विशेष लेख : नवं राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण खरोखर काय आहे?

कोरोना महामारीचं लॉकडाऊन मार्च २०२० मध्ये सुरू झालं. त्यानंतर चारच महिन्यांत, महामारीने कळस गाठलेला असताना, कोणतीही चर्चा न घडवता नवं राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण रेटण्यात झालं. महामारीत झालेल्या शैक्षणिक हानीचा संदर्भ या धोरणातील एकाही कलमात नाही. ज्या परिस्थितीत शिक्षकांना नवीन धोरण राबवायचे आहे त्या परिस्थितीबद्दल धोरणकर्ते अनभिज्ञ आहेत का, की त्यांना मुलांच्या परिस्थितीशी काहीच देणंघेणं नाही? भारतातलं प्रत्येक मूल शिक्षणात येईल, टिकेल, दर्जेदार शिक्षण घेईल असं शिक्षणाचं उद्दिष्ट हवं. आजवर जितक्या दर्जाचं शिक्षण मिळत होतं, त्याच्यापेक्षा पुढे जाणारं शिक्षण मिळेल अशा गोष्टी नव्या धोरणात अपेक्षित आहेत. परंतु देशाला कित्येक शतके मागे नेईल असं हे धोरण आहे.

प्राचीन काळातील शिक्षणपद्धतीचं अपार कौतुक करताना, हजारो बर्षे शूद्रांना आणि महिलांना शिक्षणाचा हक्क नाकारलेला होता, पुरूष ब महिला शेतकरी-कष्टकरी कारागीर यांच्या ज्ञानाला ‘ज्ञान’ म्हणून मान्यता नव्हती, या वास्तवाकडे या धोरणाने दुर्लक्ष केलं आहे.

आधुनिक भारतात महात्मा फुलेंनी सर्वांसाठीच्या शिक्षणाला सुरूवात केली. शिक्षण हे सामाजिक आणि राजकीय बदलाचं हत्यार आहे हे ओळखून समानतेसाठी दर्जेदार सार्वत्रिक शिक्षणाचे प्रयत्न महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख यांनी सुरू केले. सयाजीराव गाडकवाडांनी त्यांच्या राज्यात प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचं केलं होतं. ‘कोल्हापूरातील सर्व प्रजाजन साक्षर होऊन आपली स्थिती ओळखून प्रगती साधण्यास समर्थ व्हावे’ याकरता छत्रपती शाहू महाराजांनी मोफत आणि सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा केला होता. मुलांना शाळेत पाठवण्याची त्यांनी पालकांना सक्ती केली. प्राथमिक शिक्षणावरील खर्चासाठी विशेष तरतूद केली. सरकारी शाळेत शिवाशीव पाळू नये, सर्व जातीधर्माच्या विद्यार्थ्यांना एकत्र बसवावे असा वटहुकूम काढला. ‘लोकशिक्षण हा लोकशाहीचा पाया आहे’ असं ते म्हणत. हाच समानतेचा धागा पुढे नेऊन कर्मवीर भाऊराव पाटलांनी जिथे रस्ता सुद्धा नव्हता अशा लहान खेड्यांमध्ये शाळा काढल्या. पुरोगाम्यांनी सार्वत्रिक शिक्षणासाठी केलेल्या या प्रयत्नांना भारतीय समाजातील प्रतिगामी शक्तींकडून भरपूर विरोध सोसावा लागला. सर्व मुले जर शाळेत जाऊ लागली तर शेतीच्या कामांवर त्याचा विपरित परिणाम होईल, प्रत्येकाला शिकवण्याइतकी परिपक्कता अजून आलेली नाही, अशा सबबी विरोधकांकडून दिल्या जात होत्या.

सार्वत्रिक शिक्षण हे लोकांना नव्या जाणीवा देऊन समर्थ करेल, तसेच तो मूलभूत हक्क झाल्यास समानतेच्या बांधणीला जोरदार बळ मिळेल, ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची अपेक्षा होती. म्हणून त्यांना सार्वत्रिक शिक्षणाला मूलभूत हक्कात स्थान द्यायचं होतं. पण त्याला मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्थान मिळालं.

