घेतली पाहिजे. त्यातून कंपोस्टिंग युनिटच्या देखभालीचा खर्च वसूल होऊ शकेल.
७) कायद्यामध्ये इन-हाऊस कंपोस्टिंग युनिट सुरु करण्याबाबत म्हटले आहे, त्यामुळे सोसायटीमध्ये जागा नसल्यास आपण थर्ड पार्टी वेंडर ला द्या असे सोसायटी धारकांना सांगू नये उलट ८ क्षेत्रीय कार्यालया अंतर्गत ८ आठ कंपोस्टिंग युनिट्सची स्थापना करावी.
या मागण्या आम आदमी पक्षाने आयुक्तांकडे केल्या आहेत.
