पैठण:-केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणांचा स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) तर्फे आज देशभर विरोध करण्यात आला. एसएफआय च्या पैठण तालुका कमिटीच्या वतीने ही तहसीलदारांमार्फत पंतप्रधानांना निषेधाचे निवेदन पाठवण्यात आले.
नवीन शैक्षणिक धोरण वरकरणी जरी चांगले वाटत असले तरी ते मुळात शिक्षणाच्या खाजगीकरण, केंद्रीकरण व बाजारीकरणाला खतपाणी घालणारे आहे.नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्यापूर्वी त्यावर देशातील शिक्षण तज्ज्ञांची मते जाणून घ्यायला हवी होती किंवा ते चर्चेसाठी संसदेत मांडायला हवे होते; तसेच केंद्रसरकार लॉकडाऊन चा गैरफायदा घेत हे धोरण जनतेवर बळजबरीने लादण्याचा प्रयत्न करत आहे,असा आरोपही एसएफआय तर्फे करण्यात आला.
‘हे धोरण सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेला कमजोर करत आहे. नवीन शाळा, महाविद्यालये स्थापन करण्याऐवजी उलट कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद होतील. एका शिक्षण संस्थेत ३००० विद्यार्थी असतील. म्हणजे प्रवेश घेण्यावरच बंधन आणले जातील. यापेक्षा कमी असलेल्या संस्था बंद होतील. या धोरणात देशातील दुर्गम, ग्रामीण व आदिवासी भागाचा बिलकुल विचार केला गेला नाही. इथली भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक वास्तवाला दूर ठेऊन या धोरणाला आपल्यावर लादण्याचे काम होत आहे. यावरून सरकारचा शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन काय आहे, हे आपल्या लक्षात येईल.
उच्च शिक्षणात यूजीसीचे असलेले महत्त्व कमी करून त्याला खतम करण्यात येत आहे. यूजीसीद्वारे विद्यापीठांना अनुदान व इतर बाबी पुरवण्याचे नियोजन केले जाते. परंतू आता यूजीसी बंद केल्यावर याचे काय होईल. म्हणजे या धोरणानुसार आता अनुदान कमी होईल आणि विद्यार्थ्यांची प्रवेश शुल्कवाढ, परीक्षा शुल्कवाढ आणि शिक्षकांची पगार कपात होईल. महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना स्वायत्तता देण्यात येईल. यामध्ये आर्थिक, प्रशासकीय व शैक्षणिक स्वायत्तता दिली जाईल. म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक लुटीला खुली मोकळीकच हे धोरण देते. विद्यापीठे सर्व प्रकारची शुल्क स्वतः ठरवून शिक्षणाचा बाजार मांडतील. आणि सरकार आपल्या शिक्षणासाठी असलेल्या आर्थिक जबाबदारीतून मोकळे होईल. हे सर्व बाबी धोरणात दिले असताना शिक्षणावर जीडीपीच्या ६ टक्के खर्च करण्याचा गाजर दाखवला गेला आहे. ही शिफारशी १९६४ पासून रेंगाळत ठेवली गेली आहे. आणि भाजप सरकारच्या काळात हाच खर्च दरवर्षी घटवत तो आता ३.२५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणला गेला आहे.
देशपातळीवर राष्ट्रीय शिक्षण आयोग स्थापन करण्यात येईल. याचे प्रमुख केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री (आता शिक्षणमंत्री) असतील. त्यात अजून काही कॅबिनेट मंत्री व राज्य सरकारचे प्रतिनिधी असतील. यामध्ये शिक्षणतज्ज्ञांचा अभाव असणार आहे. याचे सदस्य सरकार आपली मनमानी करून नियुक्त करणार. म्हणजे ही एक राजकीय खेळी आहे, यातून शिक्षणाचे केंद्रीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे. भाजप सरकार यातून त्यांचा छुपा शिक्षणाचे धर्मांधिकरण करण्याचा अजेंडा राबवत आहे.
हे धोरण परदेशी विद्यापीठांना परवानगी देते. ही विद्यापीठे सरकारी तर मुळीच नसणार आहेत, ते सर्व खाजगी असतील. म्हणजे शिक्षण अजून खाजगी करण्यात येईल. अशा ठिकाणी शिक्षण घ्यायचे असल्यास तेथील प्रचंड फी भरण्यासाठी विद्यार्थ्यांना कर्ज घावे लागेल. म्हणजेच सर्वसामान्य विद्यार्थी यातून बाहेर फेकले जातील.’असे निवेदनात म्हटले आहे.
यावेळी एसएफआय चे जिल्हा सहसचिव गणेश शिंदे, तालुका अध्यक्ष गौतम चाबुकस्वार, तालुका सचिव निलेश सनवे,दिपक झारखंडे, साईनाथ देशमुख, प्रदिप पगारे इ.कार्यकर्ते उपस्थित होते.