या सगळ्या प्रयत्नांना यश आलं ते २००२ साली झालेल्या घटनादुरूस्तीने. याद्वारे भारतातील ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकाला आठवीपर्यंतचं शिक्षण मोफत पूर्ण करता येईल हा मुलांचा मूलभूत अधिकार झाला. त्याआधारे शिक्षण हक्क कायदा २००९ तयार झाला आणि १ एप्रिल २०१० पासून देशभरात लागू झाला. या कायद्याचं नाव ‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९’ असं आहे. ‘यातील मोफत हा शब्द मुलांसाठी आहे आणि सक्ती हा शब्द शासनासाठी आहे’ असं या कायद्यातच लिहिलेलं आहे.

हा कायदा येऊन तेरा वर्षं झाली तरी शासनाने त्याची पूर्तता केलेली नाही. कोरोना महामारी नंतर निर्माण झालेल्या अवघड परिस्थितीत शिक्षण हक्काची अंमलबजावणी नीट कशी करता येईल या गोष्टी नव्या धोरणात अपेक्षित होत्या. त्याउलट, ही कायदेशीर जबाबदारी शासनाला पूर्णपणे झटकता कशी येईल याच्या तरतुदी नव्या धोरणात आहेत.

नवं धोरण पुढील अनेक बाबतीत शिक्षण हक्काचं उल्लंघन करत आहे :

दुर्गम-अतिदुर्गम भागात सुद्धा वाडी-वस्तीवरच्या प्रत्येक बालकाला पाचवीपर्यंतची शाळा घरापासून १ किमीच्या आत मिळाली पाहिजे आणि आठवीपर्यंतची शाळा घरापासून ३ किमीच्या आत मिळाली पाहिजे. शाळेत पायी जाता यायला हवं. हा मुलांचा मूलभूत अधिकार आहे. नव्या धोरणात मात्र समूह शाळांचा प्रस्ताव आहे. महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या समूह शाळा आदेशानुसार पाड्या-वस्त्यांवरील मुलांना बसने २० किमीपर्यंत प्रवास करून एका समूह शाळेत आणलं जाईल. पालकांना मुलांसाठीचा प्रवासभत्ता दिला जाईल. डोंगर-दऱ्या, नद्या-नाले यातून शाळेत रोज पोहोचण्याचा प्रश्न भत्ता देऊन कसा सुटेल? यामुळे दुर्गम भागातील मुलांचे (विशेषतः मुलींचे) शिक्षण बंद पडणार आहे.

शाळा कशाला म्हणायचं, हे कायद्यात स्पष्ट दिलेलं आहे. ३० मुलांमागे १ शिक्षक, जितके शिक्षक तितक्या वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा, वाचनालय, शौचालये इ. बाबी त्यात आहेत. नवं धोरण मात्र शालाबाह्य, स्थलांतरित आणि अपंग मुलांसाठी २-३ तासांच्या अनौपचारिक शिक्षण केंद्रांना शाळा म्हणून मान्यता देण्यासाठी घटनादुरूस्ती सुचवत आहे.

कला, क्रीडा यासह सर्व विषयांसाठी कायद्यात प्रशिक्षित शिक्षकांची योजना आहे. नव्या धोरणात मात्र गावातील निवृत्त व्यक्ती, कारागीर, खेळाडू, महिला, विद्यार्थी अशा कोणालाही स्वयंसेवी शिक्षक म्हणून नियुक्त करण्याची योजना आहे.

कायद्याला अपेक्षित असलेलं ‘गुणवत्तापूर्ण शिक्षण’ म्हणजे काय ? तर केवळ सगळ्यांना सारख्या शाळा, सारखी पुस्तके, सारखे शिक्षक दिले की सरकारची जबाबदारी संपली असं नाही. तर, सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण निष्पत्ती हवी. म्हणजे प्रत्येक बालकाला त्या त्या इयत्तेत अपेक्षित असलेलं सगळं येत असायला हवं. हे मुलांवर उपकार नसून त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. जात, धर्म, लिंग, भौगोलिक परिस्थिती, आर्थिक परिस्थिती इत्यादींमुळे अनेक मुलं वंचित राहतात. विषमता भोगतात. त्यावर मात करून स्वतंत्र आणि समान नागरिक बनवणारं शिक्षण कायद्याला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण म्हणून अपेक्षित आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण म्हणजे निष्पत्तीची समानता, विषमतेवर मात करता येईल इतकं दर्जेदार शिक्षण ही व्याख्याच नव्या धोरणाने सोडून दिलेली आहे. केवळ प्रवेशाच्या संधीची भाषा यात वापरलेली आहे. ही फार मोठी पीछेहाट आहे.

कायद्यानुसार ८ वी पर्यंतचं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पूर्ण करणं हा बालकाचा हक आहे. नवं धोरण मात्र ३ री, ५ वी, ८ वी, या टप्प्यांवर ओपन स्कूलची परीक्षा देऊन मुख्यधारेच्या शिक्षणातून बाहेर पडण्याचा आणि कौशल्यशिक्षणाच्या नावाखाली दुय्यम दर्जाच्या शिक्षणाकडे जाण्याचा पर्याय देत आहे.

‘परिस्थितीचं चिकित्सक विश्लेषण करून ती बदलण्यासाठी मुलांना सक्षम करणं.’ म्हणजेच क्रिटिकल पेडॅगॉजी. हे शिक्षणाचं उच्च पातळीचं ध्येय राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा २००५ ला अभिप्रेत आहे. हा कायद्यासाठीचा अधिकृत अभ्यासक्रम आराखडा आहे. हे साध्य करायचं तर प्रत्येक विषयामध्ये उच्च उद्दिष्टं ठेवून शिकवलं पाहिजे. ही उच्च उद्दिष्टं बाजूला ठेवून नव्या धोरणात इयत्ता तिसरीपर्यंत फक्त पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञानाचं (FLN) संकुचित उद्दिष्ट दिलेलं आहे. त्यासाठीची FLN ही मोहीम देशभर जोमाने राबवली जात आहे. परंतु, मुलांची विचारशक्ती, निरीक्षणशक्ती, व्यक्त करण्याची शक्ती या शिक्षणासाठीच्या खऱ्या पायाभूत गोष्टी आहेत. मुलांकडे त्या असतातच. साक्षरता आणि संख्याज्ञान या पायाभूत गोष्टी नाहीत. मुलांच्या विचारशक्तीची जोपासना करत गेलं तर साक्षरता आणि संख्याज्ञान आपोआप येतं. पण साक्षरता आणि संख्याज्ञान हेच संकुचित उद्दिष्ट ठेवणं म्हणजे मुलांची उपजत विचारशक्ती मारून, त्यांचा वैचारिक पाया कच्चा ठेवून, पुढील शिक्षणापासून त्यांना बंचित ठेवण्याची रेसिपी आहे. FLN राबवण्याची शासकीय शाळांना सक्ती आहे. त्यामुळे वंचित बहुजन मुलांच्या भविष्याशी चाललेला हा खेळ आहे.

FLN सारख्या मोहीमांचे लाभार्थी असलेल्या एड टेक कंपन्या, एन.जी.ओ. चाहत्या गंगेत हात धुवून घेण्यास सरसावल्या आहेत. नव्या धोरणात डिजिटल तंत्रज्ञानावर प्रचंड भर आहे. एकतर त्यामुळे शिक्षण दिल्याचा दिखावा करता येतो. दुसरं म्हणजे डिजिटल तंत्रज्ञानावर कॉर्पोरेट कंपन्यांचं प्रभुत्त्व आहे. अशा नफेखोर कंपन्यांना आणि कॉर्पोरेट एन. जी. ओ. ना शिक्षण क्षेत्रात मुक्त प्रवेश देणं आणि तिथे त्यांचं वर्चस्व प्रस्थापित करणं हा शासनाच्या कॉर्पोरेट मैत्रीचा महत्त्वाचा भाग आहे. श्रीमंतांना खुलं महागडं शिक्षण हवं तसं विकत घेता येईल अशी सोय या धोरणात आहे. त्यामुळे जो बोलणारा पालकवर्ग आहे, त्याला खूश ठेवण्याची सोय शासनाने केली आहे. गरीब / वंचित मुलांसाठी मात्र जेमतेम साक्षर होऊन कामगार होण्याचा एकमेव पर्याय हे धोरण समोर ठेवत आहे. ही विषमता वाढवण्याची पद्धतशीर योजना आहे आणि त्याद्वारे आधुनिक मनुवाद जाणीवपूर्वक आणला जात आहे. ‘लोकशाही बळकट करायची तर शिकणाऱ्या पहिल्या पिढीकडे लक्ष दिले पाहिजे. असं NCF2005 मध्ये ठळकपणे म्हटलं आहे. नव्या धोरणाने मात्र याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केलं आहे.

