पुणे / क्रांतिकुमार कडुलकर : नाशिक, औरंगाबाद, पुणे पाठोपाठ लातूरमधील टोमॅटो उत्पादकांनी दर नसल्यामुळे टोमॅटो रस्त्यावर फेकून देत निषेध व्यक्त केला आहे. यामुळे सरकारने दराबाबत उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. Tomato thrown on the street; Market Rs 2 kg, retail price Rs 10 in city
देशभरात मागील दोन महिन्यांपूर्वी 180 ते 200 रु किरकोळ विक्रीचा टोमॅटोच्या क्रेटला 100 ते 25 रुपये भाव मिळल्यानं शेतकरी संतप्त झाले आहेत. दुष्काळाचे सावट आणि त्यातच टोमॅटोला भाव नाही. या परिस्थितीमुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी टोमॅटो फेकून दिला आहे. राज्यातील प्रमुख बाजारसमित्यांमध्ये शेतकरी चांगल्या प्रतीचा टोमॅटो रस्त्यावर फेकून देत आहेत. महाराष्ट्रामध्ये टोमॅटो पिकाखाली सुमारे 50 हजार हेक्‍टर क्षेत्र असून, त्यापासून जवळजवळ 1.05 लाख टन टोमॅटो उत्पादन मिळते. तसेच सरासरी उत्पादनात आपले राज्य इतर राज्यांच्या तुलनेत आघाडीवर आहे. महाराष्ट्रातील हवामान या पिकास योग्य असून, जमीन, पीक, हवामान, पाणी, खत व पीक संरक्षण यांचे योग्य नियोजनामुळे यावर्षी उत्पादन भरपूर झाले आहे.
टोमॅटो उत्पादकांना एका कॅरेट साठी पंधरा रुपये खर्च निव्वळ वाहतुकीचा येत असताना भाव मात्र दोन ते तीन रुपये किलो मिळु लागले आहे. लागवड खर्च नुकसानीत गेला असून वाहतुकीला देखील टोमॅटोचे भाव परवडेनासे झाले आहेत.
देशाच्या कानाकोपऱ्यात वर्षभर टोमॅटोचे पीक घेतले जाते. टोमॅटोचे उत्पादन देशातील सर्वच राज्यांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात होते. लागवड आणि विक्री स्थानिक मागणीवर आधारित आहे. देशातील एकूण टोमॅटो उत्पादनात गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेशचा वाटा 55 टक्क्यांहून अधिक आहे. केंद्र सरकारने नेपाळवरून 10 टन टोमॅटोची आयात करण्याचा करार केला. त्यानुसार टप्याटप्याने टोमॅटो आयात सुरु झाली.
त्यातच देशामध्ये टोमॅटोची साठवणूक क्षमता जवळपास नाहीच. टोमॅटोपासून केचअप, प्युरी, पेस्ट आणि पावडर अशी विविध उत्पादने तयार केली जातात. मात्र देशाच्या एकूण उत्पादनाचा विचार केला तर पाच टक्के टोमॅटोवरही प्रक्रिया होत नाही. टोमॅटो कांदा याची दरवाढ सरकारला अडचणीत आणते. शहरी भागात टोमॅटो दरवाढीने सरकारला टीकेचे लक्ष करण्यात आले होते.100 रु चा पिझा बर्गर खाणारी शहरी संस्कृती टोमॅटो कांदे स्वस्त खाऊ इच्छिते. टोमॅटोच्या दरवाढीने धास्तावलेल्या सरकारने असे काही धोरण राववले की शेतकऱ्यांना टोमॅटो फेकून द्यावासा वाटत आहे.
राज्याच्या उत्पादक पट्ट्यामध्ये टोमॅटोच्या साठवणुकीसाठी शीतगृहे आणि प्रक्रिया उद्योग वाढवल्यास अचानक तुटवडा निर्माण झाल्यानंतर येणाऱ्या दरामधील तेजीला लगाम घालता येईल. मात्र, दूरगामी योजना राबवण्यापेक्षा तात्पुरत्या मलमपट्टीमध्ये सरकारला रस असतो. ज्यामुळे ठरावीक शेतकरी आणि ग्राहक दोघेही भरडले जातात.
