पुणे : तृणधान्य, डाळी, गळीत धान्य, खाद्यतेल, कांदा आणि बटाटे अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून हटविणारे विधेयक संसदेने मंगळवारी मंजूर केले. अत्यावश्यक वस्तू ( दुरुस्ती ) विधेयक १५ सप्टेंबर रोजी लोकसभेने मंजूर केले होते. मंगळवारी राज्यसभेत हे विधेयक ध्वनिमताने मंजूर करण्यात आले.
जूनमध्ये काढलेल्या वटहुकूमाची जागा हे विधेयक घेणार असून साठवण मर्यादेत सुट दिली जाणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. अर्थव्यवस्थेला लाभ, उत्पादन, उत्पादनांची साठवण, ने – आण, वितरण आणि पुरवठ्याच्या स्वातंत्र्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असे ही म्हटले आहे.
अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक :
◾ प्रमुख तरतुदी –
● डाळी, कडधान्यं, तेलबिया, कांदा, बटाटे यांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळणे. यामुळे साठा करण्यावर निर्बंध राहणार नाहीत. अपवाद: युद्धसदृश असामान्य परिस्थिती
● निर्बंध कमी झाल्याने परकीय गुंतवणूक तसेच खासगी गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढेल.
डाळी, खाद्यतेल, कांदे, बटाटे अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळले.
◼️ आक्षेप –
● जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळणे मागे घ्या.
● जनसामान्यांना मोठा फटका बसले, असा शेतकरी संघटनांचा दावा.
● मोठ्या कंपन्या वाटेल तेवढा साठा करू शकतील.
● शेतकऱ्यांना कंपन्यांच्या सांगण्याप्रमाणे उत्पादन करावं लागेल आणि कमी किंमत मिळण्याचीही भीती
कांदा निर्यातबंदी सारख्या निर्णयांमुळे हा कायदा अंमलात आणला जाईल का याबद्दल साशंकता.
● व्यापारांच्या हिताचा निर्णय, शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता.