नवी दिल्ली: लॉकडाऊनच्या ५४ दिवसांचं पूर्ण वेतन कर्मचाऱ्यांना देण्याबद्दल आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. लॉकडाऊनच्या ५४ दिवसांचं पूर्ण वेतन देण्याच्या गृह मंत्रालयाच्या निर्णयाला हँड टूल्स मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन आणि ज्युट मिल्स असोसिएशनसह काही खासगी कंपन्यांनी गृह मंत्रालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या.
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबद्दल गृह मंत्रालयानं २९ मार्चला एक आदेश दिला होता. लॉकडाऊनच्या कालावधीत कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन द्यावं आणि त्यात कोणतीही कपात करू नये, असं गृह मंत्रालयानं आपल्या आदेशात म्हटलं होतं. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी झाली. या प्रकरणी कर्मचारी आणि कंपनी यांनी संवादातून मार्ग काढावा. राज्याच्या कामगार विभागांनी यामध्ये मदत करावी, असं न्यायालयानं निर्णय देताना म्हटलं. लॉकडाऊनच्या काळात पूर्ण वेतन न देणाऱ्या कंपन्यांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई होणार नसल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. या न्यायालयानं दिलेल्या आदेशांमुळे कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे.