सर्वात मोठी बातमी : एससी-एसटी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

1 August 2024

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय दिला आहे, ज्यामध्ये राज्यांना अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यांच्यामध्ये वर्गवारी (Reservation SC and ST) करून आरक्षणाचा प्राधान्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार दिला आहे. या निर्णयामुळे आता राज्य सरकारांना एससी-एसटी प्रवर्गांमध्ये योग्य प्रकारे वर्गवारी करण्याची संधी मिळणार आहे, जेणेकरून मूळ आणि गरजू प्रवर्गांना आरक्षणाचा अधिक लाभ मिळू शकेल.

2004 साली सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना एससी आणि एसटी प्रवर्गात (Reservation SC and ST) वर्गवारी करण्याचा अधिकार नाकारला होता. मात्र, गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सहा विरुद्ध एक अशा मताधिक्याने राज्यांना हा अधिकार मंजूर केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यांकडून एससी आणि एसटी प्रवर्गातील वर्गवारी अधिक प्रभावीपणे होऊ शकेल, असे खंडपीठाने निरीक्षण केले.

Reservation SC and ST

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ओबीसी प्रवर्गाप्रमाणेच आता एससी आणि एसटी प्रवर्गासाठीही क्रिमीलेअर आणि नॉन-क्रीमिलेअर अशी वर्गवारी केली जाईल. यामुळे एससी आणि एसटी प्रवर्गातील क्रिमीलेअर वर्गात मोडणाऱ्यांना आरक्षणाचे सर्व लाभ मिळणार नाहीत, हे निकष लागू केले जातील.

ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना ओबीसी प्रवर्गातील लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नव्हता. आता हेच निकष एससी आणि एसटी प्रवर्गासाठीही लागू होणार आहेत. त्यामुळे एससी आणि एसटीमध्येही क्रिमीलेअर आणि नॉन-क्रीमिलेअर अशी वर्गवारी होईल. त्यामुळे एससी आणि एसटीमध्ये प्रवर्गातही क्रिमीलेअर वर्गात मोडणाऱ्यांना आरक्षणाचे सर्व लाभ मिळणार नाहीत.

हा निर्णय अनेक अर्थांनी महत्त्वपूर्ण मानला जात असून, राज्य सरकारांना आता एससी आणि एसटी प्रवर्गातील खऱ्या गरजूंच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची अधिक प्रभावी संधी उपलब्ध होणार आहे.