पिंपरी चिंचवड : प्रीपेड मीटर प्रणाली द्वारे राबवण्याचे सूतोवाच केंद्र सरकारने 2021 साली केला आहे. संपूर्ण देशात 2021 मध्ये सरकारी वितरण कंपन्यांचा तोटा 90 हजार कोटी रुपये होता. राज्याच्या महावितरण कंपनीची 66 हजार 817 कोटीची थकबाकी आहे. त्यामध्ये व्यावसायिक ग्राहकांची थकबाकी 42 हजार 269 कोटी आहे. तुलनेने सामान्य ग्राहक थकबाकीदार नसतो. 2020 – 2021 देशातील सरकारी कार्यालयांची थकबाकी 66 हजार 817 कोटी रुपयांची होती.
महाराष्ट्रात सवलतीच्या आणि मोफत वीजपुरवठा राजनीतीने महावितरण कंपनीला खड्यात घातले आहे. आकडे गॅंगचे माफियाराज, अर्थपूर्ण, भ्रष्ट मार्गाने होणारी वीज चोरी तसेच 58 टक्के विजगळती, निकृष्ट दर्जाचे देखभाल व्यवस्थापन ई अनेक कारणांमुळे महावितरण कंपनीचे दिवाळे वाजायचे बाकी राहिले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांची भूमिका अतिशय स्पष्ट आहे. ती भूमिका योग्य असली तरी काही राजकीय मंडळींना ती पटणार नाही.
सध्या महावितरण रिडींग नंतर आठ दिवसांनी बिल पाठवते. बिले आरामात भरली जातात, काही वेळा दोन दोन महिने थकवली जातात. प्रीपेड मीटर साठी रिचार्ज करावे लागेल, कंपनीला ऍडव्हान्स मध्ये महसूल मिळेल. सद्या थकबाकी वसुलीसाठी पूर्ण प्रशासन कामाला लागले आहे. त्यामुळे ग्राहक हिताचे तीन तेरा वाजले आहेत.
प्रामाणिकपणे वीज बिले भरणाऱ्या ग्राहक म्हणतात
LIC Policy : एलआयसीच्या ‘या’ प्लानमध्ये केवळ 73 रुपये जमा केल्यावर मिळतील 10 लाख रुपये
वीज राष्ट्रीय संपत्ती आहे!प्रीपेड मीटरचे फायदे सांगावेत – यशवंत कण्हेरे
महात्मा फुलेंनगर येथील जेष्ठ नागरिक यशवंत कण्हेरे म्हणाले, “विज राष्ट्रीय संपत्ती आहे. या राष्ट्रीय संपत्तीची चोरी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये होते.अर्थात त्यात बरेच सधन शेतकरी आहे. गरीब शेतकरी शक्यतोवर हे करत नाही. तो आकडा टाकत नाही. बऱ्याच कारखान्यांमध्ये देखील वीज चोरीचे प्रमाण खूप होते.
शेतकऱ्यांनी सौर ऊर्जा प्रकल्प राबवावा. सौर ऊर्जेसाठी काय तो खर्च एकदाच येणार.परंतु नंतर मात्र झंझट नाही. वीज बिल भरणे नको. वीज बंद होणे नको आणि विजेची वाट बघत रात्री-बेरात्री शेतकऱ्याला शेतामध्ये राहणे नको. आता ही प्रीपेड योजना म्हणजे नेमके काय आहे हे समजून दिलं पाहिजे. याने चोरी कशी थांबेल, नेमकं याचे फायदे कोणाला आहेत, ते मात्र मलाही सांगता येणार नाही, कन्हेरे म्हणाले.
जिल्हा परिषद, गोंदिया अंतर्गत 80 जागांसाठी पद भरती, 4 थी पास ते पदवीधरांसाठी संधी !
मंत्रालयापासून प्रीपेड मीटर आधी सुरू करा – शामकांत भवरीया
आळंदी देवाची येथील शामकांत भवरीया म्हणतात, “सर्व सरकारी ऑफिस, मंत्रालय, जिल्हा परिषदा, नगरपंचायती, महानगरपालिका, मंत्री, खासदार, आमदार यांची ऑफिसेस घर, ग्रामपंचायती आणि सर्व सरकारी संस्था असतील. तिथं पासून प्रीपेड मीटरची सक्ती आणि सुरुवात करावी, असे माझे वैयक्तिक मत आहे. यामध्ये आपण सहभागी असालच असे नाही.
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या विजयाताई मालुसरे यांचे निधन
ग्रामीण भागात इंटरनेट अकार्यक्षम, प्रीपेड मीटर कसे चालतील – सुनील चव्हाण
कृष्णानगर, चिखली येथील सुनील चव्हाण म्हणतात, “शहरात तर सर्व लोक शक्यतो वेळेवरच लाईट बिल भरतात. ग्रामीण भागात आपल्याला माहित नाही काय चालते. माझ्या माहितीप्रमाणे मराठवाड्यातील काही भागात सर्रास वीज चोरी केली जाते, तेथे प्रीपेड मीटर प्रथमतः लागू करणे योग्य राहील. पूर्वीच्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळाचे विभाजन करून
खाजगीकरण, कंत्राटीकरण करण्यात आले.
वीज गळती, वाढता देखभाल आणि प्रशासकीय खर्च कमी करण्यात सरकारला अपयश आले आहे. ग्राहक हिताला प्राधान्य देणारे व्यवस्थापन असल्याशिवाय मंडळ नफ्यात येणार नाही. शहरात महावितरण कंपनीला प्रीपेड मूळे ऍडव्हान्स मध्ये करोडो रुपये मिळतील. आर्थिक दुरावस्था दूर होईल. ग्रामीण भागात इंटरनेट नाही, मग प्रीपेड मीटर कसे चालतील. याबद्दल सरकारने स्पष्ट करावे, असं चव्हाण म्हणाले.
अजित पवारांचे अभिनंदन, पण बॅलन्स कॅरी फॉरवर्ड करा – संजय अवसरमोल
चिखली प्राधिकरण येथील संजय अवसरमोल म्हणतात, “सर्वप्रथम अजित पवार यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन की त्यांनीं ही योजना सुरू करण्याचा विचार केला, याची खरोखर गरज आहे. यामुळे विद्युत चोरीला आळ बसेल आणि योग्य वापर होईल. आज आपण प्रीपेड मोबाईल वापरतोच की फक्त बॅलन्स कॅरी फॉरवर्ड करावे हीच विनंती.