पिंपरी चिंचवड / क्रांतिकुमार कडुलकर : महाराष्ट्रात आधुनिक तंत्रशिक्षण, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्टरीकल, ऑटोमोबाईल, पर्यटन ईई विविध क्षेत्रातील शिक्षण देणाऱ्या विद्यापीठे, समृद्ध आयटीआय, तंत्रप्रशिक्षण संस्थांची संख्या इतर राज्यापेक्षा सर्वात जास्त आहे. देशातील पहिली औषध कंपनी नेहरूंच्या काळात पिंपरी चिंचवड मध्ये आली. त्यानंतर बजाज, टाटा, गरवारे, किर्लोस्कर सह फिलिप्स, एसकेएफ, सँडविक सारख्या परदेशी कंपन्या पुण्यात आल्या.
जागतिकीकरण पूर्व कालखंडात महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्याकडे सर्वसमावेशक औद्योगिक आणि कृषी धोरण होते. परंतु, 1990 नंतर सर्वसमावेशक आणि वेगवान उद्योग विकासासाठी जागतिक बाजारपेठेस जोडणारे प्रत्येक जिल्ह्याचे वैशिष्ट्यपूर्ण आणि स्वतंत्र उद्योग धोरण सरकारने राबवले नाही. त्यामुळे देशातील प्रगत राज्य महाराष्ट्र मागे पडत आहे. 1984 साली राजीव गांधीनी पिंपरी चिंचवड आयटी पार्क आणला.त्यानंतर टाटा, बजाज यांचे प्रकल्प इतर राज्यात गेले.
देशात १९९९-२००० पर्यंत येणार्याो परकीय गुंतवणुकीपैकी ६० टक्के महाराष्ट्रात येत होती. आता ते प्रमाण २५ टक्के आहे. पुण्यात येणाऱ्या परदेशी उद्योजकांना मुंबईला उतरावे लागते. अजूनही पुण्यासारख्या शहरात मोठे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ तयार झालेले नाही. त्यामुळे परदेशी उद्योजक येथे गुंतवणूक करण्यास इच्छुक नाहीत. लघुउद्योजकांना पुरेसे पाणी, वीज मिळत नाही. त्यांच्या सुरक्षेच्या व उद्योग वाढ करण्यासाठी पैसे उभे करण्याच्या समस्या गंभीर आहेत. अवाजवी करआकारणी, दरवर्षी वाढणारे विजेचे दर, नोकरशाहीचा अडेलतट्टूपणा यामुळे उद्योग इथून जात आहेत. याबाबत पुणे, पिंपरी चिंचवड मधील तरुण कामगार नेते चिंताग्रस्त आहेत.
उद्योगांचे स्थलांतर : राजकारणापलीकडे जाऊन विधिमंडळात चर्चा केली पाहिजे – जीवन येळवंडे
स्वाभिमानी श्रमिक कामगार संघटना, महाराष्ट्र चे अध्यक्ष जीवन येळवंडे म्हणाले, गेल्या 15 वर्षात पुणे,पिंपरी चिंचवड सह जिल्ह्यातील मोठे उद्योग राज्याबाहेर गेले आहेत. टाटा, बजाज, फोर्स मोटर्स, फॉर्माईका इ. नामवंत कंपन्यानी गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक इ. राज्यात नवे प्रकल्प उभारले आहेत. इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्टरीकल, फाउंड्री, रबर, प्लास्टिक इ. विविध क्षेत्रातील सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग पुणे जिल्ह्यातून स्थलांतरित झाले आहेत. मोबाईल कंपन्यांसुद्धा आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेशात गेल्या. महाराष्ट्रातील सत्ताधारी, विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी या गंभीर परिस्थिती ची कारणे समजून घेण्यासाठी राजकारणापलीकडे जाऊन विधिमंडळात चर्चा केली पाहिजे.
वेदांत फॉक्सकॉन कंपनी तळेगाव मध्ये राहिली असती तर येथील बेरोजगार तरुणांना रोजगार मिळाला असता आणि पुरवठादार उद्योगांना चालना मिळाली असती. महाराष्ट्राला नव्या औद्योगिक धोरणाची गरज आहे. कारण, कोणतीही मोठी कंपनी दुसऱ्या राज्यात जाते हे येथील राजकारणी लोकांचे अपयश आहे.
इतर राज्यांनी सोशल इकॉनॉमिकल बॅलन्स साधला आहे – सुशीलकुमार नहार
टाटा मोटर्स एम्प्लॉईज युनियन चे प्रतिनिधी सुशीलकुमार नहार म्हणाले, गुजरात,आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, हिमाचल प्रदेश, तामिळनाडू, उत्तराखंड या राज्यांनी नवनवीन उद्योगांसाठी स्वस्त पायाभूत सुविधा, मुबलक अखंडित, स्वस्त वीज, पाणी, याबाबत स्पष्ट औद्योगिक धोरण गेल्या दशकभरात राबवले. तेथील सरकारांनी राज्यामध्ये रोजगार निर्मितीसाठी या धोरणात सातत्य राखले, त्यामुळे महाराष्ट्रातील मोठ्या कंपन्यांनी नवे प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर स्थलांतरित केले.
सोशल-इकॉनॉमिकल बॅलन्स साधण्यात उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, गुजरात सरकारे यशस्वी झाली आहेत. महाराष्ट्रात औद्योगिक शांतता असूनही गेल्या काही वर्षात टाटा, बजाज सारख्या नामवंत देशी आणि विदेशी कंपन्यांनी महाराष्ट्रात प्रकल्प उभारले नाहीत. वेदांत फॉक्सकाँन आधी मोठे प्रकल्प बाहेर गेले आहेत. कामगार आणि उद्योगांना नेमके काय हवे आहे, आणि महाराष्ट्रातील जनतेचया हिताचा गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
कामगारांची आंदोलने नाहीत, तरीही राज्यातील एम आय डी सी का बंद पडल्या आहेत? – कॉम्रेड अनिल रोहम
ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (आयटक) महाराष्ट्र कौन्सिल सदस्य कॉम्रेड अनिल रोहम म्हणाले, राज्यातील विविध जिल्ह्यातील एम.आय. डी.सी. बंद का पडल्या आहेत? याची चर्चा व्हायला हवी. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, कोल्हापूर अशा काही प्रमुख शहरांमध्येच छोटे व मोठे उद्योग-व्यवसाय उभे राहिले आणि वाढले आहेत. राज्याचा उद्योग विकास इतर जिल्ह्यात पसरण्यासाठी कोणतेही धोरणात्मक प्रयत्न झालेले दिसत नाहीत. महाराष्ट्रातील बेरोजगार तरुणांना काम देण्यासाठी कोणतेही व्हिजन नसलेले राज्यकर्ते महाराष्ट्राचे आर्थिक नुकसान करत आहेत. वेदांत फॉक्सकाँन आधी मोठे प्रकल्प बाहेर गेले आहेत. कामगार आणि उद्योगांना नेमके काय हवे आहे, हे अद्यापही राज्यकर्त्यांना कळलेले नाही.
