(नागपूर) :- लॉकडाऊनच्या काळात महावितरणने ग्राहकांना उत्तम सेवा दिली. तथापि या काळातील वीजबिल भरणा प्रमाण अत्यंत कमी झाल्याने महावितरण आर्थिक संकटात सापडले आहे. याही परिस्थितीत वीज ग्राहकांना सर्वोत्तम सेवा देणे आवश्यक असून महावितरणाला त्यासाठी आर्थिक मदतीची अतिशय गरज आहे. ही गरज लक्षात घेऊन राज्याच्या ऊर्जा विभागाने आज केंद्र सरकारकडे 10 हजार रूपये कोटी निधीच्या अनुदानाची विभागाने मागणी केली आहे. ऊर्जा विभागातील अधिकाऱ्यांशी सलग दोन दिवस चर्चा करून राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आर. के. सिंग यांचेकडे निधीची मागणी केली आहे. लॉकडाऊनच्या काळातील वीजबिलांमध्ये सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी विविध संघटना व वीजग्राहकांकडून करण्यात येत आहे.
लॉकडाऊनच्या काळात सर्वच उद्योग व व्यावसायिक आस्थापने बंद होती. वीजग्राहकही आर्थिकद्दष्ट्या सक्षम नाहीत. अशा परिस्थितीत महावितरण ग्राहकांना जास्तीतजास्त चांगली सेवा पुरविण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करीत आहे, असे सांगून ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत म्हणाले की, महावितरणच्या एकूण महसुलापैकी सुमारे 60 टक्के महसूल औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांकडून प्राप्त होतो. त्यामुळेच घरगुती आणि कृषीग्राहकांना क्रॉस सबसिडीच्या माध्यमातून वाजवी दराने वीजपुरवठा करण्यात येतो. कोविड -19 चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 22 मार्चरोजी लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे एप्रिल, मे व जून या कालावधीमध्ये महावितरणच्या महसुलावर मोठा परिणाम झाला. अत्यावश्यक बाबी जसे की, वीज खरेदी, कर्मचाऱ्यांचे पगार, विविध कर, कर्जाचे हप्ते इत्यादींचा खर्च करणे महावितरणला देणे क्रमप्राप्त आहे. परिणामी महावितरण हे अभूतपूर्व आर्थिक संकटात सापडले असून दैनंदिन कामाकरिता महसुलांची उणीव निर्माण झाली आहे.
त्याकरिता चालू भांडवल तीन हजार 500 कोटींचा ओव्हर ड्रॉप घेण्यात आला आहे. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी पुढे सांगितले की, एप्रिल -2020 पासून वीजनिर्मिती कंपन्यांचे देणे प्रलंबित असून त्याचा आर्थिक डोंगर निर्माण झाला आहे. महावितरणवर या अभूतपूर्व संकटाचे दूरगामी आर्थिक परिणाम झाले आहेत. महावितरणला यातून उभारी घेण्यासाठी बराच कालावधी लागणार आहे. तसेच निधी उपलब्धतेबाबत बँक तसेच वित्तिय संस्थांकडून महावितरणला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. केंद्र सरकारने उपलब्ध केलेले 90 हजार कोटी रूपयांच्या पॅकेजचा लाभ देखील महावितरणला मिळालेला नाही. या सर्व बाबींचा परिणाम महावितरणच्या ग्राहकांवर होत आहे.
कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे महावितरणची गंभीर आर्थिक परिस्थिती विचारात घेऊन केंद्र सराकारने 10 हजार रूपये कोटींची आर्थिक मदत अनुदान स्वरूपात द्यावी, अशी मागणी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केली आहे.