नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला मोठा दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारने आणलेली इलेक्ट्रॉल बॉण्ड ही योजना रद्द केली आहे. काळ्या धनाला चाप लावण्यासाठी माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन योग्य नसल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली असताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा मोठा निर्णय दिला आहे.
गेल्यावर्षी सर्वोच्च न्यायालयात इलेक्ट्रॉल बॉण्ड बाबत सुनावणी झाली. मात्र, न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठानं यावर निर्णय दिला. न्यायालयाने निवडणूक रोखे (इलेक्ट्रोरल बॉण्ड) योजना रद्द केली. न्यायालयाने इलेक्ट्रॉल बॉण्ड ही योजना असंविधानिक असल्याचे म्हटले आहे. काळ्या पैशांना चाप लावण्यासाठी सूचना अधिकाराचे उल्लंघन योग्य नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
राजकीय पक्षांकडे पैसा कुठून येतो हे जाणून घेण्याचा अधिकार नागरिकांना असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. निवडणूक रोखे बाबत निर्णय देताना सर्व न्यायाधीशांमध्ये एकमत झाले. इलेक्ट्रॉन बाँडला प्रायव्हसी दिली जाऊ शकत नाही, तसेच राजकीय पक्षांना निधी उभारण्यासाठी केवळ निवडणूक रोखे हाच पर्याय असू शकत नाही” असंही कोर्टान निकाल देताना म्हटलं आहे.
इलेक्टोरल बॉण्ड्स म्हणजे काय ?
काळ्या पैशाचा वापर रोखण्यासाठी बॉण्डसच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांनी पैसे स्विकारायचे. केवळ स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या कुठल्याही शाखेतून तुम्ही अशा स्वरुपाचे विविध किंमतीचे बॉण्ड विकत घ्यायचे पण याबद्दल कोणत्या व्यक्तीनं हे बॉण्ड घेतलेत त्यांची नाव उघड होणार नाहीत. ज्या राजकीय पक्षांचे व्होट शेअर १ टक्क्यांहून जास्त वोट शेअर असलेल्या पक्षांनाच ते मिळू शकत होते.