जुन्नर : आदिवासींचा इतिहास, आदिवासी संस्कृती, आदिवासी अस्मिता टिकविण्यासाठी आदिवासी समाज जागरूक होत आहे ही अभिमानाची बाब आहे. परंतु आदिवासी समाज स्वतःचे हक्क, अधिकार आणि राज्यघटनेतील तरतुदी मिळविण्यासाठी संघटीत होत नाही ही चिंतेची बाब आहे. आजही आदिवासी समाज मुलभूत गरजांसाठी संघर्ष करत आहे. सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण खाजगीकरणामुळे संपत चाललेले आहे. आदिवासी समाजातील युवक युवती यांच्यासाठी असलेल्या नोकऱ्या बिगर आदिवासींनी बळकावलेल्या आहेत. सरकार त्यांना शिक्षेऐवजी संरक्षण देत आहे. तर दुसरीकडे राज्य आणि केंद्र शासनातील लाखो पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली गेल्याने रोजगाराचा मोठा प्रश्न समाजील तरुणांपुढे आहे. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना भारताच्या राष्ट्रपतीपदी आदिवासी महिला विराजमान झाली पण गावाकडील आदिवासी महिलेच्या डोक्यावरील हंडा अजूनही आपण उतरवू शकलो नाही, असे प्रतिपादन किसान सभेचे पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष विश्वनाथ निगळे यांनी केले.
घाटघर येथे जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी ॲड.नाथा शिंगाडे होते.
निगळे पुढे म्हणाले, पेसा, वनहक्क आणि रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत प्रशासन प्रचंड उदासीन आहे. आदिवासींची जंगले आणि जमीन राखण्यासाठी आदिवासी क्रांतिकारकांनी मोठे लढे दिल्याचा इतिहास आहे. रस्ते आणि धरणे बांधण्यासाठी आदिवासींच्या जमिनी घेतल्या गेल्या आणि आजही या समाजाची जंगले आणि जमिनी हिसकाऊन घेण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. आदिवासींचा आर्थिक स्थर उंचावण्यासाठी त्यांना निवारा आणि इतर व्यक्तिगत विकासाच्या योजना राबविल्या जात आहेत पण त्यातही गरजवंतांना डावलून टक्केवारी घेऊन समाजातील शेवटचा घटक या योजनांपासून वंचित ठेवण्याचे प्रकार घडत आहेत. अकार्यक्षम, भ्रष्टाचारी आणि उदासीन प्रशासनाचा नमुना आदिवासी भागामध्ये पहावयास मिळत आहे. आरोग्याच्या सुविधांची वानवा, शिक्षणाच्या आधुनिक सोयीसुविधांची दुर्दशा, ठेकेदार, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या टक्केवारीच्या मिळविण्याच्या स्पर्धेमध्ये भौतिक साधनाचा खालावलेला दर्जा, यामुळे स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षातही विकासाची फळे आदिवासींना चाखता येत नाहीत.
तर यावेळी बोलताना सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक नवनाथ मोरे म्हणाले की, कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न केला पाहिजे. आपले हक्क, अधिकार आणि समस्या सोडविण्यासाठी ग्रामसभेला जाणे आवश्यक आहे. अन्यथा कायदे येतील परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नाही, तर बदल होणार नाही. त्यासाठी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वांनी एकजुटीने प्रयत्न करू.
अध्यक्षीय समारोप ॲड.नाथा शिंगाडे म्हणाले, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात पंतप्रधान यांनी घरोघरी तिरंगा ध्वज लावण्याचे आवाहन केले आहे. पण जुन्नर तालुक्यातील ठाकर, कातकरी आणि भिल्ल जमातींना घरे तर नाहीतच पण घर बांधण्यासाठी साधी जमीनही उपलब्ध होऊ शकत नाही. जमीन उपलब्ध व्हावी म्हणून कोणतेही धोरण सरकारचे नाहीच पण समाजही याबाबत आवाज उठवायला तयार नाही. आदिवासींचे वनउपज असलेला हिरडा मागील ४-५ वर्षांपासून खरेदी केंद्र बंद केल्यामुळे निम्या किंमतीनेही व्यापारी खरेदी करायला तयार नाहीत. अशा प्रकारे अनेक मागण्या, समस्या, प्रश्न समाजापुढे उभे आहेत. समाजातील नोकरदार. मध्यमवर्ग, आणि सुशिक्षीत वर्गाने, समाजतील लोकप्रतिनिधी यांनी पुढे येऊन समाज संघटन आणि घटनात्मक संघर्ष करण्यासाठी पुढे येणे आवश्यक आहे. समाजामध्ये वाचन चळवळ वाढवून, समाजाचे प्रबोधन करणे आवश्यक असल्याचेही अॅड. नाथा शिंगाडे म्हणाले.
कार्यक्रमाचा समारोप राज्यघटनेचे प्रस्ताविक वाचून करण्यात आला. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक अशोक लांडे यांनी केले तर आभार प्रदर्शन शिवाजी लोखंडे यांनी केले. यावेळी झेप फौंडेशनचे प्रसाद झावरे, माजी सरपंच पोपट रावते, नारायण वायाळ, अजित रावते, अक्षय साबळे, मंगल रढे, बिरसा ब्रिगेड चे अध्यक्ष अशोक मुकणे, निलेश रावते, पिलाजी शिंगाडे, किरण रावते, रामदास रढे आदींसह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
