मुंबई : मुंबई हायकोर्टाच्या खंडपीठाने फुटपाथवरील अतिक्रमणाच्या मुद्द्यावर सोमवारी राज्य सरकारला आणि मुंबई महापालिकेला चांगलेच धारेवर धरले आहे. पंतप्रधान अथवा व्हीआयपी व्यक्ती शहरात येतात, त्यावेळी रस्ते व फुटपाथवरील फेरीवाल्यांना तत्परतेने हटवले जाते. एका दिवसासाठी सर्व फुटपाथ फेरीवालामुक्त करू शकता. (High court)
मग अन्य दिवशी ही तत्परता का दिसून येत नाही. न्यायमूर्ती एम.एस. न्यायमूर्ती सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठाने मुंबई मनपा आणि राज्यसरकारला स्वच्छ पदपथ आणि सुरक्षित चालण्याची जागा हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे आणि तो उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्य सरकार, मनपाची आहे. (High court)
शहरातील पदपथांवर अतिक्रमण करणाऱ्या अनधिकृत फेरीवाल्यांचा (hokers) प्रश्न सोडवण्यासाठी काय करायला हवे, यासाठी फेरीवाला धोरण राबवावे, नागरिकांना होणारा त्रास लक्षात घेत फेरीवाल्यांविरुद्ध दररोज कारवाईची धडक मोहीम का रावबत नाही ? असा संतप्त सवाल खंडपीठाने राज्य सरकार, महापालिका आणि अन्य सरकारी यंत्रणाना यंत्रणांना विचारला आहे.
यावेळी खंडपीठाने मुंबई महापालिकेबरोबरच राज्य सरकारचा चांगलाच समाचार घेतला. शहरातील फूटपाथवर अतिक्रमण करणाऱ्या अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात राज्य सरकारला अपयश आले आहे. याप्रकरणी तात्पुरती कारवाई केली जाते. ही तात्पुरती मलमपट्टी बस झाली, सरकारने आता यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढवा, असे खंडपीठाने नमूद केले.
प्रत्यक्षात फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे, अशा शब्दात खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करत याचिकेची सुनावणी २२ जुलैपर्यंत तहकूब ठेवली.
हेही वाचा :
मोठी बातमी : शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाई संदर्भात सरकारचा मोठा निर्णय
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींना मिळणार अनेक अधिकार, मोदी सरकारची होणार अडचण !
SSC : स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत तब्बल 17,727 जागांसाठी भरती सुरु
१ हजार ९१० आशा सेविकांचे मोबाईल सुविधेतून सक्षमीकरण
अमली पदार्थांशी संबंधित अवैध बांधकामांवर बुलडोझर फिरवण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश
२ जुलैपर्यंत नामनिर्देशन पत्रे दाखल करता येणार – जितेंद्र भोळे
मुख्यमंत्र्यांच्या जल पर्यटन प्रकल्पाच्या भूमिपूजन दरम्यान मोठी दुर्घटना टळली
मोठी बातमी : देशात एँटी पेपर लीक कायदा लागू, मध्यरात्री अधिसूचना जारी, वाचा काय आहे कायदा !