नाशिक : महाविकास आघाडी सरकारने लॉकडाऊन मुळे बाधित होणाऱ्या कामगारांसाठी आर्थिक पॅकेज जाहीर केले ही स्वागतार्ह बाब आहे. केंद्र सरकारनेही याच धर्तीवर आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे अशी मागणी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (सिटू) सह सर्व कामगार संघटनांंनी केली आहे.
आजपासून लॉकडाऊन सुरू झाले आहे, त्यामुळे राज्यातील उद्योग व दुकाने इत्यादी लाखो आस्थापनांतील लाखो कामगारांचे काम बंद होईल. रिक्षाचालक, टपरीधारक हॉकर्स यांचा रोजगार बुडेल. घर कामगार, बिडी कामगार, यंत्रमाग कामगार, बांधकाम कामगारांचे काम बंद होईल. राज्यातील जवळपास सव्वाचार कोटी असंघटित व संघटित क्षेत्रातील कामगार यांचे उत्पन्न बंद होणार आहे व या घटकावर या काळात कसे जगायचे असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे .
या पार्श्वभूमीवर महा विकास आघाडी सरकारने आर्थिक पॅकेज जाहीर केले ही स्वागतार्ह बाब आहे, परंतु नोंदीत कामगारांनाच हे आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल ही अट अन्यायकारक आहे. गेले तीन वर्ष बांधकाम मजूर, घर कामगार यांची नोंदणी करण्यासाठी कामगार संघटना आग्रह करत असतानाही राज्य सरकारने नोंदणी कडे लक्ष दिले नाही व या क्षेत्रातील अल्प कामगारांची नोंदणी झाली आहे हे वास्तव आहे. ऊस तोडणी कामगारांची नोंदणी नोव्हेंबरमध्ये करण्याचे आश्वासन धनंजय मुंडे यांनी दिले होते, ती नोंदणी अजूनही सुरू झालेली नाही. त्यामुळे बहुसंख्य कामगारांना या आर्थिक पॅकेजचा लाभ मिळणार नाही. म्हणून नोंदीत असण्याची अट रद्द करून सरसकट सर्व असंघटित कामगारांना आर्थिक पॅकेज द्यावे अशी मागणी सिटूने केली आहे.
लॉकडाऊन मुळे अनेक उद्योगातील कंत्राटी कामगार, हंगामी कामगार, ट्रेनी कामगार व कायम कामगारांच्या रोजगारावर कुऱ्हाड कोसळणार आहे. मागील वर्षी लोक डॉऊन काळातील वेतन 80% उद्योगातील कामगारांना मिळालेले नाही. त्यामुळे या घटकांनाही आर्थिक सहाय्य देण्याबाबत सरकारने निर्णय करावा अशी मागणी करण्यात येत आहे.
राज्य सरकारने 1500 रुपये आर्थिक सहाय्य देण्याची घोषणा केली आहे मात्र ही रक्कम अल्प आहे. यामध्ये वाढ करावी, राज्य सरकारने मर्यादित उत्पन्नाचे स्त्रोत असतानाही आर्थिक सहाय्य देण्याची भूमिका सरकारने घेतली, याच धर्तीवर पंतप्रधान मोदी यांनी देशातील असंघटित कामगारांसाठी आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे व कामगार संघटनांच्या मागणीनुसार दरमहा 7500 रुपये थेट आर्थिक मदत करावी, लॉकडाऊन काळामध्ये उद्योग सुरू राहावेत, अशी सिटूने भूमिका घेतली आहे. उद्योग बंद झाल्यास 25 टक्क्यापेक्षा जास्त उद्योग कायमस्वरूपी बंद पडतील व कामगारांचा रोजगार जाईल, म्हणून नियमांमध्ये शिथिलता करून उद्योग सुरू राहण्याबद्दल निर्णय करावेत अशीही मागणी सिटूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राज्य अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड, राज्य सरचिटणीस एम. एच. शेख यांनी केली आहे.