प्रतिनिधी :- अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गत मुख्यमंत्री ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समिती’चे तत्काळ गठन करून आपत्कालीन बैठक घेऊन जातीय अत्याचारांना प्रतिबंध करण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी जातीअंत संघर्ष समितीचे डॉ. संजय दाभाडे यांना मुख्यमंत्र्यांकडे केले आहे.
बीड जिल्ह्यातील मांगवडगाव येथील एकाच कुटुंबातील ३ आदिवासी पारधी व्यक्तींचा निघृण खून, अरविंद बनसोड ह्या आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्याचा नारखेड , नागपूर येथील संशयास्पद मृत्यू , विराज जगताप, पिंपळे सौदागर, पिंपरी, पुणे ह्या अनुसूचित जातीच्या तरुणाचे ऑनर किलिंग याचा प्रकरणांचा संदर्भ देत अनुसूचित जाती- जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९, नियम १९९५ मधील कलम १६ नुसार मुख्यमंत्री ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य स्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीचे गठन करण्याची मागणी केली आहे.
तसेच अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची विनंती केली आहे. वरील सगळ्या प्रकरणांचा त्वरित तपास करून सर्व खटले कायद्यातील तरतुदी नुसार “विशेष न्यायालयांत” (Special Excusive Courts ) चालवावेत, अत्याचार ग्रस्तांना त्यांच्या पसंतीचे विशेष वकील (सिनियर काऊंसेल) नेमणूक करावी, सर्व अत्याचारग्रस्तांना कायद्यातील तरतुदी नुसार ताबडतोब आर्थिक सहाय्य व अन्य मदत करावी, सतत अत्याचार घडत असणाऱ्या जिल्ह्यांना ‘ अत्याचारग्रस्त म्हणून घोषित करून तेथे आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.