दिल्ली: उत्तराखंडने बुधवारी इतिहास रचला. विधानसभेत चर्चेनंत समान नागरी कायदा विधेयक मंजूर करण्यात आले. विधानसभेत दिवसभर या विधेयकावर चर्चा झाली, त्यानंतर मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी सभागृहास संबोधित केले.सायंकाळी समान नागरी कायदा विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या एक भारत श्रेष्ठ भारत या संकल्पनेद्वारेच हा कायदा केल्याचे मुख्यमंत्री धामी म्हणाले.
मंगळवारपासून सातत्याने या विधेयकावर अर्थपूर्ण चर्चा सुरू आहे. हे सामान्य विधेयक नाही. देशात अनेक मोठी राज्ये असताना देवभूमी उत्तराखंडला हे विधेयक सर्वप्रथम मांडण्याची आणि इतिहास रचण्याची संधी मिळाली, याचा आम्हा सर्वांना अभिमान आहे. तसेच या सभागृहातील प्रत्येक सदस्याला देवभूमीतून देशाला दिशा दाखवण्याची संधी मिळाली आहे, असे मुख्यमंत्री धामी म्हणाले.हे सामान्य विधेयक नसून भारताच्या एकात्मतेचे सूत्र असल्याचे मुख्यमंत्री धामी यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, आपल्या राज्यघटनेच्या शिल्पकारांनी ज्या संकल्पनेतून आपली राज्यघटना तयार केली तीच संकल्पना देवभूमी उत्तराखंडमधून राबवली जाणार आहे. यावेळी धामी यांनी देशवासियांचे अभिनंदन केले.
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी विधानसभा निवडणुकीदरम्यान निवडणूक जाहीरनामा प्रसिद्ध केल्यानंतर राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याची घोषणा केली होती. भाजप सत्तेत परतल्यानंतर समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्यावर सर्वप्रथम निर्णय घेण्याची घोषणाही त्यांनी केली होती. सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्याच मंत्रिमंडळात धामी सरकारने समान नागरी कायद्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर मंगळवारी हे विधेयक राज्याच्या विधानसभेत मांडण्यात आले होते, दोन दिवसांच्या चर्चेनंतर बुधवारी हे विधेयक मंजुर करण्यात आले.
उत्तराखंडने रचला इतिहास! समान नागरी कायदा लागू करणारे देशातील पहिले राज्य!