आठवीपर्यंत मुलांना कोणत्याही सार्वत्रिक परीक्षेला बसावं लागणार नाही आणि नापास करून मागील वर्गात ठेवता येणार नाही असं शिक्षण हक कायदा सांगतो. नव्या धोरणानुसार केंद्रशासनाने कायद्यात दुरूस्ती केली आहे. इयत्ता पाचवी आणि आठवीत मुलांना नापास करण्याची सोय राज्यांना करून दिली आहे. मागच्या वर्गात ठेवायचं किंवा नाही हा निर्णय राज्याने घ्यायचा असला तरी महाराष्ट्राने या बाबतीत मात्र परम तत्परता दाखवली आहे. या वर्षीपासून मुलांना नापास करायचं ठरवलं आहे. यात बहुसंख्य वंचित बहुजनांची, शिकणाऱ्या पहिल्या- दुसऱ्या पिढीतली मुलं असणार हे आपल्याला माहीत आहे. या मुलांना शिक्षण देण्यात आपली व्यवस्था नापास होत आहे, पण त्याचं खापर मुलांच्या माथी मारण्याची ही तत्परता कोणत्या राजकीय विचारसरणीतून येते ते वेगळं सांगायला नको.

शिक्षण हा केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समवर्ती सूचीमधला विषय आहे. पण राज्य सरकारांचे अधिकारदेखील हे धोरण काढून घेत आहे. तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक या राज्यांनी हे धोरण नाकारलं आहे. महाराष्ट्र हे धोरण नाकारणार का हे तुमच्या-आमच्यावर अवलंबून आहे. सरकार कोणती धोरणं आणत आहे? वंचित-बहुजनांच्या प्रत्येक मुलाला व मुलीला शिक्षण पूर्ण करता येईल अशी, की फक्त मूठभर अभिजनांना खूश ठेवणारी? बालकस्नेही, की कॉर्पोरेटस्नेही? या राजकीय मुद्याला राजकीय उत्तरच द्यावं लागेल. बहुजनांच्या शिक्षणासाठी सरकारी शिक्षणव्यवस्था वाचवणं आणि बळकट करणं हे आज आपल्या सगळ्यांचं ऐतिहासिक कर्तव्य आहे. महाराष्ट्रातील शिक्षण बचाव कृती समिती यासाठीच्या एकेका मुद्याला ठामपणे टक्कर देत आहे. यातील काही प्रयत्नांना यशही येत आहे.

गेल्या पावणे दोनशे वर्षांमध्ये समानतेच्या रस्त्यावर भारताने केलेला शिक्षणाचा प्रवास आपणच पुढे नेला पाहिजे. खाजगीकरण आणि जातीयवादी कॉर्पोरेटीकरणाचा हा आधुनिक मनुवादी रस्ता आपण मुळीच स्वीकारणार नाही. सरकार घटनात्मक जबाबदारी झटकत असेल तर एकतर सरकारला ती घ्यायला लावली पाहिजे किंवा ती घेणारं सरकार आणलं पाहिजे. कर्नाटकने हे करून दाखवलं आहे. महाराष्ट्रही ते करू शकेल. त्या दृष्टीने २०२४ च्या विधानसभा व लोकसभेच्या निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत. ‘प्रत्येक बालकाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा हक्क’ हा निवडणुकीचा मुद्दा झाला पाहिजे.

– गीता महाशताब्दे

साभार – साप्ताहिक जीवनमार्ग