Sunday, May 19, 2024
Homeजिल्हाशिवाजी विद्यापीठात परिनियम, विनियमांचे एकत्रित पुस्तकच नाही, माहिती अधिकारातून बाब समोर

शिवाजी विद्यापीठात परिनियम, विनियमांचे एकत्रित पुस्तकच नाही, माहिती अधिकारातून बाब समोर

कोल्हापूर : सार्वजनिक विद्यापीठ हे सामान्य जनतेच्या पैशावर चालत असते. अशा सार्वजनिक विद्यापीठांचा कारभार चालविण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 हा कायदा तसेच वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश, परिनियम, विनियम असतात. विविध अधिकार मंडळांच्या धोरणात्मक निर्णयाद्वारे विद्यापीठांचे प्रशासन चालवले जाते. कामकाजासाठी विविध प्राधिकरणे, मंडळे, समित्या वेळोवेळी परिनियम व विनियम बनवतात. हे प्रशासन सक्षमपणे चालवण्यासाठी आवश्यक असणारे व वेळोवेळी बनवले जाणारे अनेक विभागांचे सर्व परिनियम व विनियम एकत्र असणे आवश्यक ठरते.

अशा सर्व परिनियम व विनियम यांचे अद्ययावत असलेले एक निदेश पुस्तक बनवणे व ते कायम अद्ययावत ठेवणे, अधिकार मंडळांना उपलब्ध करून देणे हे विद्यापीठ कायद्याद्वारे बंधनकारक आहे. कायद्यामध्ये सदर बाब ही कुलसचिव यांच्या अधिकार व कर्तव्यांमध्ये येते. 1994 सालच्या कायद्यामध्येही ही बाब नमूद आहे. परंतु परिनियम, विनियमांचे एकत्रित पुस्तकच नसल्याची माहिती अधिसभा सदस्य ॲड. अभिषेक मिठारी यांना माहितीच्या अधिकारातून प्राप्त झाली आहे. मागील अधिसभा बैठकीत या मुद्यावरून मिठारी यांनी स्थगन प्रस्ताव देखील आणला होता.

शिवाजी विद्यापीठाकडून प्राप्त माहिती अशी : सदर निदेश पुस्तक बनवणे कायद्याद्वारे कुलसचिव यांना बंधनकारक असल्याचे म्हटले गेले आहे. पुढे अशा पद्धतीचे निदेश पुस्तक विद्यापीठात उपलब्ध नसल्याचे देखील म्हटले गेले आहे. तसेच मार्च महिन्यातील अधिसभा बैठकीतील खडाजंगी नंतर आता 3 एप्रिल रोजी परिपत्रक काढून सर्व विभागांकडे परिनियम, विनियम यांची मागणी प्र.कुलसचिव यांनी केली आहे. ज्या आधारावर विद्यापीठ प्रशासन चालते ते निदेश पुस्तकच उपलब्ध नाही, यातून विद्यापीठ प्रशासनात गंभीर्याचा अभाव आणि भोंगळपणाच दिसून येतो.

अधिकार मंडळांना नामधारी बनवण्याचा प्रयत्न: ॲड. अभिषेक मिठारी, अधिसभा सदस्य

प्रशासनामध्ये लेखक, डॉक्टरेट असलेले अधिकारी आहेत. केवळ आपणासच कायदा कळतो व काटेकोरपणे पाळतो असा त्यांचा समज आहे पण प्रत्यक्षात याच्या विरुद्ध स्थिती आहे. प्रशासनावर अधिकार मंडळांचा वचक राहू नये व अधिकार मंडळे कमकुवत आणि नामधारी राहावीत यासाठी त्यांना कायदेशीर ज्ञानापासून वंचित ठेवण्याचा शिवाजी विद्यापीठ प्रशासनाचा हा हेतुपूर्वक प्रयत्न म्हणावा लागेल. संबंधित जबाबदार घटकांवर कारवाई होणार नाही याची आम्हाला आता खात्रीच झाली असल्याने प्रमुख अधिकाऱ्यांकडून अपेक्षा राहिल्या नाहीत, असे अधिसभा सदस्य ॲड. अभिषेक मिठारी म्हणाले.

दरम्यान, या प्रकरणावर आमच्या प्रतिनिधींनी प्रभारी कुलसचिव डॉ. व्ही एन. शिंदे यांच्याशी संवाद साधला असता, त्यांनी सर्व माहिती विद्यापीठाच्या अधिकृत वेबसाईटवर असल्याचे सांगितले.

संबंधित लेख
- Advertisment -

लोकप्रिय