प्रतिनिधी :- राज्यामध्ये अनेक ठिकाणी बांधकाम कामगार नसलेल्यांची बोगस नोंदणी करण्यात आली आहे. अशा बोगस खोट्या कामगारांना कामगार मंडल मार्फत सहायता निधी आणि इतर योजनांंचा लाभ दिला जातो. या बोगस कामगार आणि कामगार मंडळांच्या बेजबाबदार अधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. तसेच नोंदीत कामगारांना दरमहा १० हजार रुपये आर्थिक अनुदान लॉकडाऊन काळात देण्यात यावे. अशी मागणी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियचे राष्ट्रीय उपाधक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांनी कामगार मंत्री.दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे केली आहे.
राज्यातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगार आणि नोंदीत नसलेल्या सर्व बांधकाम कामगारांची नोंदणी करून त्यांना सर्व योजनेचा लाभ द्यावा. इतर प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन आणि महाराष्ट्र राज्य शेतमजूर युनियन लालबावटा महाराष्ट्र राज्य कमिटीच्या वतीने डॉ. कराड यांनी कामगार मंत्री .दिलीप वळसे पाटील, राज्यमंत्री बच्चू कडू, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकरी मंडळ यांना दिले आहे.
जालना जिल्ह्यातील परतूर तालुक्यातील सातोना गावचे अनिता जयप्रकाश करवा, संगीता जगदीश करवा, जगदीश शिवप्रसाद करवा ह्या तीन व्यक्तींना महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातर्फे २ हजार रुपये प्रमाणे आर्थिक सहाय्य देण्यात आले आहे. वस्तुतः या तीनही व्यक्ती बांधकाम कामगार नाहीत. त्यांनी कुठेही बांधकाम कामगार म्हणून काम केलेले नाही, तरीसुद्धा त्यांची बोगस नोंदणी करून त्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यात आले आहे. ही तक्रार गंभीर असून याची संपूर्ण चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई होणे आवश्यक आहे. अशी मागणी कामगार नेते डॉ. कराड यांनी सरकारकडे केली आहे.
राज्यामध्ये अनेक ठिकाणी बांधकाम कामगार नसलेल्यांची बोगस नोंदणी करण्यात आली आहे. काही अधिकारी यांनी एजंटाच्या माध्यमातून अशी बोगस नोंदणी केल्याची कामगार वर्गामध्ये चर्चा आहे. अधिकारी आणि एजेंट यांचा भांडाफोड डॉ. कराड यांनी केला आहे. ही घटना पहिल्यांदा घडते आहे असे नाही. कामगार मंडळ आणि त्यांचे अधिकारी बेजबाबदार वागत असल्याचा आरोप डॉ. कराड यांनी केला आहे.
बांधकाम कामगार मंडळ खऱ्या बांधकाम कामगार आणि मजुरांची योग्य पद्धतीने नोंदणी करत नाही. नोंदणीसाठी हजारो अर्ज प्रलंबित आहेत.ती नोंदणी तत्काळ करा. तसेच ज्या ट्रेड युनियन काम करत आहे. त्यांची माहिती ग्राह्य धरली पाहिजे. त्यामुळे खऱ्या बांधकाम कामगारांची नोंदणी यशस्वी होईल. राज्यांमध्ये हजारो खऱ्या कामगारांची नोंदणी तसेच नूतनीकरण झालेले नाही. त्यामुळे या खऱ्या बांधकाम कामगार यांना योजनांचा लाभ मिळाले नाही. ही बाब डॉ.कराड यांनी कामगार मंत्री आणि कामगार मंडळांच्या निदर्शनात आणून दिली आहे.
तरी ज्या कामगारांचे नोंदणी व नूतनीकरण प्रलंबित आहे ते तातडीने करून या योजनेचा लाभ देण्यात यावा. तसेच महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे ८ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी असूनही लॉक-डाऊन काळात या कामगारांना केवळ २ हजार रुपये तुटपुंजी
आर्थिक सहाय्य देण्यात येत आहे . लॉक-डाऊन पूर्वीच बांधकाम क्षेत्रावर अत्यंत विपरीत परिणाम झालेला होता. अशा परिस्थिती मध्ये बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी १० हजार- रुपये दरमहा आर्थिक अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी डॉ. कराड यांनी सरकारकडे केली आहे.