केंद्र सरकारला ‘सुप्रीम’ झटका,बेनामी निवडणूक रोखे रद्द

राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधींबाबत नागरिकांना माहिती नाकारता येणार नाही

नवी दिल्ली:15- आज सर्वोच्च न्यायालयाने 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी निवडणूक रोख्यांच्या (Electoral Bonds) वैधतेवर  याबाबत निवडणूक रोखे योजना रद्द करताना सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.
राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधींबाबत नागरिकांना माहिती नाकारता येणार नाही.’निनावी निवडणूक बॉण्ड योजना म्हणजे कलम 19(1)(A) अंतर्गत माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे.राजकीय पक्षाना किती देणगी मिळाली हे जाणून घेण्याचा अधिकार जनतेला आहे,इलेक्टोरल बॉण्ड योजनेद्वारे राजकिय पक्षाच्या देणगीदारांच्या नावांची गोपनीयता राखणे सरकारने आवश्यक मानले होते,पण ही केंद्र सरकारची ही योजना घटनाबाह्य आहे.असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.स्टेट बँक ऑफ इंडियाने याबाबत तीन आठवड्यांच्या आत म्हणजेच 6 मार्चपर्यंत अहवाल सादर करावा,असा आदेश देऊन बॉण्ड रद्द करण्याचा निकाल दिला आहे.

विविध उद्योगसमूह राजकीय पक्षांना देणगी किंवा निधी पूर्वीपासून देत होते.माहिती अधिकार किंवा संविधानिक पारदर्शकता नुसार कोणत्या राजकीय पक्षाला किती निधी मिळाला.याची माहिती जनतेसमोर सादर होत होती.परंतु 2018 च्या इलेक्टोरल बॉन्डस स्कीम नुसार कोणी कोणत्या पक्षाला किती निधी दिला,याबद्दल सदर बॉण्ड्स बाबत गुप्तता राखण्यास परवानगी देण्यात आली होती.हे बाँड नागरिकांसाठी किंवा कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी त्यांच्या आवडीच्या कोणत्याही राजकीय पक्षाला देणगी देण्याचे स्वातंत्र्य होते.
केंद्रात नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर इलेक्टोल बॉंडचा फायदा भाजपला सर्वात जास्त झाला आहे,त्या खालोखाल इतर पक्षांना हा निधी मिळाला आहे.कार्पोरेट समूह या बॉण्डद्वारे आपले सत्ताधारी पक्षाकडून हवे तसे धोरण राबवून घेउ शकेल,असा आक्षेप सुरवाती पासून घेण्यात आला.

महत्वाचे आक्षेप

1)असंविधानिक योजना-पारदर्शकतेचा अभाव,
2)काळा पैसा पांढरा करण्याचे साधन
3)सत्ताधारी पक्षाला फायदा
4)परदेशांमधून भारतीय निवडणुकांवर परिणाम
याविरोधात एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटीक रिफॉर्म्स ( ADR ) आणि एनजीओ कॉमन कॉज यांनी मिळून पहीली याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली.दुसरी याचिका मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीने (CPIM) दाखल केली होती.