सातारा : तासिका तत्वावरील प्राध्यापकांचा करार संपुष्टात आला आहे. गेली ७ महिने झाले, मानधन नाही, अशी विदारक स्थिती CHB प्राध्यापकांची आहे.
मार्च महिन्यात टाळेबंदी जाहीर झाली, सात महिने महाविद्यालये बंद आहेत. गेल्या शैक्षणिक वर्षातील तासिका तत्वावरील करार संपुष्टात येऊन ७ महिने झाले. परंतु १ एक रुपयाचे ही मानधन नाही. नोकरी प्राध्यापकांची पण खिशात नाही दमडी अशी विचित्र अवस्था दिसत आहे. CHB नव्याने मुदत वाढीचा विषय अर्धे शैक्षणिक वर्षे संपत आले तरी प्रलंबित आहे. कामावर नाही म्हणून ७ महिने पगार नाही. CHB प्राध्यापकांनी जगायचे तरी कसे ? घरातील लोक टोमणे मारत आहेत. सेट, नेट, एम.फील, पी.एच.डी एवढे उच्च शिक्षण घेऊन प्राध्यापकीचा उपयोग काय असे प्रश्न आता प्राध्यापकांच्या मनात येत आहेत.
जरी नेमणूक झाली तरी ७ किंवा ८ महिने मानधन मिळते. आणि मानधनही वेळेवर भेटत नाही. जरी भेटले तरी त्या मानधनातून नीट संसाराचा गाडा चालवायचा तरी कसा ? असे अनेक प्रश्नांनी प्राध्यापक ग्रासले आहेत.
तास किती होतात, त्यानुसार प्राध्यापकांना मानधन मिळते. महिन्याला फक्त ३६ तासिका घेता येतात आणि प्रत्येक तासिकेला ४०० रुपये प्रमाणे मानधन मिळते. पण त्या ३६ तासिकांमध्ये २ सुट्ट्या आल्या तर २ दिवसाला किती तासिका आहेत. त्यानुसार २ दिवसाचे मानधन कमी होते. या अर्थ तसा झाला तर मानधन. जर दिवाळीमध्ये १५ दिवसाचे काम केले तर १५ दिवसाचे मानधन मिळते. त्या बरोबर सुट्टीमध्ये एप्रिल, मे आणि जूनमध्ये १ रुपया पण मानधन मिळत नाही. तसे बघितले तर राज्यामध्ये सेट, नेट, एम.फील, पी.एच.डी एवढे शिक्षण घेऊन ही अगदी तुटपुंजे मानधन मिळत असल्याची भावना व्यक्त करत आहेत.
जम्मू काश्मीर राज्य २८ हजार रुपये मानधन मिळते, पश्चिम बंगाल मध्ये २०२० च्या पत्रानुसार २१ हजार ४०० रुपये मानधन आहे, पण तेथे मानधनामध्ये प्रत्येक ३ वर्षांनी ५ टक्के वाढ होते. आणि तेथे कार्यभार ही ५० टक्के आहे. हिमाचल प्रदेश मध्ये १ वर्षाची नियुक्ती देऊन २१ हजार ६०० रुपये मानधन देते. परंतु महाराष्ट्र हे पुढारलेले आणि सबल राज्य असताना उच्च शिक्षण घेतलेल्या CHB प्राध्यापकांच्या बाबतीत अन्याय करत असल्याचे दिसत आहे.
अनेक CHB प्राध्यापक भाजीपाला विकणे, मासे विकणे, रेल्वे मध्ये साहित्य. विकणे, शेती करणे हे काम करत आहेत. प्राध्यापकांकडून वरिष्ठ महाविद्यालयातील CHB प्राध्यापकांची नियुक्ती लवकरात लवकर करावी, इतर राज्यांच्या धरतीवर अकरा महिन्यांंची नियुक्ती देऊन प्रतिमहिना ३० हजार रुपये मानधन द्यावे या मागण्या होताना दिसत आहेत.