ठाणे : अखिल भारतीय किसान सभा आयोजित जागतिक आदिवासी दिन विशेष जमीन हक्क परिषद दिनांक १३ ऑगस्ट २०२२ रोजी मुरबाड येथे होत आहे. या परिषदेत जमीन व जमीन मालकी हक्क आणि विकास प्रकल्प तसेच भूमिहीन, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती मधील जनतेच्या जमीन हक्कांबद्दल योग्य पद्धतीने आढावा घेण्यात येणार आहे त्याचबरोबर जमीन हक्क चळवळ मुरबाड तालुक्यामध्ये सक्रिय करण्यासाठी व संघर्षाची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी ही परिषद महत्वाची भूमिका पार पाडणार आहे, अशी माहिती किसान सभेच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत वीर हुतात्मा भाई कोतवाल सभागृह, जुना डाक बंगला, मुरबाड येथे देण्यात आली.
यावेळी डॉ. कविता वरे म्हणाल्या, आदिवासी व वननिवासींवरील ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्यासाठी डाव्या पक्षांच्या खासदारांच्या दबावामुळे काँग्रेस प्रणित तत्कालीन सरकारला २००६ मध्ये वनाधिकार कायदा मंजूर करावा लागला. सन २००८ मध्ये कायद्याची अंमलबजावणी झाली. मात्र, आज अंमलबजावणीला १४ वर्षे होत आली तरी अद्यापही आदिवासी व वननिवासींना पुरेसा न्याय मिळालेला नाही. कसत असलेल्या वनजमिनी नावे व्हाव्यात यासाठी वनाधिकार कायद्यांतर्गत महाराष्ट्रात ३ लाख ५९ हजार ७४५ दावे दाखल करण्यात आले. मात्र, अंमलबजावणी चुकीच्या पद्धतीने झाल्याने २ लाख २४ हजार ८७४ दावे अपात्र करण्यात आले आहेत. त्यानुसार ठाणे – पालघर मध्ये ५०.९९ टक्के दावे अपात्र करण्यात आले आहेत. पात्र दावेदारांनाही ते कसतात त्या पेक्षा खूपच कमी जमीन देण्यात आली आहे.
शेतकरी कसत असलेल्या वनजमिनी, इनाम, बेनामी, गायरान, वरकस, आकारीपड खंडाच्या तथा कुळांच्या जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावे झाल्या पाहिजेत. नावावर असलेल्या जमिनी विकास कामांच्या नावाखाली कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या घशात घालण्यास प्रतिबंध हवा. पडीक व नापीक जमिनीच केवळ विकास कामांसाठी वापरण्याबाबत कडक धोरण हवे. रस्ते, धरणे, रेल्वे, रोपवाटिका सारख्या बाबींसाठी अत्यावश्यक असले तरच योग्य मोबदला व पुनर्वसनानंतर अशा जमिनी अधिग्रहित केल्या पाहिजेत. आधी पुनर्वसन, मगच अधिग्रहण हे धोरण पाळले गेले पाहिजे, असेही डॉ. वरे म्हणाल्या.
यावेळी बोलताना कॉ.पी.के.लाली म्हणाले, जमिनीचा मालकी हक्क प्राप्त करण्यासाठी सर्व समाज घटकांना अनेक वर्षांपासून संघर्ष करावा लागलेला आहे. परंतु बदलत्या काळानुसार अनेक बदल झाले शेती करण्याचे प्रमाणही कमी होऊ लागले तसेच भांडवलदार वर्ग व राजकीय पुढारी यांनी या बदलत्या परिस्थितीचा फायदा घेऊन शेतकऱ्यांकडून जमिनी खरेदी करण्यास सुरुवात केली व शासनाने प्रकल्पांच्या नावाखाली या शेतकऱ्यांकडून त्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने खरेदी केल्या परिणामी आज हा शेतकरी भूमिहीन झाला असून तो त्याच्या पारंपरिक उत्पन्नाला कायमस्वरूपी गमावून बसला आहे. यासाठी अखिल भारतीय किसान सभेची आग्रही भूमिका आहे कि शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जमिनीचे मालकी हक्क कोणासही कायमस्वरूपी न विकता ते फक्त जेथे भागीदारी तत्त्वानुसार हक्क मान्य केले जात असतील तेथेच सुपूर्द करावेत अन्यथा : आपली जमीन तशीच ठेवली पाहिजे. यावेळी कॉ . दिलीप कराळेष कॉ.दिनेश जाधव व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
